Sedition case should be filed against those who insult the constitution
सामाजिक समता संघर्ष समिति और संविधान संवाद समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन
जालना (प्रतिनिधि): सामाजिक समता संघर्ष समिति और संविधान संवाद समिति की ओर से 13 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन परभणी में संविधान की प्रतिकृति के अपमान की घटना पर कड़ा विरोध जताते हुए सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया है कि 11 दिसंबर 2024 को परभणी के रेलवे स्टेशन रोड पर डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा के सामने स्थित संविधान की प्रतिकृति का कुछ असामाजिक तत्वों ने अपमान किया। इस घटना से स्पष्ट होता है कि इन लोगों की मानसिकता संविधान विरोधी है और उनके मन में संविधान के प्रति घृणा है।
ज्ञापन में आगे कहा गया है कि हमारा देश संविधान के आधार पर चलता है, और इसके मूल्यों व सिद्धांतों को हर नागरिक के लिए आत्मसात करना अनिवार्य है। परंतु वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों की मानसिकता को देखकर यह अंदेशा होता है कि भविष्य में संविधान में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो सकती है।
एक ओर राज्य सरकार ‘घर-घर संविधान’ जैसी योजना पर काम कर रही है, तो दूसरी ओर ऐसी घटनाओं का होना बेहद निंदनीय है। इससे समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।
समिति ने मांग की है कि संविधान का अपमान करने वाले व्यक्तियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। इसके अलावा, संविधान के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने और जागरूकता फैलाने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए।
इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट शिवाजी आदमाने, अफसर मिर्जा, ज्ञानोबा वरवडे, डॉ. विजय कुमठेकर, डॉ. मारोती तेगमपुरे, प्रो. राजक्रांति वलसे, वैशाली सरदार, वनिता आठवले, प्रदीप घाटेशाही, एडवोकेट अनिल मिसाळ, संजय येळवंते, सय्यद फरखुंद अली, शेख फिरोज, नाना पवार, सिद्धार्थ जाधव, बाबासाहेब पाटोळे, राहुल हनवते और संघरत्न शिंदे समेत अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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Eurostat reported on October 21 that government debt across the euro area reached 88.8% of gross domestic product at the end of the second quarter of 2026, up from 88.4% in the previous quarter. - Slovakia Plans New Talks With Russia, Raising Questions About EU Energy UnitySlovakia plans to resume intergovernmental consultations with Russia on October 26, according to reporting published October 21, highlighting differences among European governments over diplomacy and energy.
- Europe Stands by Ukraine as EU Leaders Debate Long-Term Support
EU leaders have reaffirmed support for Ukraine, but the debate over funding, security assistance and long-term political unity remains urgent. - न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोबारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधीदिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची… Read more: न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe statutory promiseA party may win a civil case yet find that years of delay have eroded the practical value of the decree. This is particularly serious in disputes involving property, development agreements and commercial contracts. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 introduced Section 20C to address this problem.… Read more: Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
- Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCourt’s stern messageThe Karnataka High Court has directed its Registrar General to initiate criminal contempt proceedings against a lawyer, observing that an advocate’s duty is to assist the court rather than insist that it pass an order in the lawyer’s favour. Justice H.P. Sandesh made the observations while dismissing… Read more: Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation
- Brazil’s Amazon Bioeconomy: How River Transport Can Support Sustainable Jobs
A sustainable Amazon economy depends not only on protecting forests but also on helping local producers reach markets. In a 2026 analysis, World Bank specialists described how lengthy river journeys a - South America Economy Guide: Agriculture, Mining, Services and Trade
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- Amazon Rainforest Explained: Why Conservation and Local Livelihoods Must Work TogetherThe Amazon is one of the world’s most important tropical forest systems, stretching across several South American countries. Protecting its biodiversity and carbon stores must be considered alongside
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- Chile Copper Mine Strike Ends With Preliminary Labour Agreement at CentinelaUnions at Antofagasta’s Centinela copper mine in Chile reached a preliminary collective-bargaining agreement after a strike that began on October 7. Reuters reported that more than 700 workers were in
- IMF Warns Latin America to Cut Debt and Improve Productivity Despite Economic Tailwinds
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Colombia’s government said it would enact its 2027 budget through a presidential decree after a procedural problem prevented Congress from completing a valid budget approval process. Reuters reported - Brazil Election 2026: Lula and Flávio Bolsonaro Head Into Tight Runoff
Brazil’s presidential runoff, scheduled for October 25, has become a close contest between incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and Senator Flávio Bolsonaro. A Quaest survey reported on October 21 plac - Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA collective response to hardshipNewly elected members of the Bar Council of Maharashtra and Goa have contributed ₹11 lakh from personal funds to assist people facing drought and water scarcity. According to the supplied newspaper report, former Chief Justice of India Bhushan Gavai handed over the contribution cheque to… Read more: Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support - सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्र के संकटग्रस्त नागरिकों के लिए पहलबार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने व्यक्तिगत निधि से 11 लाख रुपये की सहायता दी है। उपलब्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक… Read more: सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील
- दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदतमहाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारीवकील… Read more: दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन
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The next review of North America’s trade framework raises questions for exporters, automakers and workers. - Canada–US Trade Dispute Could Weigh on Jobs and Growth, Budget Watchdog SaysCanada’s parliamentary budget watchdog projects a lasting economic drag from bilateral trade restrictions.
- North America’s Clean Energy Transition: Solar, Wind, Nuclear and EVsA guide to the technologies and policy choices shaping electricity and transport across North America.
- Why Mexico Is Central to North America’s Manufacturing EconomyMexico’s factories and cross-border supply chains are central to automotive, electronics and industrial trade.
- Canada Immigration Explained: Express Entry, Work Permits and Permanent Residence
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Housing, healthcare, transportation and regional differences explain why American households face very different budgets. - What Is USMCA? A Guide to North America’s Trade AgreementUnderstand the US–Mexico–Canada Agreement and why its rules matter for businesses, workers and consumers.
- Canada and UK Renew AI Security Partnership to Address Frontier RisksCanada and Britain are deepening cooperation on AI security standards, information sharing and evaluation research.
- US–Mexico Tariff Talks Stall Over Cars and Metals: What Is at Stake?Reported disagreements over tariffs on automobiles, steel and aluminum complicate US–Mexico negotiations.
- US–Canada Tariff Battle Reaches Court as Importer Challenges 50% DutiesA US food importer has challenged sweeping tariffs on Canadian goods, putting presidential trade authority and North American supply chains under scrutiny.
- India-US Trade Talks: Jaishankar and Rubio Discuss Energy, Technology and Defence Ties
Marco Rubio and S Jaishankar discussed India-US trade, energy, technology and defence in Mumbai. The trade deal is close but has not been signed. - हरमनप्रीत कौर के 91 रन से भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया
हरमनप्रीत कौर के 91 रन की मदद से भारत की जिम्बाब्वे पर तीसरे टी20 में 92 रन की जीत और सीरीज में 3-0 का परिणाम। - Salesforce to Acquire Braze for $5.66 Billion: What the AI Marketing Deal Means
Salesforce has agreed to acquire Braze for approximately $5.66 billion. Here are the terms, AI marketing strategy, and approvals still required. - रणजी ट्रॉफी 2026: विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में हराया, महाराष्ट्र पर ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का असर
रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को हराया, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से मजबूत स्थिति बनाई। - महाराष्ट्र की मांग पर ECINET सॉफ्टवेयर में चार बदलाव, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर क्या असर?
महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल। - Why Our Cultural Heritage Lives in Language, Not Just Monuments
A thoughtful reflection on the languages, family stories and living traditions that connect generations and help us listen across differences. - जालना में 107 किसान परिवारों को सहायता का इंतजार, 2.16 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित
जालना में किसान दुर्घटना सहायता योजना के 107 मृत्यु संबंधी मामलों से जुड़े ₹2.16 करोड़ लंबित बताए गए हैं। कृषि विभाग ने निधि की मांग भेजी है। - अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही रोकने के लिए बनेगी रोगी सुरक्षा समिति, NMC के निर्देश
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जालना जिले के 130 आधार सेवा केंद्रों में शिकायतों के बाद जांच के निर्देश। महाआईटी निष्क्रिय केंद्रों, ऑपरेटर आईडी और उपकरणों के कथित दुरुपयोग की पड़ताल करेगा। - जालना के 1.21 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त जूते-मोजे, 2.07 करोड़ रुपये मंजूर
जालना जिले में 2026-27 के दौरान 1,21,863 पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते-मोजे खरीदने को ₹2.07 करोड़ मंजूर। स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी खरीद। - जालना के दुर्गा देवी मंदिर में दो महिलाओं के सोने के गहने चोरी, 40 हजार का माल पार
जालना के दुर्गा देवी मंदिर परिसर में 17 अक्टूबर को दर्शन और मेले के दौरान दो महिलाओं के करीब 40 हजार रुपये के गहने चोरी। सदर बाजार पुलिस जांच में जुटी। - जालना के अलंकार चौक में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, गंभीर घायल
जालना के अलंकार चौक में 26 वर्षीय सुदर्शन पाटणी पर चाकू से हमला करने का आरोप। सदर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। - जालना में दशहरे पर 200 वाहन बिके, 100 परिवारों का गृहप्रवेश; सराफा बाजार में मंदी
सूखे और महंगाई से जालना के दशहरा बाजार पर असर। निर्माण क्षेत्र में 42 से 45 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार, सराफा बिक्री कमजोर और गेंदा फूलों के भाव गिरे। - आज का सुविचार: धीमे पर लगातार चलो, जीत पक्की | 21 अक्टूबर 2026
ईसप की कहानी “खरगोश और कछुआ” की सीख — “धीमे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है।” बच्चों के लिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - SCO में राजनाथ सिंह: आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं, पूरा तंत्र खत्म हो
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने, चाबहार-INSTC कनेक्टिविटी पर भारत का रुख रखा। - घनसावंगी: अब ऐप से खाद बुकिंग, कर्जमाफी वाले किसानों को नया फसल कर्ज
जालना के घनसावंगी में FFS ऐप से खाद की अग्रिम बुकिंग शुरू; तहसीलदार ने बैंकों को कर्जमाफी पाए पात्र किसानों को तुरंत नया फसल कर्ज देने को कहा। - Asian Para Games: Deepthi Jeevanji’s Record Gold Leads India’s Day 2
Deepthi Jeevanji won the 400m T20 gold in a Games record 56.36s at Aichi-Nagoya, India’s fifth gold, with silvers in shooting, powerlifting and javelin. - दिल्ली में विजय दशमी समारोह में प्रधान मंत्री के संबोधन का मूल पाठप्रधान मंत्री का विजय दशमी समारोह में संबोधन, जिसमें उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत और एकता के महत्व पर जोर दिया।
- कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट — कानून की डिग्री प्राप्त करना और प्रभावी वकालत करना अलग चुनौतियां हैं। न्यायालय में बहस, पक्षकारों से संवाद, जिरह और व्यावसायिक नैतिकता का व्यावहारिक ज्ञान अनुभवी अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन से विकसित होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने Verdictum… Read more: कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत - Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna | Legal Affairs Special Report — A law degree provides foundational knowledge, but courtroom advocacy also demands practical judgment, professional ethics, client communication and experience. A Human Library can connect young lawyers with seasoned professionals. Advocate Shridhar Prabhu examined this concept in his Verdictum column published on May… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries
- कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष प्रतिनिधी — कायद्याची पदवी मिळविणे आणि न्यायालयात सक्षम वकील म्हणून काम करणे यात मोठा फरक आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद, पक्षकारांशी संवाद, पुराव्यांचे विश्लेषण, उलटतपासणी आणि व्यावसायिक नैतिकता यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन आवश्यक ठरते. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मधील… Read more: कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- आज के अल्फ़ाज़: किताबों वाला कमरा | 21 अक्टूबर की मौलिक हिंदी कविता
पुस्तकालय, पढ़ने की आदत, जिज्ञासा और नए सपनों पर 21 अक्टूबर 2026 की मौलिक हिंदी कविता, भावार्थ और प्रेरक विचार। - October 21 in History: Azad Hind, Trafalgar and the Aberfan DisasterExplore October 21 in history: the 1943 Azad Hind proclamation, Police Commemoration Day, the Battle of Trafalgar and the Aberfan disaster.
- २१ अक्टूबर का इतिहास: आजाद हिंद सरकार, पुलिस स्मृति दिवस और एबरफान त्रासदी२१ अक्टूबर का इतिहास: १९४३ में नेताजी की आजाद हिंद सरकार, १९५९ का पुलिस बलिदान, १८०५ का ट्राफलगर युद्ध और १९६६ की एबरफान त्रासदी।
- कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष कानूनी रिपोर्ट : कानून की डिग्री हासिल करना और न्यायालय में प्रभावी अधिवक्ता बनना अलग-अलग चुनौतियां हैं। मुकदमों की तैयारी, जिरह, पक्षकारों से संवाद, न्यायालयीन शिष्टाचार और पेशेवर नैतिकता जैसे कौशल अनुभव से विकसित होते हैं। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने 21 मई 2024 को Verdictum में… Read more: कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?
- Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna Legal Affairs: A law degree provides essential academic knowledge, but effective advocacy also demands practical judgment, courtroom etiquette, client communication, drafting and ethical decision-making. In a May 21, 2024 Verdictum column, Karnataka High Court advocate Shridhar Prabhu argued for Human Libraries to connect experienced lawyers with younger practitioners.… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries
- कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष वृत्त : कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर न्यायालयातील प्रत्यक्ष कामकाज, पक्षकारांशी संवाद, उलटतपासणी, मसुदालेखन आणि व्यावसायिक नैतिकता शिकण्यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरते. अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची संकल्पना मांडली आहे. न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये सुनावणीची वाट पाहताना… Read more: कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनवी दिल्ली/जालना | विशेष कायदेविषयक वृत्त: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी का? हा प्रश्न लोकशाहीची विश्वासार्हता, कायद्यापुढील समानता आणि जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी Verdictum च्या अनन्या सिंह यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल… Read more: दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा - दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनई दिल्ली/जालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट: क्या गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों को जीवनभर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? यह सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता, कानून के शासन और जनता के भरोसे से जुड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने 11 अक्टूबर 2023 को Verdictum के… Read more: दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन
- Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioNew Delhi/Jalna | Special Legal Report: Should politicians convicted of serious criminal offences ever be allowed to return to Parliament or a state assembly? The question goes to the heart of electoral integrity, public trust and equality before law. Senior Advocate Vijay Hansaria, in an interview with Ananya Singh… Read more: Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics
- विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो?
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोप्रस्तावना भारतात विवाह हा अधिकार व जबाबदाऱ्या असलेला कायदेशीर संबंध आहे. विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू इच्छित असल्यास सहजीवन, व्यभिचार, घटस्फोट, द्विविवाह आणि निर्वाहभत्ता यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिले लग्न केवळ वेगळे राहिल्यामुळे संपत नाही. १. व्यभिचार आता फौजदारी गुन्हा नाही Joseph Shine विरुद्ध भारत संघ… Read more: विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो? - शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोपरिचय भारत में विवाह कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों वाला संबंध है। यदि विवाहित पुरुष अविवाहित महिला के साथ रहना चाहता है, तो उसे सहमति से साथ रहने, व्यभिचार, तलाक, द्विविवाह और भरण-पोषण के अलग-अलग कानूनी परिणाम समझने चाहिए। पहली शादी अपने आप समाप्त नहीं होती। 1. व्यभिचार अब… Read more: शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून
- Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioMarriage and the legal question A married man who is unhappy in marriage may form a relationship with another consenting adult, but his existing marriage and its obligations do not disappear. Indian law distinguishes conduct that is not criminal from conduct with matrimonial consequences. 1. Adultery is decriminalised In… Read more: Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026
- एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोलखनऊ / जालना: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सीबीआई के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति को बार-बार चुनौती देने वाले पूर्व बैंक प्रबंधक की याचिका खारिज कर ₹50,000 का खर्च लगाया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने 13 अक्टूबर 2026 के निर्णय में फोरम शॉपिंग और न्यायिक… Read more: एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला - Allahabad High Court Imposes ₹50,000 Costs on Ex-Bank Manager for Forum Shopping: Key Lessons for Litigants🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioLucknow / Jalna: The Allahabad High Court’s Lucknow Bench dismissed a former bank manager’s repeated challenge to prosecution sanction in a CBI case, imposing ₹50,000 in costs. Justice Subhash Vidyarthi’s October 13, 2026 decision highlights the consequences of forum shopping and misuse of judicial process. Background of the banking… Read more: Allahabad High Court Imposes ₹50,000 Costs on Ex-Bank Manager for Forum Shopping: Key Lessons for Litigants
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