सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक विवादों में शामिल वाराणसी के ज्ञानवापी, मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद से जुड़े मामलों में बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन मामलों को सुप्रीम कोर्ट की ‘समाधान समारोह 2026’ पहल के तहत 21, 22 और 23 अगस्त को आयोजित विशेष लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सहमति आधारित समाधान को बढ़ावा देना है, न कि किसी पक्ष पर निर्णय थोपना।
लोक अदालत से पहले शुरू हुई मध्यस्थता प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट की इस पहल के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। लोक अदालत से पहले विभिन्न स्तरों पर मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया भी जारी है। रिपोर्टों के अनुसार, वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में 14 जुलाई को सुलह प्रक्रिया से जुड़ी सुनवाई प्रस्तावित है, जबकि मथुरा विवाद में पहले की मध्यस्थता सफल नहीं हो सकी थी। इसके बाद इस विवाद को भी विशेष लोक अदालत की प्रक्रिया में शामिल किया गया।
तीनों विवादों की कानूनी पृष्ठभूमि
ज्ञानवापी विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद का निर्माण प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराकर किया गया था, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों का विरोध करते हुए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का हवाला देता है। इसी तरह मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में भी ऐतिहासिक और धार्मिक दावों को लेकर कई मुकदमे लंबित हैं। वहीं संभल जामा मस्जिद विवाद एक सर्वे आदेश के बाद चर्चा में आया था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा भी हुई थी। इन सभी मामलों में अंतिम निर्णय अभी न्यायालयों में लंबित है।
सहमति आधारित समाधान पर रहेगा जोर
सुप्रीम कोर्ट की ‘समाधान समारोह’ पहल का उद्देश्य उन मामलों में सहमति आधारित समाधान तलाशना है, जिनमें दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों। यदि किसी मामले में समझौता नहीं होता, तो उसकी नियमित न्यायिक सुनवाई पूर्ववत जारी रहेगी। अदालत इन मामलों से जुड़े व्यापक कानूनी प्रश्नों, विशेषकर पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की व्याख्या और उसके प्रभाव से जुड़े मुद्दों पर भी विचार कर रही है।
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