पंकजा मुंडे की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की बैठक
लंबित परियोजनाओं पर सख्त रुख, सात दिन में मांगी विस्तृत रिपोर्ट; समयबद्ध विकास और बजट के शत-प्रतिशत उपयोग पर जोर
जालना | प्रतिनिधि
जिले के समग्र, संतुलित और योजनाबद्ध विकास को गति देने के उद्देश्य से आयोजित जिला नियोजन समिति (District Planning Committee) की महत्वपूर्ण बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 547.97 करोड़ रुपये की जिला वार्षिक विकास योजना को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक की अध्यक्षता जिले की प्रभारी मंत्री पंकजा मुंडे ने की।
बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं, अधूरे कार्यों तथा बजट व्यय की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही उपलब्ध बजट का शत-प्रतिशत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की रही मौजूदगी
बैठक में सांसद कल्याण काले, विधायक अर्जुन खोतकर, बबनराव लोणीकर, नारायण कुचे, संतोष दानवे, हिकमत उढाण, विक्रम काले, सुहास शिरसाठ, महापौर वंदना मगरे, उपमहापौर राजेश राऊत, जिला कलेक्टर एवं जिला नियोजन समिति की सदस्य सचिव आशिमा मित्तल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कृष्णकांत कनवारिया, पुलिस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, नगर निगम आयुक्त अंजली शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शशिकांत हदगल, जिला नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
547.97 करोड़ रुपये की जिला वार्षिक विकास योजना को मंजूरी
बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार जिला वार्षिक विकास योजना के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई। समिति ने सर्वसम्मति से इस योजना को मंजूरी प्रदान की।
योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि
- सामान्य जिला योजना – 470 करोड़ रुपये
- अनुसूचित जाति उपयोजना – 75 करोड़ रुपये
- जनजातीय क्षेत्र विकास योजना – 2.97 करोड़ रुपये
इस प्रकार कुल 547.97 करोड़ रुपये की विकास योजना आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी।
बजट वापस लौटने पर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी
बैठक के दौरान सांसद कल्याण काले तथा विधायक बबनराव लोणीकर और नारायण कुचे ने कई विभागों द्वारा समय पर स्वीकृत निधि खर्च नहीं किए जाने के कारण बजट शासन को वापस लौटने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही के कारण जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता और सरकारी धन भी वापस चला जाता है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की।
सात दिन में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी मंत्री पंकजा मुंडे ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिले में लंबित परियोजनाओं की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति, देरी के कारण, अब तक की गई कार्रवाई तथा उन्हें पूरा करने की कार्ययोजना पर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में स्वीकृत निधि समय पर खर्च करना सभी विभागों की जिम्मेदारी होगी।
न्यायालय भवनों में लगेगी आधुनिक सीसीटीवी प्रणाली
बैठक में जाफराबाद, मंठा और परतूर स्थित दीवानी न्यायालय भवनों में आधुनिक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
इस पहल का उद्देश्य न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा निगरानी प्रणाली को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना है।
सड़क, स्वास्थ्य और समाज कल्याण योजनाओं पर भी हुई समीक्षा
बैठक में जिला परिषद के निर्माण कार्य, सड़क विकास परियोजनाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, समाज कल्याण विभाग की योजनाएं तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए निधि आवंटन सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि
बैठक की शुरुआत में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार तथा पूर्व विधायक सुरेश जेठलिया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अभिनंदन का प्रस्ताव पारित
बैठक में किसानों के लिए घोषित ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋणमुक्ति योजना’ तथा बिजली बिल में राहत देने के निर्णय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अभिनंदन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रभारी मंत्री पंकजा मुंडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस अभिनंदन प्रस्ताव की प्रति शीघ्र मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए।
आशिमा मित्तल ने प्रस्तुत किया विकास योजना का खाका
जिला कलेक्टर एवं जिला नियोजन समिति की सदस्य सचिव आशिमा मित्तल ने वर्ष 2026-27 की जिला वार्षिक विकास योजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया।
बैठक का संचालन जिला नियोजन अधिकारी सुचित कुलकर्णी ने किया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रमुख विभागों के विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
जालना समाचार
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- महाराष्ट्र सरकार – जिला नियोजन संबंधी जानकारी
https://www.maharashtra.gov.in/ - जालना जिला प्रशासन (आधिकारिक वेबसाइट)
https://jalna.gov.in/
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