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जालना: 547.97 करोड़ रुपये की जिला विकास योजना को मंजूरी, पंकजा मुंडे ने लंबित कार्यों पर मांगी रिपोर्ट
प्रभारी मंत्री पंकजा मुंडे की अध्यक्षता में आयोजित जिला नियोजन समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 547.97 करोड़ रुपये की विकास योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में लंबित परियोजनाओं पर सख्ती दिखाते हुए सात दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
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खुले खाद्य तेल की बिक्री पर रोक हटाने की मांग तेज, ऑयल मिलर्स एसोसिएशन ने विधायक अर्जुन खोतकर को सौंपा ज्ञापन
महाराष्ट्र में खुले खाद्य तेल की बिक्री पर लगी रोक हटाने की मांग तेज हो गई है। जालना ऑयल मिलर्स एसोसिएशन ने विधायक अर्जुन खोतकर को ज्ञापन सौंपकर छोटे व्यापारियों और गरीब उपभोक्ताओं के हित में जल्द निर्णय लेने की मांग की।
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TPDS/NFSA की आय सीमा बढ़ाने की मांग तेज, मुख्यमंत्री को सौंपा गया ज्ञापन
TPDS और NFSA के तहत तय आय सीमा को अव्यावहारिक बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। जालना से मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में आय सीमा ₹1.50 लाख करने और हजारों जरूरतमंद परिवारों को योजना से बाहर होने से बचाने की अपील की गई है।
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लाडली बहन योजना पोर्टल फिर खुला: ई-केवाईसी सुधार का अंतिम मौका | 31 मार्च 2026
लाडली बहन योजना के तहत ई-केवाईसी में आई तकनीकी त्रुटियों से वंचित महिलाओं के लिए बड़ी राहत। आवेदन सुधार पोर्टल 31 मार्च 2026 तक फिर से खुला।
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लाडकी बहन योजना में गड़बड़ी: ई-केवाईसी त्रुटि से जालना में 60,272 महिलाएं अपात्र
लाडकी बहन योजना में ई-केवाईसी की गलतियों से जालना जिले की 60,272 महिलाएं अपात्र हुईं। 1,500 रुपये की किस्त रुकी, सत्यापन प्रक्रिया शुरू।
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उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन | राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, 3 दिन का शोक
उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पार्थिव पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे में बड़ा ट्विस्ट! CM फडणवीस ने बदला नागपुर–गोवा महामार्ग का मार्ग
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर–गोवा महामार्ग का नया अलाइनमेंट घोषित किया। जानिए किन जिलों से गुजरेगा मार्ग, 2026 से निर्माण और यात्रा समय में कितनी कमी आएगी।
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नशा मुक्त महाराष्ट्र: राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद क्या हाईवे किनारे शराब दुकानें हटेंगी?
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। नशा मुक्त महाराष्ट्र अभियान के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार भी हाईवे किनारे की शराब दुकानों पर कार्रवाई करेगी? पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
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जालना में बनेगा राज्य सरकार का लॉजिस्टिक पार्क — किसानों को मिलेगा कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का लाभ
अदाणी समूह की रद्द परियोजना के बाद राज्य सरकार ने जालना में नया लॉजिस्टिक पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना से किसानों को कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की सुविधाएं मिलेंगी।
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अब हर झोपड़पट्टीवासी के सिर पर होगा अपना छत — पंकजा मुंडे का बड़ा ऐलान, जल्द मिलेगा पीआर कार्ड
जालना के झोपड़पट्टीवासियों के लिए बड़ी राहत! पालकमंत्री पंकजा मुंडे ने झोपड़पट्टी सर्वेक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब टंगी तलवार दूर — हर परिवार को मिलेगा अपना हक का घर और पीआर कार्ड। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के निर्णय से हजारों परिवारों में खुशी की लहर।
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जालना की 42 झोपड़पट्टियों में दीपावली के बाद शुरू होगा सर्वेक्षण — गरीब परिवारों को मिलेगा ‘हक का घर’
दीपावली के बाद जालना की 42 झोपड़पट्टियों में सीएफएसडी संस्था करेगी सर्वेक्षण। हजारों गरीब परिवारों को मिलेगा कानूनी घर का अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ।
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जालना जिले की सभी आठ तहसीलें घोषित हुईं अतिवृष्टि प्रभावित — किसानों के लिए सरकार ने घोषित किया विशेष राहत पैकेज
राज्य सरकार ने जालना जिले की सभी आठ तहसीलों को अतिवृष्टि प्रभावित घोषित किया है। किसानों को खेती, पशुधन और घरों के नुकसान की भरपाई के लिए विशेष आर्थिक सहायता मिलेगी।
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“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना”: सभी पात्र महिलाएं 60 दिनों में करें e-KYC – विधायक अर्जुन खोतकर
जालना विधायक अर्जुन खोतकर ने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना” की सभी पात्र महिलाओं से 60 दिनों में e-KYC पूरी करने की अपील की। यह प्रक्रिया सरल, निःशुल्क और मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध है।
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हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्दीकरण पर नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पर नोटिस जारी किया है। एपीसीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में सरकार के आदेशों को मनमाना और अवैध बताया गया है, जिससे गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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मराठा आरक्षण आंदोलन: फडणवीस के दूत लौटे खाली हाथ, सरकार को नए मार्ग की तलाश मराठा आरक्षण आंदोलन में सरकार ने समाधान के लिए पहला प्रयास किया, लेकिन मंचों के नेता मनोज जरांगे-पाटील ने अपनी स्थिति बनाए रखी और मोर्चा शांतिपूर्वक मुंबई की ओर बढ़ाने की बात की। इससे सरकार की कोशिशें असफल हो गई हैं, जिससे मुंबई में तनाव की संभावना बढ़ गई है।