जालना ऑनर किलिंग केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग बेटी की हत्या के दोषी पिता और चाचा…
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Bombay High Court: Accused Cannot Be Acquitted in POCSO Case Due to Lack of Medical Officer’s Opinion
Bombay High Court Rules Medical Officer’s Opinion Not Mandatory to Prove Sexual Assault in POCSO Cases Mumbai: In a significant…
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Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections | 50% Reservation Cap Issue
Supreme Court says Maharashtra local body elections cannot proceed where reservation exceeds 50%. Legal clarity awaited before polls resume.
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी क्या नहीं जागेगा प्रशासन? जालना अतिक्रमण पर बड़ा सवाल
मुंबई हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जालना में भी अतिक्रमण हटाने की मांग तेज हो गई है। एड. महेश…
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जालना चेक बाउंस मामला: महिला को 2 साल की सजा, ₹18.71 लाख मुआवज़ा
जालना की अदालत ने चेक बाउंस मामले में महिला को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और ब्याज सहित…
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आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को मुआवजे के संकेत
आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बच्चों और बुजुर्गों के मामलों में राज्य सरकारों…
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सबूतों से छेड़छाड़ पड़ी भारी: पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस Pune Porsche hit and run case
पुणे के बहुचर्चित पोर्शे हिट-एंड-रन मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप अब कानूनी रूप से और गंभीर होता जा…
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ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला निजी विवाद नहीं: समझौते पर रोक—हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हुआ हमला निजी विवाद नहीं माना जा…
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कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला: ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ कर्जदार का अधिकार नहीं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) कर्जदार का कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल…
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दुर्घटना मुआवज़ा: आयकर रिटर्न का महत्व
अधिवक्ता महेश एस. धन्नावत ने चेतावनी दी है कि आयकर रिटर्न न भरने से दुर्घटना मुआवज़े पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता…
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नशा मुक्त महाराष्ट्र: राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद क्या हाईवे किनारे शराब दुकानें हटेंगी?
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। नशा मुक्त महाराष्ट्र अभियान…
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जमीन मां के समान: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी से महाराष्ट्र के किसानों को मिला नया संबल
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण पर संवेदनशील टिप्पणी की है, जिससे महाराष्ट्र के जालना जिले के किसानों के…
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वृद्ध पिता को बेघर करने वाले बेटे को हाईकोर्ट की फटकार; संपत्ति वापस कराई गई
मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेघर किए गए वृद्ध पिता की हड़पी हुई संपत्ति वापस दिलाई। बेटे के…
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लिव-इन संबंध को मिली सुरक्षा, लेकिन पहली पत्नी के अधिकार पर सवाल — एडवोकेट महेश धन्नावत का बड़ा बयान
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशन में रह रही विवाहित महिला को सुरक्षा देने के फैसले ने नई…
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तफ्तीश में अनिश्चित देरी आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन — सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर एडवोकेट महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में अनिश्चित देरी को आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। जालना के…
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नाबालिग विवाह और संबंधों पर हाईकोर्ट सख्त: POCSO के तहत पति की याचिका खारिज — नाबालिग की सहमति वैध नहीं
मुंबई उच्च न्यायालय (नागपुर खंडपीठ) ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के गंभीर आरोप में FIR रद्द करने की याचिका…
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बरेली कोर्ट: अवैध धर्मांतरण केस में आरोपी को आजीवन कारावास | एड. महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया
बरेली फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण व यौन शोषण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास सुनाया। एड. महेश धन्नावत ने…
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“आरएसएस की आलोचना धर्म-विरोधी नहीं: एडवोकेट महेश धन्नावत का कानूनी विश्लेषण”
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर एडवोकेट महेश धन्नावत ने बताया कि आरएसएस पर की गई आलोचना धार्मिक भावना के…
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आईएसआईएस से संबंधों के आरोप में जमानत खारिज: सुप्रीम कोर्ट बोला— “समाज को संदेश देने का यही सही समय”
सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी साजिश के आरोपित की जमानत याचिका खारिज की। खंडपीठ ने…
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गिरफ्तार व्यक्तियों को लिखित रूप में गिरफ्तारी की वजह देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अटके की वजह उनकी समझ की भाषा में…
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रेलवे हादसे में मृत अंकुश शिराले के परिजनों को ₹9.16 लाख मुआवजा, रेलवे दावा न्यायाधिकरण मुंबई का आदेश
रेलवे दुर्घटना में मारे गए अंकुश सखाराम शिराले के परिवार को रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने मुआवजे के रूप में…
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जालना में चेक बाउंस मामला: बिल्डर अनुजकुमार सारस्वत को एक महीने की सज़ा, ₹3.40 लाख लौटाने का आदेश
जालना कोर्ट ने बिल्डर अनुजकुमार सारस्वत को चेक बाउंस मामले में एक महीने की सज़ा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता को…
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हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्दीकरण पर नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पर नोटिस जारी किया है। एपीसीआर की याचिका…
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जालना: चेक बाउंस मामले में पंकज जैन को एक वर्ष की सज़ा, ₹7.03 लाख भरपाई का आदेश
जालना की अदालत ने पंकज जैन को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सज़ा…
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बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण
बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण बीजेपी विधायक नारायण कुचे को बड़ी राहत: छत्रपती शिवाजी…
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अंबड कोर्ट का सख्त फैसला: रेत खनन मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द
अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत रद्द अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत की शर्तें तोड़ने पर चार…
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चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया — शिकायत उसी शहर…
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“मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने मोहन भागवत को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी”
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस…
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बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख: फुटपाथ अतिक्रमण पर बीएमसी अधिकारियों को नोटिस
फुटपाथ अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त फुटपाथ अतिक्रमण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस मुंबई, 26 जुलाई…
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“उदयपुर फाइल्स विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ पर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश दिया”
उदयपुर फाइल्स विवाद – सुप्रीम कोर्ट का आदेश “उदयपुर फाइल्स” विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म रिलीज़ पर…
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जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, उपभोक्ता आयोग ने महावितरण को दिया आदेश
जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, महावितरण को आदेश गलत बिजली बिल से त्रस्त जालना निवासी को उपभोक्ता…
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, रज़ा अकादमी और जमीयत की याचिका पर सुनवाई
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक | Hindi News ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र…
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“धर्म के नाम पर मुआवज़ा नहीं चलेगा! ग्राहक आयोग ने ठुकराई 6 लाख की मांग”
मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी — “शुद्ध…
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जालना हत्या मामला: कबाड़ के पैसों के विवाद में आरोपी को उम्रकैद की सजा — न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
जालना में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा — कबाड़ के पैसों के विवाद से जुड़ा मामला जालना में…
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जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस बना विकास में बाधा, 20 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस को लेकर नागरिकों की मांग तेज जालना के जर्जर दरवाज़ों…
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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश— केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद
नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी…
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विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी
विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए…
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर लगाई रोक, हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल नई दिल्ली/नासिक |…
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — बिल की संवैधानिकता पर अंतिम राय सिर्फ न्यायालय का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने तय की विधेयकों की संवैधानिक प्रक्रिया — राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका सीमित नई दिल्ली : सुप्रीम…
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जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस
जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस जालना : बॉम्बे हाईकोर्ट…
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पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना
पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना जालना: जिला एवं सत्र…
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला जालना…
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अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार की आलोचना कोई अपराध नहीं…
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जालना की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट का संज्ञान, नगर निगम और सरकार को नोटिस जारी
High Court takes cognizance of the dilapidated roads of Jalna, notice issued to Municipal Corporation and Government जालना की सड़कों…
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महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस को तगड़ा झटका! ग्राहक आयोग ने सुनाया सख्त फैसला
Mahindra Housing Finance gets a big blow! Consumer Commission gives a strict decision जालना:जालना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने…
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उपभोक्ता आयोग ने गलत बिजली बिल को किया रद्द, महावितरण को ₹7,000 मुआवजा देने का आदेश
Consumer Commission cancels wrong electricity bill, orders Mahavitaran to pay ₹7,000 compensation
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योग शिक्षिका संगीता लाहोटी के कातिल को उम्रकैद, कोर्ट का करारा फैसला !
Life imprisonment to the murderer of yoga teacher Sangeeta Lahoti, a harsh decision by the court!
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मुंबई में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक! हाई कोर्ट का बड़ा कदम, जानें पूरी खबर
Ban on petrol-diesel vehicles in Mumbai! High Court takes a big step, know the full news
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केरल: 2013 में CPI(M) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 8 BJP-RSS कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास
Kerala: 8 BJP-RSS workers sentenced to life imprisonment for murder of CPI(M) worker in 2013
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“मां के साथ दरिंदगी: बेटे को जालना कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा”
"Brutality with mother: Jalna court sentences son to life imprisonment"
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जालना मोटर दुर्घटना: पीड़ित परिवार को 70.61 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
Jalna motor accident: Compensation of Rs 70.61 lakh ordered to victim's family
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बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्राहक आयोग का झटका: कर्ज तडजोड के बाद भी नोटिस भेजने पर 15 हजार का जुर्माना
Consumer Commission's blow to Bank of Baroda: Rs 15,000 fine imposed for sending notice even after settlement of loan
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