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अदालतों पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने NLU दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह में स्वतंत्र सोच, सवाल पूछने और असहमति को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया. एडवोकेट महेश धन्नावत ने इन विचारों का स्वागत किया.
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पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नियमित होने से पहले की सर्विस भी होगी शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से जुड़े अहम मामले में कहा कि नियमितीकरण से पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए गिनने पर विचार किया जाना चाहिए. जानिए फैसले की पूरी जानकारी.
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एक साल बाद जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए JMFC का आदेश जरूरी, मामलेदार का आदेश नहीं चलेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि एक साल से ज्यादा पुराने जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन के लिए तय न्यायिक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। मामलेदार जैसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ऐसी एंट्री नहीं की जा सकती।
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जाह्नवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, गौतम भाटिया बने अमिकस क्यूरी; 552 URL हटाने का आदेश
Janhvi Kapoor Personality Rights Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम भाटिया को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया। अदालत ने पहले 552 URL हटाने का आदेश दिया था और 6,884 URL पर व्यापक राहत से इनकार किया।
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Trump Mail-In Voting Order Blocked Again as US Judge Extends Injunction Ahead of Midterms
A US federal judge has extended an injunction blocking Trump-backed USPS restrictions on mail-in voting ahead of the November 3, 2026 midterm elections, citing serious risks of voter disenfranchisement.
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OBC क्रीमी लेयर मामले में केंद्र को झटका, पुराने आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; 17 सितंबर को सुनवाई
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च 2026 के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सभी पक्षों से 17 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
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उपमुख्यमंत्री पद की वैधता पर न्यायिक बहस, महाराष्ट्र की सियासत पर भी पड़ सकता है असर
ओडिशा हाईकोर्ट में उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। जानिए महाराष्ट्र में उपमुख्यमंत्री पद की संवैधानिक स्थिति और सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका।
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Essential Rights Every Indian Citizen Should Know
Understanding the Indian Constitution: Basic Rights Every Citizen Should Know The Indian Constitution, adopted on 26 November 1949 and enforced on 26 January 1950, is one of the longest and most comprehensive written constitutions in the world. It serves as the supreme law of the land, laying down the framework that defines the political principles,…
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जालना ऑनर किलिंग केस: बेटी की हत्या पर उम्रकैद
जालना ऑनर किलिंग केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग बेटी की हत्या के दोषी पिता और चाचा को उम्रकैद की सजा दी। 13 गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों ने केस को मजबूत बनाया।
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Bombay High Court: Accused Cannot Be Acquitted in POCSO Case Due to Lack of Medical Officer’s Opinion
Bombay High Court Rules Medical Officer’s Opinion Not Mandatory to Prove Sexual Assault in POCSO Cases Mumbai: In a significant and precedent-setting judgment, the Bombay High Court has ruled that an accused person cannot be acquitted in cases registered under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act merely because the medical officer did…
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Supreme Court on Maharashtra Local Body Elections | 50% Reservation Cap Issue
Supreme Court says Maharashtra local body elections cannot proceed where reservation exceeds 50%. Legal clarity awaited before polls resume.
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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी क्या नहीं जागेगा प्रशासन? जालना अतिक्रमण पर बड़ा सवाल
मुंबई हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद जालना में भी अतिक्रमण हटाने की मांग तेज हो गई है। एड. महेश एस. धनावत ने प्रशासन और प्रशिक्षित नगरसेवकों से तत्काल कार्रवाई की अपील की है।
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जालना चेक बाउंस मामला: महिला को 2 साल की सजा, ₹18.71 लाख मुआवज़ा
जालना की अदालत ने चेक बाउंस मामले में महिला को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास और ब्याज सहित ₹18.71 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया।
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आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को मुआवजे के संकेत
आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बच्चों और बुजुर्गों के मामलों में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देने के संकेत।
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सबूतों से छेड़छाड़ पड़ी भारी: पुणे पोर्शे हिट-एंड-रन केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस Pune Porsche hit and run case
पुणे के बहुचर्चित पोर्शे हिट-एंड-रन मामले में सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप अब कानूनी रूप से और गंभीर होता जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यवसायियों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है, जिससे यह मामला एक अहम कानूनी नजीर बन सकता है।
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ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला निजी विवाद नहीं: समझौते पर रोक—हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
पंजाब–हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों पर हुआ हमला निजी विवाद नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं होगी। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और कानून के सख्त पालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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कलकत्ता हाईकोर्ट का अहम फैसला: ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ कर्जदार का अधिकार नहीं
कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) कर्जदार का कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल बैंक की व्यावसायिक नीति का हिस्सा है। ॲड. महेश धन्नावत ने फैसले का स्वागत करते हुए बैंकों से कर्जदारों पर अनावश्यक दबाव न बनाने की अपील की।
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दुर्घटना मुआवज़ा: आयकर रिटर्न का महत्व
अधिवक्ता महेश एस. धन्नावत ने चेतावनी दी है कि आयकर रिटर्न न भरने से दुर्घटना मुआवज़े पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जालना में कई लोग अपनी आय के बावजूद रिटर्न दाखिल नहीं करते, जिससे न्यायालय में मुआवज़े के लिए प्रमाण की कमी हो सकती है। समय पर दाखिल करना जरूरी है।
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नशा मुक्त महाराष्ट्र: राजस्थान हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद क्या हाईवे किनारे शराब दुकानें हटेंगी?
राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे किनारे स्थित 1102 शराब दुकानों को हटाने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। नशा मुक्त महाराष्ट्र अभियान के बीच अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र सरकार भी हाईवे किनारे की शराब दुकानों पर कार्रवाई करेगी? पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
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जमीन मां के समान: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की टिप्पणी से महाराष्ट्र के किसानों को मिला नया संबल
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण पर संवेदनशील टिप्पणी की है, जिससे महाराष्ट्र के जालना जिले के किसानों के संग्राम को नया कानूनी और भावनात्मक बल मिला। किसान उचित मुआवजा व पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
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वृद्ध पिता को बेघर करने वाले बेटे को हाईकोर्ट की फटकार; संपत्ति वापस कराई गई
मुंबई हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बेघर किए गए वृद्ध पिता की हड़पी हुई संपत्ति वापस दिलाई। बेटे के नाम किया गया गिफ्ट डीड रद्द करते हुए अदालत ने कहा—संतानों का कर्तव्य है कि वे माता-पिता की देखभाल करें। नोटरी एसोसिएशन जालना ने फैसले को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया।
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लिव-इन संबंध को मिली सुरक्षा, लेकिन पहली पत्नी के अधिकार पर सवाल — एडवोकेट महेश धन्नावत का बड़ा बयान
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा लिव-इन रिलेशन में रह रही विवाहित महिला को सुरक्षा देने के फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। एडवोकेट महेश धन्नावत ने इसे संविधान के अनुरूप बताया लेकिन पूछा—पहली पत्नी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की भावुक अपील भी की।
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तफ्तीश में अनिश्चित देरी आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन — सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर एडवोकेट महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में अनिश्चित देरी को आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना। जालना के एडवोकेट महेश धन्नावत ने इस फैसले को न्याय व्यवस्था का ऐतिहासिक पड़ाव बताया, जिसे शिवाजी महाराज की त्वरित व निष्पक्ष न्याय परंपरा की आधुनिक पुनर्पुष्टि कहा गया।
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नाबालिग विवाह और संबंधों पर हाईकोर्ट सख्त: POCSO के तहत पति की याचिका खारिज — नाबालिग की सहमति वैध नहीं
मुंबई उच्च न्यायालय (नागपुर खंडपीठ) ने नाबालिग पत्नी से संबंध बनाने के गंभीर आरोप में FIR रद्द करने की याचिका खारिज की। अदालत ने कहा—नाबालिग की सहमति कानूनन अवैध; स्कूलों में POCSO और बाल विवाह कानून पर जागरूकता अत्यंत आवश्यक।
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बरेली कोर्ट: अवैध धर्मांतरण केस में आरोपी को आजीवन कारावास | एड. महेश धन्नावत की प्रतिक्रिया
बरेली फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण व यौन शोषण मामले में आरोपी को आजीवन कारावास सुनाया। एड. महेश धन्नावत ने फैसले को संविधान और इस्लामी सिद्धांतों के अनुरूप बताया।
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“आरएसएस की आलोचना धर्म-विरोधी नहीं: एडवोकेट महेश धन्नावत का कानूनी विश्लेषण”
कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर एडवोकेट महेश धन्नावत ने बताया कि आरएसएस पर की गई आलोचना धार्मिक भावना के आघात की श्रेणी में नहीं आती; मानहानि के मानक स्पष्ट किए गए।
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आईएसआईएस से संबंधों के आरोप में जमानत खारिज: सुप्रीम कोर्ट बोला— “समाज को संदेश देने का यही सही समय”
सुप्रीम कोर्ट ने आईएसआईएस विचारधारा को बढ़ावा देने और आतंकी साजिश के आरोपित की जमानत याचिका खारिज की। खंडपीठ ने कहा— “समाज को संदेश देने का यही सर्वोत्तम समय है।” ट्रायल दो वर्षों में पूरा करने के निर्देश।
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गिरफ्तार व्यक्तियों को लिखित रूप में गिरफ्तारी की वजह देना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अटके की वजह उनकी समझ की भाषा में लिखित रूप में देना अनिवार्य है। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और यदि नियमों का पालन नहीं होता है, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। यह आदेश सभी राज्यों में लागू होगा।
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रेलवे हादसे में मृत अंकुश शिराले के परिजनों को ₹9.16 लाख मुआवजा, रेलवे दावा न्यायाधिकरण मुंबई का आदेश
रेलवे दुर्घटना में मारे गए अंकुश सखाराम शिराले के परिवार को रेलवे दावा न्यायाधिकरण, मुंबई ने मुआवजे के रूप में ₹9,16,581 की राशि प्रदान की है।
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जालना में चेक बाउंस मामला: बिल्डर अनुजकुमार सारस्वत को एक महीने की सज़ा, ₹3.40 लाख लौटाने का आदेश
जालना कोर्ट ने बिल्डर अनुजकुमार सारस्वत को चेक बाउंस मामले में एक महीने की सज़ा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता को ₹3.40 लाख लौटाने का आदेश दिया गया।
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हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्दीकरण पर नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पर नोटिस जारी किया है। एपीसीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में सरकार के आदेशों को मनमाना और अवैध बताया गया है, जिससे गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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जालना: चेक बाउंस मामले में पंकज जैन को एक वर्ष की सज़ा, ₹7.03 लाख भरपाई का आदेश
जालना की अदालत ने पंकज जैन को चेक बाउंस के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सज़ा और ₹7.03 लाख की भरपाई का आदेश दिया है। यह मामला 27 दिसंबर 2018 को शुरू हुआ, जब जैन ने चेक जारी किया, जो अनादरित हुआ। समय सीमा के भीतर राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त…
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बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण
बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण बीजेपी विधायक नारायण कुचे को बड़ी राहत: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण में सभी 44 आरोपी बरी *जालना सत्र न्यायालय का अहम फैसला, सबूतों की कमी और कानूनी अस्पष्टता बनी आधार जालना: अंबड शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बिना अनुमति स्थापित…
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अंबड कोर्ट का सख्त फैसला: रेत खनन मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द
अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत रद्द अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत की शर्तें तोड़ने पर चार आरोपियों की जमानत रद्द जालना: अंबड स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किए गए चार आरोपियों की जमानत रद्द कर…
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चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया — शिकायत उसी शहर में दर्ज हो जहां प्राप्तकर्ता का बैंक खाता है नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामलों में…
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“मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने मोहन भागवत को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी”
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी मुंबई | 3 अगस्त 2025 मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों…
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बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख: फुटपाथ अतिक्रमण पर बीएमसी अधिकारियों को नोटिस
फुटपाथ अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त फुटपाथ अतिक्रमण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस मुंबई, 26 जुलाई 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘निर्वाणा हाउसिंग सोसाइटी’ मामले की सुनवाई के दौरान फुटपाथ पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने…
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“उदयपुर फाइल्स विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ पर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश दिया”
उदयपुर फाइल्स विवाद – सुप्रीम कोर्ट का आदेश “उदयपुर फाइल्स” विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म रिलीज़ पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश जामियते उलेमा-ए-हिंद और आरोपी जावेद की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को किया निर्देशित; केंद्र द्वारा दिए 6 बदलावों के बावजूद विवाद गहराया 🧾 मुख्य…
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जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, उपभोक्ता आयोग ने महावितरण को दिया आदेश
जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, महावितरण को आदेश गलत बिजली बिल से त्रस्त जालना निवासी को उपभोक्ता मंच से राहत महावितरण को उपभोक्ता आयोग से करारा झटका जालना (प्रतिनिधि): महावितरण की लापरवाही का एक और मामला जालना में सामने आया है, जहाँ एक उपभोक्ता को ₹82,390 रुपये का गलत बिजली बिल भेजा…
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, रज़ा अकादमी और जमीयत की याचिका पर सुनवाई
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक | Hindi News ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र को एक सप्ताह में निर्णय का आदेश; रज़ा अकादमी और जमीयत की याचिका पर सुनवाई नई दिल्ली | 11 जुलाई 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की 11 जुलाई को प्रस्तावित रिलीज़ पर…
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“धर्म के नाम पर मुआवज़ा नहीं चलेगा! ग्राहक आयोग ने ठुकराई 6 लाख की मांग”
मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी मांसाहारी मोमोज विवाद पर ग्राहक आयोग की सख्त टिप्पणी — “शुद्ध शाकाहारी हो तो वेज-only रेस्टॉरेंट से ही ऑर्डर करें” मुंबई | विशेष प्रतिनिधि: महाराष्ट्र राज्य ग्राहक आयोग ने एक अनोखे खाद्य विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए एक शुद्ध शाकाहारी ग्राहक की शिकायत खारिज कर…
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जालना हत्या मामला: कबाड़ के पैसों के विवाद में आरोपी को उम्रकैद की सजा — न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
जालना में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा — कबाड़ के पैसों के विवाद से जुड़ा मामला जालना में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा — कबाड़ के पैसों के विवाद से जुड़ा मामला समाचार रिपोर्ट | जालना | विशेष प्रतिनिधि जालना की जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक-03 ने 29 मई 2025 को…
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जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस बना विकास में बाधा, 20 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस को लेकर नागरिकों की मांग तेज जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस को लेकर नागरिकों की मांग तेज, 20 अगस्त को अंतिम सुनवाई जालना: जालना शहर की पहचान रहे ऐतिहासिक दरवाजों की जर्जर हालत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ…
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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश— केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद
नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश — केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद केरल (प्रतिनिधि) | http://www.newsnationonline.com केरल के पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग…
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विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी नई दिल्ली — मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की…
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर लगाई रोक, हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल नई दिल्ली/नासिक | प्रतिनिधि सतपीर दरगाह विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की संरचना से संबंधित किसी भी विध्वंस की आशंका अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा…
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — बिल की संवैधानिकता पर अंतिम राय सिर्फ न्यायालय का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने तय की विधेयकों की संवैधानिक प्रक्रिया — राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका सीमित नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बिल की संवैधानिकता (Constitutionality of Bill) पर अंतिम राय देने का अधिकार केवल न्यायालयों (Courts) को है। इस फैसले के बाद केंद्र…
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जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस
जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस जालना : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालना शहर में नागरिक सुविधाओं की बदहाली और नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जालना…
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पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना जालना: जिला एवं सत्र न्यायालय जालना ने एक दर्दनाक मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 किशोर एम. जैस्वाल…
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला जालना | 28 मार्च 2025 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दायर शिकायत पर ग्राहक राजकुमार दांडगे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कुल ₹1,39,577 रुपये का…
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अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार की आलोचना कोई अपराध नहीं — अभिषेक उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश नई दिल्ली, मार्च 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना किसी पत्रकार के…
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जालना की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट का संज्ञान, नगर निगम और सरकार को नोटिस जारी
High Court takes cognizance of the dilapidated roads of Jalna, notice issued to Municipal Corporation and Government जालना की सड़कों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट की सख्ती जालना की खराब सड़कों, खुले मैनहोल और प्रशासन की लापरवाही पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालना नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया…
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महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस को तगड़ा झटका! ग्राहक आयोग ने सुनाया सख्त फैसला
Mahindra Housing Finance gets a big blow! Consumer Commission gives a strict decision जालना:जालना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करारा झटका दिया है. आयोग ने कंपनी को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि वह ग्राहक की सिबिल रिपोर्ट में सही जानकारी दर्ज करे और मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के…
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उपभोक्ता आयोग ने गलत बिजली बिल को किया रद्द, महावितरण को ₹7,000 मुआवजा देने का आदेश
Consumer Commission cancels wrong electricity bill, orders Mahavitaran to pay ₹7,000 compensation
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योग शिक्षिका संगीता लाहोटी के कातिल को उम्रकैद, कोर्ट का करारा फैसला !
Life imprisonment to the murderer of yoga teacher Sangeeta Lahoti, a harsh decision by the court!
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मुंबई में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक! हाई कोर्ट का बड़ा कदम, जानें पूरी खबर
Ban on petrol-diesel vehicles in Mumbai! High Court takes a big step, know the full news
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केरल: 2013 में CPI(M) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 8 BJP-RSS कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास
Kerala: 8 BJP-RSS workers sentenced to life imprisonment for murder of CPI(M) worker in 2013
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“मां के साथ दरिंदगी: बेटे को जालना कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा”
“Brutality with mother: Jalna court sentences son to life imprisonment”
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जालना मोटर दुर्घटना: पीड़ित परिवार को 70.61 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
Jalna motor accident: Compensation of Rs 70.61 lakh ordered to victim’s family
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बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्राहक आयोग का झटका: कर्ज तडजोड के बाद भी नोटिस भेजने पर 15 हजार का जुर्माना
Consumer Commission’s blow to Bank of Baroda: Rs 15,000 fine imposed for sending notice even after settlement of loan