नई दिल्ली, 13 नवंबर 2026 — सोशल मीडिया पर इन दिनों पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सी.एस. कर्णन (चिन्नास्वामी स्वामिनाथन कर्णन) की एक तस्वीर के साथ मराठी में एक पोस्ट साझा की जा रही है। इसमें उन्हें न्यायपालिका में सुधार की आवाज उठाने वाला न्यायाधीश बताया गया है। न्यूज़नेशन ऑनलाइन ने इस जस्टिस कर्णन वायरल पोस्ट की बातों को उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलाया। पोस्ट की ज्यादातर घटनाएं सही हैं, लेकिन दो बातें रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल नहीं खातीं और कुछ जरूरी संदर्भ इसमें शामिल नहीं है।
एक नजर में: पोस्ट की बातें और रिकॉर्ड
- तस्वीर: असली है। यह 20 दिसंबर 2017 की है, जब कर्णन छह महीने की सजा पूरी कर कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल से रिहा हुए थे।
- प्रधानमंत्री को पत्र: सही। जनवरी 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के 20 मौजूदा व पूर्व जजों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जांच की मांग की थी।
- छह महीने की सजा: सही। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने 9 मई 2017 को उन्हें अदालत की अवमानना में छह महीने की सजा सुनाई थी।
- मद्रास हाईकोर्ट में ‘पहला’ होने का दावा: रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। उनसे कई दशक पहले जस्टिस ए. वरदराजन इस अदालत में जज रह चुके थे।
- ‘पद पर रहते हुए जेल’: आंशिक रूप से सही। सजा पद पर रहते हुए सुनाई गई थी, लेकिन जेल वे सेवानिवृत्ति के बाद गए।
रिकॉर्ड क्या कहता है
सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जस्टिस ए. वरदराजन 15 फरवरी 1973 को मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने थे। वे अनुसूचित जाति परिवार से थे और 1980 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने। (सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड)
जस्टिस कर्णन इसके कई दशक बाद मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। वे अपने कार्यकाल में न्यायपालिका में भेदभाव का मुद्दा उठाते रहे।
जस्टिस कर्णन मामला: पूरा घटनाक्रम
- मद्रास हाईकोर्ट में कार्यकाल के दौरान विवादों के बाद उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया।
- जनवरी 2017: प्रधानमंत्री को 20 जजों पर आरोपों वाला पत्र।
- फरवरी 2017: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
- मई 2017: सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चिकित्सकीय जांच का आदेश दिया, जिसे कर्णन ने स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर समेत कई जजों के खिलाफ पांच साल की सजा का आदेश जारी किया।
- 9 मई 2017: सात जजों की पीठ ने कर्णन को छह महीने की सजा सुनाई। इसके बाद वे कुछ सप्ताह तक पुलिस की पहुंच से दूर रहे और जून 2017 में सेवानिवृत्त हो गए।
- 20 जून 2017: पुलिस ने उन्हें तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया।
- 20 दिसंबर 2017: सजा पूरी कर प्रेसिडेंसी जेल से रिहा हुए।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कर्णन जेल की सजा पाने वाले देश के पहले मौजूदा हाईकोर्ट जज हैं। उनके पत्र में लगाए गए आरोपों की किसी एजेंसी ने जांच की हो, ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पोस्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार यह पत्र सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं मिला।
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कुछ और जरूरी संदर्भ
दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने कर्णन को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने ऑनलाइन वीडियो में जजों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मार्च 2021 में मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें शर्तों के साथ जमानत दी।
पोस्ट में यह भी लिखा है कि विरोधियों ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए थे। रिकॉर्ड के अनुसार चिकित्सकीय जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दिया था।
जज के घर नकदी वाला मामला
पोस्ट में जिस जज के घर नकदी मिलने का जिक्र है, वह जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है। मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास में आग लगने के बाद नकदी मिलने की बात सामने आई थी। जस्टिस वर्मा ने आरोपों से इनकार किया। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के बीच अप्रैल 2026 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अगस्त 2026 में जांच समिति ने आरोप सिद्ध पाए।
यह मामला कर्णन के 2017 के पत्र से अलग है। दोनों को जोड़ना पोस्ट लेखक का अपना आकलन है।
पाठकों के लिए
न्यायपालिका में जवाबदेही और पारदर्शिता पर चर्चा जरूरी है। ऐसी पोस्ट आगे भेजने से पहले उसमें लिखी तारीखें, नाम और दावे भरोसेमंद स्रोतों से जांच लेना बेहतर है।
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रिपोर्ट: इमरान सिद्दीकी, जालना
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