सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों को अटके की वजह उनकी समझ की भाषा में लिखित रूप में देना अनिवार्य है। यह निर्णय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और यदि नियमों का पालन नहीं होता है, तो गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। यह आदेश सभी राज्यों में लागू होगा।

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