जालना. राष्ट्रीय पत्रकार दिवस (16 नवंबर) के मौके पर जालना के जाने-माने अधिवक्ता महेश धन्नावत ने खेद जताया है कि महाराष्ट्र में पत्रकार संरक्षण कानून लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को आज भी हमले, धमकियों और कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके मुताबिक कानून का असरदार अमल न होने से पत्रकारों की परेशानी खत्म नहीं हुई है।
| क्या | पत्रकार संरक्षण कानून के बावजूद पत्रकारों की परेशानी पर खेद, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्मरण |
| कब | 16 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकार दिवस |
| कहाँ | जालना (महाराष्ट्र) |
| कौन | अधिवक्ता महेश धन्नावत, पूर्व उपाध्यक्ष, जालना जिला बार एसोसिएशन |
| क्यों-कैसे | कानून पर प्रभावी अमल न होने और खबर पहले पहुंचाने की होड़ के बीच पत्रकारिता के मूल्य बचाने की अपील |
जालना के स्थानीय पत्रकारों के लिए यह बात इसलिए अहम है कि अधिवक्ता धन्नावत ने कानून के अमल की कमी को सीधे तौर पर रेखांकित किया है।
मीडिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले
अधिवक्ता धन्नावत की ओर से भेजे गए नोट के अनुसार, संविधान में प्रेस की आजादी का अलग से सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक मामलों से लेकर अब तक अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में ही मीडिया की आजादी को शामिल माना गया है। एक ताजा मामले में अदालत ने कहा कि पत्रकारिता की मुख्य भूमिका “सत्ता को सच बताना” है।
नोट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल के कई फैसलों में पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा पर बार-बार मुहर लगाई है। चर्चित जासूसी मामले में अदालत ने साफ किया कि सरकारी स्तर पर जासूसी से मीडिया की आजादी पर चोट पहुंचती है और पत्रकारों के सूचना-स्रोतों की रक्षा बेहद जरूरी है।
एक समाचार एजेंसी से जुड़े मुकदमे में अदालत ने निचली अदालतों को खबरों पर जल्दबाजी में सुनवाई से पहले रोक (निषेधाज्ञा) लगाने से सावधान किया, ताकि बड़ी कंपनियों के जानबूझकर दायर किए गए दावों के कारण जनता का सूचना का अधिकार न छिने। निर्वाचन आयोग के एक मामले में अदालती सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग का मीडिया का अधिकार बरकरार रखा गया।
एक विश्वकोश से जुड़े मामले में अदालत ने स्पष्ट किया कि अवमानना की कार्रवाई के जरिए मीडिया पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करने के कारण मीडिया को “व्यवस्था-विरोधी” नहीं ठहराया जा सकता। हाल ही में अयोध्या के एक मामले की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार के सोशल मीडिया खाते की जानकारी मांगने वाला पुलिस का नोटिस भी अदालत ने रद्द कर पत्रकारों की निजता की रक्षा की।
पत्रकारों को सलाम, मूल्यों को बचाने की अपील
अधिवक्ता धन्नावत ने राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सच्चाई निडरता से सामने लाने वाले सभी पत्रकारों के काम को सलाम किया। उन्होंने सभी पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से अपील की कि आज के आधुनिक दौर में दृश्य-श्रव्य माध्यमों, मुद्रित माध्यमों और सोशल मीडिया के बीच जबरदस्त होड़ है, लेकिन खबर सबसे पहले पहुंचाने की इस दौड़ में पत्रकारिता का मूल सार खोना नहीं चाहिए।
उन्होंने कहा कि होड़ के दौर में भी पत्रकारिता के मूल मूल्य और नैतिकता बरकरार रहनी चाहिए। मीडिया को हर हाल में अपने क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए और समाज को सही दिशा दिखाने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऐसी उम्मीद अधिवक्ता धन्नावत ने जताई है।
मुख्य बातें
- महाराष्ट्र में पत्रकार संरक्षण कानून लागू है, फिर भी पत्रकारों को हमले और धमकियां झेलनी पड़ रही हैं।
- अधिवक्ता धन्नावत के अनुसार कानून पर प्रभावी अमल न होने से परेशानी खत्म नहीं हुई।
- सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(अ) के तहत मीडिया की आजादी और पत्रकारों के सूचना-स्रोतों की रक्षा पर जोर दिया है।
- अयोध्या के मामले में पत्रकार के सोशल मीडिया खाते की जानकारी मांगने वाला पुलिस नोटिस रद्द किया गया।
- होड़ के दौर में पत्रकारिता के मूल्य और नैतिकता बनाए रखने की अपील की गई।
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