जालना | विधि संवाददाता : सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को मुआवज़ा देते समय केवल मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखी दिव्यांगता की प्रतिशत संख्या ही निर्णायक नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चोट के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक पेशे से कितना वंचित हुआ और उसकी कमाई की क्षमता कितनी प्रभावित हुई, इसका स्वतंत्र आकलन जरूरी है।
तमिलनाडु के राजमिस्त्री एम. परमेश का सड़क दुर्घटना में दाहिना पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा। मेडिकल प्रमाणपत्र में शारीरिक दिव्यांगता 70 प्रतिशत थी, लेकिन राजमिस्त्री के काम की प्रकृति देखते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ ने कार्यात्मक दिव्यांगता 100 प्रतिशत मानी। मुआवज़ा लगभग ₹23.86 लाख से बढ़ाकर ₹40,29,730 कर दिया गया। इससे पहले मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने ₹10,84,330 दिए थे।
इसी प्रकार बढ़ई शंकर दत्त के मामले में न्यायालय ने पाया कि लकड़ी का काम करने के लिए बैठना, झुकना और शारीरिक संतुलन आवश्यक है। पैर गंवाने के बाद उनके पेशे पर पड़े गंभीर प्रभाव को देखते हुए कार्यात्मक दिव्यांगता 100 प्रतिशत मानकर मुआवज़ा लगभग ₹11.51 लाख से बढ़ाकर ₹35,95,923 किया गया।
शारीरिक दिव्यांगता और कार्यात्मक दिव्यांगता अलग अवधारणाएं हैं। हर 70 प्रतिशत मेडिकल दिव्यांगता के मामले में स्वतः 100 प्रतिशत आर्थिक नुकसान नहीं माना जाएगा। न्यायालय को काम की प्रकृति, पहले की आय, चिकित्सा साक्ष्य, शेष कार्यक्षमता और वास्तविक रोजगार संभावनाओं का परीक्षण करना होगा। उचित मामलों में भविष्य की आय का नुकसान, कृत्रिम अंग, उनका रखरखाव, इलाज, देखभाल और जीवन की सुविधाओं का नुकसान भी मुआवज़े में शामिल हो सकता है।
एडवोकेट महेश धन्नावत की प्रस्तावित कानूनी टिप्पणी : ‘जिस राजमिस्त्री या बढ़ई का पैर दुर्घटना में चला गया, उसका नुकसान मेडिकल प्रमाणपत्र की संख्या तक सीमित नहीं है। पूरे परिवार की आजीविका प्रभावित हो सकती है। न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि घायल व्यक्ति वास्तव में अपना पुराना काम कर सकता है या नहीं। मजदूरों को अपने पेशे, आमदनी, इलाज और पुनर्वास संबंधी प्रमाण सुरक्षित रखने चाहिए।’
महाराष्ट्र के निर्माण श्रमिकों, खेत मजदूरों, वाहन चालकों तथा अन्य मेहनतकश परिवारों के लिए ये निर्णय विशेष महत्व रखते हैं। हालांकि प्रत्येक मामले में मुआवज़े की राशि संबंधित तथ्यों, सबूतों और न्यायिक आदेश पर निर्भर करेगी।
Sources: LiveLaw analysis, 20 July 2026; Supreme Court: M. Paramesh v. VRL Logistics Ltd. (2026 INSC 655); Shankar Dutt v. United India Insurance Co. Ltd. (2026 INSC 656).
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