जालना. गुजरात हाईकोर्ट ने अदालत के साफ आदेश की अनदेखी करने पर अहमदाबाद के कलेक्टर पर 1 लाख रुपये का निजी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कलेक्टर को यह रकम एक महीने के भीतर अपने वेतन से जमा करने को कहा है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता महेश धनावत ने कहा कि यह नौकरशाही की मनमानी पर करारा तमाचा है।
कोर्ट ने जुर्माने पर क्या कहा
अधिवक्ता धनावत की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, खेती की जमीन के गैर-कृषि (एनए) उपयोग की अर्जी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे खारिज करने पर कोर्ट ने यह कदम उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी तय समय में रकम जमा नहीं करता, तो राज्य सरकार इसे जमा कराकर उनके वेतन से वसूल करे। पूरी रकम आवेदक महिला को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
कोर्ट ने जुर्माने की रकम एक महीने में रजिस्ट्री में जमा करने और महिला की पुष्टि करके उसके बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला
बताया गया कि आवेदक महिला ने अपनी खेती की जमीन को गैर-कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति मुंबई राजस्व संहिता की धारा 65 के तहत कलेक्टर से मांगी थी। जरूरी अनुमतियां न होने का कारण बताकर कलेक्टर ने अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ महिला हाईकोर्ट पहुंची। हाईकोर्ट ने 2 मार्च को याचिका मंजूर करते हुए उन्हें नई अर्जी देने को कहा। साथ ही “तुषारभाई हरजीभाई घेलाणी बनाम गुजरात राज्य (2019)” मामले के सिद्धांतों के आधार पर कानूनी समय-सीमा में फैसला लेने का साफ आदेश कलेक्टर को दिया।
इसके बाद महिला ने 7 अप्रैल को नई अर्जी दाखिल की। लेकिन कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह कारण बताकर अर्जी फिर खारिज कर दी कि राज्य सरकार 2 मार्च के आदेश के खिलाफ लेटर पेटेंट अपील (एलपीए) दाखिल करने की प्रक्रिया में है। कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने अब तक कोई अपील दाखिल ही नहीं की थी, फिर भी आवेदक को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे। नाराज महिला दोबारा हाईकोर्ट पहुंची।
न्यायमूर्ति की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति एम. के. ठक्कर ने कलेक्टर के अड़ियल रवैये पर तीखी टिप्पणी की। आदेश में उन्होंने कहा कि कलेक्टर का खुद को “सर्वोच्च सत्ता केंद्र” समझकर अपनी मर्जी से काम करना पहली बार नहीं है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक इस उम्मीद में प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते हैं कि वे कानून के अनुसार काम करेंगे। चाहे सरकारी विभाग हो या अधिकारी, हर किसी को अदालती आदेशों का सम्मान करना चाहिए और समय-सीमा का सख्ती से पालन होना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश पर अमल में कोई दिक्कत आए तो विभाग या अधिकारी को तुरंत अदालत आकर कानूनी रास्ता तलाशना चाहिए। जब अधिकारी न अदालत आते हैं और न आदेश का पालन करते हैं, तो एकमात्र निष्कर्ष यही निकलता है कि उन्होंने जानबूझकर आदेश की अवमानना की है। न्यायमूर्ति के अनुसार ऐसा खुला उल्लंघन अदालत के अधिकार और प्रतिष्ठा को कम करने की कोशिश है।
कोर्ट ने कहा कि अधिकारी के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार से महिला को जो परेशानी हुई, उसकी भरपाई कलेक्टर को “अपनी जेब से” करनी चाहिए। साथ ही हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया, अर्जी को बहाल कर दिया और नियमों के अनुसार नए सिरे से फैसला लेने के निर्देश देते हुए याचिका मंजूर कर ली। इस फैसले को [2026 लाइवलॉ (गुजरात) 309] के रूप में दर्ज किया गया है।
अधिवक्ता धनावत की प्रतिक्रिया
अधिवक्ता महेश धनावत ने कहा कि अदालती आदेशों का पालन करना हर प्रशासनिक विभाग का कानूनी कर्तव्य है, लेकिन कई बार अधिकारी आदेश को ताक पर रखकर नागरिकों को बेवजह परेशान करते हैं और उन्हें बार-बार अदालत के चक्कर लगवाते हैं। उनके मुताबिक इस फैसले से प्रशासन के अधिकारियों में डर बैठेगा।
धनावत ने खास तौर पर जालना के कलेक्टर, महानगरपालिका आयुक्त और अन्य जिम्मेदार राजस्व अधिकारियों से इस फैसले से सबक लेकर अधिक सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि आम नागरिकों की अर्जियों पर समय पर और अदालती फैसलों के दायरे में निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में उन पर भी अपनी जेब से जुर्माना भरने की नौबत आ सकती है।
मुख्य बातें
- गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद कलेक्टर पर 1 लाख रुपये का निजी जुर्माना लगाया।
- रकम एक महीने के भीतर वेतन से जमा करनी होगी, वरना सरकार वेतन से वसूलेगी।
- पूरी रकम आवेदक महिला को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
- कोर्ट ने अर्जी खारिज करने का आदेश रद्द कर नए सिरे से फैसले के निर्देश दिए।
- अधिवक्ता महेश धनावत ने जालना के अधिकारियों से भी सतर्क रहने की अपील की।
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