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पूर्व सूचना के बिना कार्रवाई न करना लापरवाही नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी अपराध की पूर्व सूचना या खुफिया जानकारी नहीं होने पर पुलिस अधिकारी द्वारा कार्रवाई न करना अपने आप में कर्तव्य में लापरवाही नहीं माना जा सकता।
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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले चुनाव आयोग विवाद के 5 बड़े सवाल
चुनाव आयोग विवाद में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई से पहले पांच प्रमुख कानूनी और प्रशासनिक सवाल चर्चा में हैं।
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चुनाव आयोग के विवाद में अनुच्छेद 324 और 2023 कानून क्यों महत्वपूर्ण हैं?
चुनाव आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर बहस में संविधान के अनुच्छेद 324 और 2023 के चुनाव आयुक्त कानून की भूमिका चर्चा में है।
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ECINET और मतदाता सूची का सॉफ्टवेयर विवाद के केंद्र में, ERO की भूमिका पर चर्चा
मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों की डिजिटल पहुंच और ECINET सॉफ्टवेयर की भूमिका को लेकर चुनाव आयोग के भीतर सवाल उठने की रिपोर्ट है।
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चुनाव आयोग की बैठकों और मंजूरी प्रक्रिया पर भी उठे सवाल, जानिए विवाद की जड़
चुनाव आयोग के भीतर कुछ संचार और फैसलों को पूर्ण आयोग की मंजूरी से जुड़े सवालों ने मौजूदा विवाद को और बढ़ाया है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ECI की 14 कार्रवाइयों वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ ने चुनाव आयोग की 14 कार्रवाइयों को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है।
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महाराष्ट्र में SIR विवाद भी अदालत पहुंचा, 14 चुनावी कार्रवाइयों को चुनौती
महाराष्ट्र में SIR से जुड़ी प्रक्रिया और चुनाव आयोग की 14 कार्रवाइयों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर पीठ में याचिका दायर की गई है।
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मतदाता डेटा के केंद्रीकरण पर चुनाव आयुक्तों ने उठाए सवाल, IT सिस्टम भी चर्चा में
चुनाव आयोग के भीतर मतदाता डेटा की पहुंच और IT सिस्टम की निगरानी को लेकर आपत्तियां दर्ज होने की रिपोर्ट सामने आई है।
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Form 6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग के भीतर आपत्ति, जानिए पूरा मामला
नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form 6 में SIR से जुड़ी जानकारी जोड़े जाने पर चुनाव आयोग के भीतर आपत्ति दर्ज होने की रिपोर्ट सामने आई है।
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SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया पर सवाल, ECI ने बताया अपना पक्ष
SIR और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम फैसले संस्थागत प्रक्रिया के तहत लिए गए।
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चुनाव आयोग के दो आयुक्तों की 14 आपत्तियों की रिपोर्ट से बढ़ा विवाद
रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के कुछ फैसलों पर आपत्ति दर्ज की।
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CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में उठे सवाल, याचिका में सामूहिक फैसलों की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया और CEC ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर कानूनी सवाल उठाए गए हैं।
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सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर याचिका, अगले सप्ताह होगी सुनवाई
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
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MPSC ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक: दो उम्मीदवार और दो बिचौलिए गिरफ्तार
मुंबई क्राइम ब्रांच ने MPSC ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में दो उम्मीदवारों और दो बिचौलियों को गिरफ्तार किया है।
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UPI पर 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट भुगतान पर MDR मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा याचिका
2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI मर्चेंट भुगतान पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा।
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UPI पर 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट भुगतान पर MDR मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनेगा याचिका
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा UPI person-to-merchant लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। क्या है नया MDR? सरकार ने 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के निर्दिष्ट मर्चेंट UPI भुगतानों पर…
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सुप्रीम कोर्ट ने जहाज़ की गिरफ्तारी का आदेश रद्द किया, कहा- वैध बेयरबोट चार्टर खत्म होते ही डिमाइस चार्टर भी समाप्त
सुप्रीम कोर्ट ने M.V. Nereus Progress की गिरफ्तारी का आदेश रद्द करते हुए कहा कि अनुबंध के मुताबिक वैध termination notice जारी होने पर बेयरबोट/डिमाइस चार्टर खत्म हो जाता है, भले ही जहाज़ का भौतिक कब्जा बाद में लिया जाए।
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गणेशोत्सव में ध्वनि प्रदूषण पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका, 2016 के निर्देश लागू करने की मांग
गणेशोत्सव के दौरान डीजे, लाउडस्पीकर और ढोल-ताशों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
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डबलिंग कार्य के चलते काचिगुडा–भगत की कोठी ट्रेन की चार फेरे रद्द
अजमेर रेल मंडल में पैच डबलिंग के काम के चलते काचिगुडा–भगत की कोठी ट्रेन की चार यात्राएं 2, 4, 5 और 7 अक्टूबर 2026 को रद्द रहेंगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
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अदालतों पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने NLU दिल्ली के 13वें दीक्षांत समारोह में स्वतंत्र सोच, सवाल पूछने और असहमति को लोकतंत्र के लिए जरूरी बताया. एडवोकेट महेश धन्नावत ने इन विचारों का स्वागत किया.
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पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: नियमित होने से पहले की सर्विस भी होगी शामिल
सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से जुड़े अहम मामले में कहा कि नियमितीकरण से पहले की सेवा को भी पेंशन के लिए गिनने पर विचार किया जाना चाहिए. जानिए फैसले की पूरी जानकारी.
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चीनी में माइक्रोप्लास्टिक चेतावनी पर FSSAI की समीक्षा मांग, हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल
FSSAI ने चीनी, नमक और बोतलबंद पानी पर माइक्रोप्लास्टिक चेतावनी संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा मांगी है। प्राधिकरण ने वैज्ञानिक प्रमाणों पर सवाल उठाए।
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न्यायिक कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए कैलास गोरंट्याल की पैरवी, CM फडणवीस को पत्र
महाराष्ट्र के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की लंबित वेतन वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व विधायक कैलास गोरंट्याल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर तत्काल निर्णय की मांग की है. कर्मचारी महासंघ ने 16 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है.
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जाह्नवी कपूर के व्यक्तित्व अधिकार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा कदम, गौतम भाटिया बने अमिकस क्यूरी; 552 URL हटाने का आदेश
Janhvi Kapoor Personality Rights Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम भाटिया को अमिकस क्यूरी नियुक्त किया। अदालत ने पहले 552 URL हटाने का आदेश दिया था और 6,884 URL पर व्यापक राहत से इनकार किया।
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OBC क्रीमी लेयर मामले में केंद्र को झटका, पुराने आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; 17 सितंबर को सुनवाई
OBC क्रीमी लेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अंतरिम राहत देने और 11 मार्च 2026 के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सभी पक्षों से 17 सितंबर तक जवाब मांगा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: निजी स्कूल शिक्षकों को तय वेतनमान देना होगा
महाराष्ट्र के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए निजी संस्थानों की अपील खारिज।
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दिल्ली: 20 वर्षीय युवती पर नाबालिग लड़के के यौन उत्पीड़न का आरोप, हाईकोर्ट ने दी जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में 20 वर्षीय युवती को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी। जानिए पूरा मामला, POCSO कानून और अदालत की शर्तें।
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रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं: CCPA ने Chaayos पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया
CCPA ने Chaayos पर बिना अनुमति बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया। जानिए सर्विस चार्ज के नियम, उपभोक्ता अधिकार, शिकायत कैसे करें और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला।
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कर्जदार की मौत के बाद बीमा दावा खारिज नहीं कर सकता बैंक, उपभोक्ता आयोग का ऐतिहासिक फैसला
उपभोक्ता आयोग ने बैंक और बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए बीमा राशि से ऋण चुकाने, ₹2 लाख मुआवजा और ₹30 हजार कानूनी खर्च देने का आदेश दिया। यह फैसला बैंक ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।