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सर्जरी के बाद लापरवाही से मरीज की मौत, अस्पताल पर 20 लाख का जुर्माना

Portrait of Adv. Mahesh Dhannawat in advocate attire
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

फरीदाबाद. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फरीदाबाद के “मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल” और चिकित्सक भंवर लाल कामावत को सर्जरी के बाद इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराया है। हर्निया की सर्जरी के बाद 39 वर्षीय दक्ष कुमार की मौत के मामले में आयोग ने 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता महेश धन्नावत की ओर से भेजी गई जानकारी के अनुसार यह फैसला चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ी सीख माना जा रहा है।

क्यासर्जरी के बाद लापरवाही से मरीज की मौत, अस्पताल व चिकित्सक पर 20 लाख रुपये का मुआवजा
कबमरीज की मौत 26 मार्च 2014 को हुई; आयोग का आदेश अब आया
कहाँफरीदाबाद का मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल
कौनराष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग; शिकायतकर्ता पारुल (मृतक दक्ष कुमार की पत्नी)
क्यों-कैसेसर्जरी के बाद देखभाल में लापरवाही और समय पर जरूरी जाँच व विशेषज्ञ सेवा न मिलने के कारण

इस फैसले का मतलब आम मरीजों और उनके परिजनों के लिए यह है कि सर्जरी के बाद की देखभाल में कमी होने पर भी अस्पताल को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय दक्ष कुमार को 25 मार्च 2014 को नाभि के पास की हर्निया के इलाज के लिए फरीदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन शाम को उनकी दूरबीन विधि से सर्जरी की गई।

सर्जरी के कुछ घंटों बाद ही उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी होने लगी। रात में उनकी हालत और बिगड़ गई। अगले दिन, यानी 26 मार्च 2014 को सुबह छह बजे फेफड़े की रक्तवाहिनी में खून का थक्का जमने (पल्मोनरी एम्बोलिज्म) से उनकी मौत की घोषणा की गई।

इसके बाद उनकी पत्नी पारुल ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अस्पताल और चिकित्सकों के खिलाफ चिकित्सकीय लापरवाही और सेवा में कमी की शिकायत दर्ज कराई (प्रकरण क्रमांक: राष्ट्रीय आयोग/उपभोक्ता शिकायत/285/2014)। शिकायत में सर्जरी के बाद मरीज की अनदेखी, जाँच में देरी, समय पर विशेषज्ञ की सेवा न मिलने और चिकित्सा दस्तावेजों में अंतर के आरोप लगाए गए थे।

अस्पताल की दलील खारिज, आयोग की टिप्पणी

अस्पताल और चिकित्सकों ने दलील दी थी कि सर्जरी चिकित्सकीय रूप से सही थी। उनके अनुसार शुरुआत में मरीज की हालत स्थिर थी और सुबह करीब पौने पाँच बजे अचानक तबीयत बिगड़ने तक फेफड़े में खून का थक्का होने के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. पी. साही और सदस्य भरत कुमार पंड्या की पीठ ने विस्तृत सुनवाई के बाद यह दलील खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि सर्जरी करने वाले मुख्य सर्जन को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सर्जरी के बाद मरीज की देखभाल में अस्पताल ने बड़ी लापरवाही बरती।

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आयोग के अनुसार मरीज की हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने हृदय रोग या फेफड़े के रोग के विशेषज्ञ की मदद उपलब्ध नहीं कराई। सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद चिकित्सक भंवर लाल कामावत ने फेफड़े में खून के थक्के की पहचान के लिए समय पर जरूरी जाँच नहीं करवाई। कृत्रिम श्वास और हृदय की इको जाँच के समय की नोंदों में भी अंतर पाया गया। आयोग ने कहा कि मरीज के पूरी तरह बेहोश हो जाने के बाद की गई जाँचों का कोई उपयोग नहीं था।

कितना मुआवजा, कैसे देना होगा

आयोग ने अस्पताल और चिकित्सक भंवर लाल कामावत को इलाज में लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए कुल 20 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। इसमें 15 लाख रुपये अस्पताल और 5 लाख रुपये चिकित्सक भंवर लाल कामावत को देने होंगे। तीन महीने के भीतर रकम न देने पर उस पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा।

अधिवक्ता धन्नावत की प्रतिक्रिया

इस फैसले पर जालना के अधिवक्ता महेश धन्नावत ने कहा कि यह निर्णय देश के सभी अस्पतालों के लिए कड़ी चेतावनी है। उनके मुताबिक अब केवल सर्जरी सफल होने से चिकित्सकों और प्रबंधन की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, उसके बाद की उचित देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर सेवा देने वाले किसी अस्पताल को मरीजों की जान से खेलने का अधिकार नहीं है।

धन्नावत के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का यह आदेश पूरे भारत में लागू है। इसलिए देश के किसी भी हिस्से में अस्पताल द्वारा ऐसी लापरवाही किए जाने पर मरीज के परिजन इस फैसले को आधार बनाकर न्याय पा सकते हैं।

मुख्य बातें

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने फरीदाबाद के अस्पताल और डॉ. भंवर लाल कामावत को दोषी माना।
  • हर्निया सर्जरी के बाद 39 वर्षीय दक्ष कुमार की 26 मार्च 2014 को मौत हुई थी।
  • 20 लाख रुपये मुआवजा: 15 लाख अस्पताल और 5 लाख चिकित्सक देंगे।
  • तीन महीने में भुगतान न होने पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज लगेगा।
  • मुख्य सर्जन को आयोग ने दोषी नहीं माना।
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