नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लंबी कानूनी लड़ाई या तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर कोई किरायेदार मकान मालिक का कानूनी हक और संपत्ति की वाजिब जरूरत (Bona fide need) नहीं छीन सकता। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने करीब चार दशक से अपनी जगह के लिए लड़ रहे मकान मालिक के पक्ष में यह फैसला दिया है।
| क्या | सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय रद्द |
| कब | हाईकोर्ट का फैसला मार्च 2025 में आया था; सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आया है |
| कहाँ | सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली (मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया) |
| कौन | मकान मालिक देवेंद्र नाथ मिश्रा और किरायेदार रवि बाजपेयी |
| क्यों-कैसे | 38-40 साल चले मुकदमे में शुरुआती तकनीकी खामियां समय के साथ खत्म मानी गईं |
क्या है पूरा मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मकान मालिक देवेंद्र नाथ मिश्रा ने जुलाई 1984 में एक संपत्ति खरीदी थी। उनका बेटा न्यूरोसर्जन है और वह वहां अपना क्लिनिक शुरू करना चाहता था। लेकिन किरायेदार रवि बाजपेयी ने जगह खाली करने से इनकार कर दिया और अदालत का दरवाजा खटखटाया।
निचली अदालत और अपीलीय प्राधिकरण ने मकान मालिक के पक्ष में फैसला दिया था। मगर मार्च 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किरायेदार के हक में निर्णय सुना दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ‘रवि खंडेलवाल’ मामले का हवाला देते हुए साफ किया कि जब कोई मुकदमा 38-40 साल तक चलता है, तो शुरुआती तकनीकी खामियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं। अदालती प्रक्रिया में लगने वाले समय का गलत फायदा उठाकर किरायेदार संपत्ति पर स्थायी कब्जा नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक की वाजिब जरूरतों को इस तरह नजरअंदाज करना न्याय का मजाक होगा।
कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए किरायेदार को सिर्फ 30 दिन के भीतर जगह खाली करने और सारा बकाया किराया जमा करने का सख्त आदेश दिया है।
जालना के अधिवक्ता की प्रतिक्रिया
इस फैसले पर जालना के दीवानी और कानूनी मामलों के जाने-माने वकील एड. महेश धन्नावत ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर के हजारों मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत और मार्गदर्शक साबित होगा। कई बार किरायेदार सिर्फ कानूनी खामियों और तकनीकी मुद्दों के सहारे मुकदमे को जानबूझकर लटकाए रखते हैं और मालिक की जायज संपत्ति रोके रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि न्याय व्यवस्था में देरी को हथियार बनाकर कोई दूसरे की जगह पर कब्जा नहीं कर सकेगा।”
उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे सभी लंबित मामलों के लिए मजबूत कानूनी आधार बनेगा और अपनी जगह के लिए दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने वाले असली मालिकों को जल्द न्याय दिलाने में मदद करेगा। स्थानीय मकान मालिकों के लिए यह फैसला उम्मीद जगाने वाला माना जा रहा है।
मुख्य बातें
- न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन. कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया।
- किरायेदार को 30 दिन में जगह खाली करने और पूरा बकाया किराया जमा करने का आदेश।
- मकान मालिक देवेंद्र नाथ मिश्रा ने जुलाई 1984 में संपत्ति खरीदी थी।
- बेटे के न्यूरोसर्जन होने के नाते वहां क्लिनिक खोलने की जरूरत बताई गई थी।
- कोर्ट ने कहा, मुकदमे में देरी का फायदा उठाकर स्थायी कब्जा नहीं हो सकता।
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