मुंबई, 13 नवंबर 2026 — सरकारी दफ्तरों में बिना वजह फाइलें रोककर बैठने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी फाइल में देरी रोकने के लिए 5 अक्टूबर 2026 को नया शासन परिपत्रक जारी किया है। यह परिपत्रक मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी हुआ है।
परिपत्रक का क्रमांक संकीर्ण-2026/प्र.क्र. 49/रवका-1 है और इसका संगणक संकेतांक 202610051539072107 है। यह परिपत्रक महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक GR वेबसाइट पर उपलब्ध है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई संदेश घूम रहे हैं, इसलिए NewsNation Online ने मूल परिपत्रक से इसकी पुष्टि की है।
हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद दूसरा परिपत्रक
परिपत्रक में कहा गया है कि कई विभागों में अर्ज़ियां और प्रस्ताव बिना ठोस कारण के लंबे समय तक लटकाए जा रहे हैं। इन पर फैसले के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट को बार-बार आदेश देने पड़ रहे हैं और अदालत ने समय-समय पर इस पर नाराजगी जताई है।
इसी विभाग ने 11 सितंबर 2026 को भी इसी विषय पर परिपत्रक जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने और साफ व असरदार निर्देश देने को कहा, जिसके बाद 5 अक्टूबर को यह दूसरा परिपत्रक जारी किया गया।
सरकारी फाइल में देरी पर क्या कहता है कानून
यह परिपत्रक “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारियों के तबादलों का विनियमन और शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में होने वाली देरी पर रोक अधिनियम, 2005” के पालन के लिए है। इस कानून की धारा 10(1) के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी को सौंपा गया काम पूरी लगन और जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी पूरा करना होगा।
- 7 कार्यदिवस: आम तौर पर कोई भी फाइल एक कर्मचारी के पास सात कार्यदिवस से ज्यादा लंबित नहीं रहनी चाहिए।
- तत्काल फाइल: संभव हो तो उसी दिन या अगले दिन सुबह तक निपटारा।
- अति आवश्यक फाइल: चार दिन के भीतर कार्यवाही।
- 45 दिन और 3 महीने: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जिन मामलों में दूसरे विभाग की जरूरत नहीं, उन पर 45 दिन में और दूसरे विभागों से जुड़े मामलों में 3 महीने में फैसला अपेक्षित है।
जानबूझकर या बिना वजह देरी को कर्तव्य में लापरवाही माना जाएगा। ऐसे अधिकारी-कर्मचारी पर धारा 10(2) और 10(3) के तहत महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1979 के अनुसार तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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विभाग प्रमुखों को हर महीने करनी होगी समीक्षा
परिपत्रक में विभाग प्रमुखों और कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी तय की गई है:
- अपने अधीन दफ्तरों में लंबित अर्ज़ियों, निवेदनों और फाइलों की हर महीने समीक्षा करना।
- तय नमूने में मासिक ब्योरा रखना — कितने मामले आए, कितने निपटे, कितने लंबित हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई।
- अधीनस्थ दफ्तरों का खुद दौरा कर कामकाज की जांच करना।
- देरी के जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों पर कार्रवाई करना और उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय को भेजना।
परिपत्रक की प्रतियां सभी विभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, महानगरपालिका आयुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजी गई हैं। यानी तहसील से लेकर मंत्रालय तक हर सरकारी दफ्तर पर यह लागू होता है।
आम नागरिक इसका फायदा कैसे उठाएं
- हर अर्ज़ी की पावती या ऑनलाइन आवेदन क्रमांक संभालकर रखें।
- काम लंबित हो तो दफ्तर को लिखित स्मरण पत्र दें और उसमें अधिनियम 2005 की धारा 10 तथा 5 अक्टूबर 2026 के परिपत्रक का उल्लेख करें।
- फिर भी कार्यवाही न हो तो कार्यालय प्रमुख, जिलाधिकारी या विभागीय आयुक्त से लिखित शिकायत करें।
- सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अपनी फाइल की आवक तारीख, फाइल नोटिंग और देरी के कारणों की प्रमाणित प्रतियां मांगी जा सकती हैं।
ध्यान रहे, हर काम के लिए कानून में अलग से समय-सीमा और अपवाद हो सकते हैं। बिना वजह की देरी और कानूनी कारणों से होने वाली देरी में फर्क समझना जरूरी है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: क्या यह कोर्ट का फैसला है?
जवाब: नहीं। यह महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का शासन परिपत्रक है, जो हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जारी हुआ है।
सवाल: एक फाइल कितने दिन तक एक कर्मचारी के पास रह सकती है?
जवाब: अधिनियम की धारा 10(1) के अनुसार आम तौर पर सात कार्यदिवस से ज्यादा नहीं।
सवाल: मूल परिपत्रक कहां देखें?
जवाब: gr.maharashtra.gov.in पर संगणक संकेतांक 202610051539072107 से मूल परिपत्रक देखा जा सकता है।
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रिपोर्ट: इमरान सिद्दीकी, जालना
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