मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ किया है कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के तहत सहायक सरकारी वकील (Assistant Public Prosecutor) को “मंत्रालयीन कर्मचारी” (Ministerial Staff) नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने न्यायिक सेवा भर्ती में अधिकतम आयु सीमा की छूट मांगने वाली एक सहायक सरकारी वकील की याचिका खारिज कर दी।
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| क्या | सहायक सरकारी वकील को मंत्रालयीन कर्मचारी मानने और आयु सीमा में छूट देने की याचिका खारिज |
| कहाँ | बॉम्बे हाई कोर्ट, मुंबई |
| कौन | न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ |
| क्यों-कैसे | नियमों में मंत्रालयीन कर्मचारी और सरकारी वकील के कार्यालय के कर्मचारी अलग श्रेणी में हैं; सहायक सरकारी वकील का पद इनसे अलग है |
यह फैसला न्यायिक सेवा भर्ती की तैयारी कर रहे सहायक सरकारी वकीलों के लिए अहम है, क्योंकि वे मंत्रालयीन कर्मचारियों को मिलने वाली ऊंची आयु सीमा का दावा नहीं कर सकेंगे।
क्या था मामला
न्यायमूर्ति सारंग वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति रणजीतसिंह राजा भोसले की खंडपीठ के सामने एक सहायक सरकारी वकील की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारा दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) और न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग पदों की भर्ती के लिए तय की गई पात्रता शर्तों को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता की दलीलें
- याचिकाकर्ता जनवरी 2025 से सहायक सरकारी वकील के रूप में काम कर रही थीं।
- उनका कहना था कि 2024 की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया 2026 में शुरू होने से उनकी कोई गलती न होते हुए भी दो साल का नुकसान हुआ।
- महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियमों के नियम 5 की तालिका-क (Table-C) में मंत्रालयीन कर्मचारियों की साफ परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए सहायक सरकारी वकीलों को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाए।
- उन्होंने मंत्रालयीन कर्मचारियों की तरह अधिकतम आयु सीमा का लाभ और भर्ती विज्ञापन में सरकारी वकीलों के लिए अलग श्रेणी बनाने की मांग की थी।
कोर्ट का निरीक्षण और फैसला
हाई कोर्ट ने कहा कि तालिका-क के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा तय है। तीन साल का वकालत अनुभव रखने वाले वकीलों के लिए यह सीमा 35 वर्ष, नए विधि स्नातकों के लिए 25 वर्ष और मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष है। मान्यता प्राप्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट मिलती है।
याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग की थीं। इसलिए वकील श्रेणी में उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और मंत्रालयीन कर्मचारी श्रेणी में 50 वर्ष थी। लेकिन विज्ञापन जारी होने के समय उनकी उम्र 42 वर्ष छह माह से अधिक थी। दिसंबर 2023 से पहले ही वे 40 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि वे वकील श्रेणी में भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं।
मंत्रालयीन कर्मचारी माने जाने की मांग पर कोर्ट ने कहा कि संबंधित नियमों में मंत्रालयीन कर्मचारी और सरकारी वकीलों के कार्यालय के कर्मचारी अलग-अलग श्रेणियों में रखे गए हैं। नियमों में सरकारी वकीलों से जुड़े कार्यालयों में काम करने वाले मंत्रालयीन कर्मचारियों का अलग उल्लेख है, जबकि सहायक सरकारी वकील का पद इस श्रेणी से भिन्न है।
खंडपीठ ने टिप्पणी की, “मंत्रालयीन कर्मचारी सरकारी वकीलों के कार्यालय से अलग श्रेणी है। नियमों में सरकारी वकीलों से संबंधित कार्यालयों के मंत्रालयीन कर्मचारियों का अलग उल्लेख किया गया है। सहायक सरकारी वकील का पद मंत्रालयीन कर्मचारियों के वर्णन से अलग है। इसलिए सहायक सरकारी वकील को मंत्रालयीन कर्मचारी नहीं माना जा सकता।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भर्ती नियमों को मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण साबित करने में असफल रहीं। इस तरह सहायक सरकारी वकीलों को मंत्रालयीन कर्मचारियों की तरह आयु सीमा का लाभ देने की दलील अस्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
मुख्य बातें
- सहायक सरकारी वकील मंत्रालयीन कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते।
- अधिकतम आयु सीमा: वकील 35, नए विधि स्नातक 25, मंत्रालयीन कर्मचारी 45 वर्ष।
- मान्यता प्राप्त पिछड़ा वर्ग को पांच साल की अतिरिक्त छूट।
- कोर्ट ने भर्ती नियमों को मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं माना।
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