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स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पर सुप्रीम कोर्ट: कागजी आंकड़े नहीं, काम दिखाएं

जालना के अधिवक्ता महेश धन्नावत
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय, सैनिटरी नैपकिन और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है। जालना के अधिवक्ता महेश धनावत की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यों की रिपोर्ट खानापूर्ति और लापरवाही से तैयार की गई लगती हैं और जमीनी हकीकत नहीं दिखातीं।

क्यास्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं पर राज्यों की रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज
कबअगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को तय
कहाँसुप्रीम कोर्ट; प्रतिक्रिया जालना से
कौनन्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ; प्रतिक्रिया एड. अश्विनी धनावत की
क्यों-कैसेराज्यों के दावे और जमीनी स्थिति में फर्क मिलने पर कमियों की रिपोर्ट, औचक जांच और पर्यावरण अनुकूल नैपकिन के निर्देश

स्थानीय पाठकों के लिए इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ग्रामीण और अर्धशहरी स्कूलों में भी छात्राओं की सुविधाओं की जमीनी जांच होगी।

“जया ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” मामले की समीक्षा

प्रेस नोट के अनुसार, अदालत ने ये सख्त टिप्पणियां “जया ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” मामले के अमल की समीक्षा के दौरान कीं। केंद्र सरकार के शपथपत्र में कहा गया था कि 39,439 में से 30,458 शौचालय बन चुके हैं और बाकी काम चल रहा है। लेकिन कई राज्यों की ओर से दी गई जानकारी में फर्क पाया गया। विशेष जरूरत वाली छात्राओं के लिए पर्याप्त शौचालय न होने के बावजूद कुछ राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने का दावा किया, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई।

यह भी पढ़ें: इंदिरा गांधी की जयंती पर जालना कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि

रिपोर्ट देने का तरीका बदला, औचक जांच के निर्देश

अदालत ने प्रगति रिपोर्ट देने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। अब यह बताने के बजाय कि क्या हासिल किया गया, यह विस्तार से बताना होगा कि स्कूलों में अभी कौन-सी कमियां बाकी हैं, उनके कारण क्या हैं और उन्हें कब तक दूर किया जाएगा।

शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों की टीमें बनाकर स्कूलों में औचक जांच करने और छात्राओं से गोपनीय फीडबैक दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अब प्लास्टिक वाले पैड की जगह बांस, जूट, मक्का या केले के रेशों से बने पूरी तरह सड़ने वाले (बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल) सैनिटरी नैपकिन देने का आदेश भी दिया गया है।

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एड. अश्विनी धनावत की अपील

सामाजिक और विधि क्षेत्र में सक्रिय एड. अश्विनी धनावत ने अदालत के रुख का स्वागत करते हुए कहा, “सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बिल्कुल सही है। मासिक धर्म स्वच्छता केवल कागजी आंकड़े दिखाने का विषय नहीं है। यह लाखों स्कूली छात्राओं के स्वास्थ्य, सम्मान और शिक्षा से सीधे जुड़ा मौलिक अधिकार है। कई ग्रामीण और अर्धशहरी स्कूलों में आज भी पानी, सुरक्षा और स्वच्छता की कमी है, जिससे कई लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है या वे गैरहाजिर रहती हैं। यह तस्वीर बदलनी है तो सिर्फ सरकारी व्यवस्था के भरोसे नहीं चलेगा।”

उन्होंने कहा, “मेरी रोटरी क्लब, लायंस क्लब और अन्य अग्रणी सामाजिक संस्थाओं (एनजीओ) से हार्दिक अपील है कि वे इस पवित्र कार्य के लिए आगे आएं। ये संस्थाएं स्थानीय स्कूल गोद लेकर वहां सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, इन्सिनरेटर (कचरा निपटान व्यवस्था), अलग शौचालय और इमरजेंसी कॉर्नर जैसी आधुनिक व पर्यावरण अनुकूल सुविधाएं स्थायी रूप से खड़ी करें। समाज और संस्थाएं जब इस काम में हाथ बंटाएंगी, तभी हर छात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक स्कूली माहौल मिल सकेगा।”

मुख्य बातें

  • सुप्रीम कोर्ट की पीठ (न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला व आर. महादेवन) ने राज्यों की रिपोर्ट को खानापूर्ति बताया।
  • केंद्र के शपथपत्र के अनुसार 39,439 में से 30,458 शौचालय बन चुके हैं।
  • विशेष जरूरत वाली छात्राओं के शौचालय न होने पर भी कुछ राज्यों ने 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा होने का दावा किया।
  • अब कमियां, उनके कारण और उन्हें भरने की समय-सीमा की रिपोर्ट देनी होगी।
  • शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की टीमों से औचक जांच कराएंगे और छात्राओं से गोपनीय फीडबैक लेंगे।
  • प्लास्टिक वाले पैड की जगह बांस, जूट, मक्का या केले के रेशों से बने नैपकिन देने का आदेश।
  • अगली सुनवाई 29 सितंबर 2026 को; तब तक राज्यों को कमियों पर आधारित नई कार्ययोजना अदालत में देनी होगी।

यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Supreme Court Rebukes States Over School Menstrual Hygiene Reports

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