जालना. जालना जिला व्यापारी महासंघ ने 19 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी (कलेक्टर) को ज्ञापन सौंपकर जालना शहर, तालुका और जिले को उसका मूल नाम “जनकपुर” फिर से दिए जाने की मांग की है। महासंघ के जिलाध्यक्ष हस्तीमल बंब ने कलेक्टर से यह अपील की। महासंघ की ओर से जारी प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है।
| क्या | जालना का नाम फिर जनकपुर करने की मांग का ज्ञापन |
| कब | 19 नवंबर 2026 |
| कहाँ | जालना, कलेक्टर कार्यालय |
| कौन | जालना जिला व्यापारी महासंघ, जिलाध्यक्ष हस्तीमल बंब |
| क्यों-कैसे | ऐतिहासिक नाम और सांस्कृतिक विरासत को बहाल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की मांग |
इतिहास का हवाला
प्रेस नोट के अनुसार ज्ञापन में जालना के इतिहास का ब्योरा दिया गया है। कुंडलिका नदी के किनारे बसा यह शहर मराठवाड़ा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। महासंघ का कहना है कि महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक इस शहर का मूल नाम जनकपुर था।
ज्ञापन में भारतीय गजेटियर, औरंगाबाद जिला (पृष्ठ 1018-1020) का हवाला भी दिया गया है। इसमें दर्ज है कि एक धनी व्यापारी की इच्छा के अनुसार उसके जुलाहा (बुनकर) पेशे के आधार पर आगे चलकर इस जगह का नाम जालना रखा गया।
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महासंघ के अनुसार जनकपुर नाम राजा जनक और हमारी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाता है और आज भी स्थानीय लोगों की स्मृति में बसा है। 1 मई 1981 को जिला बना जालना आज स्टील, बीज और कृषि उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में इस विरासत को सहेजना उचित होगा, ऐसा ज्ञापन में कहा गया है।
ज्ञापन में बताई गई कानूनी व्यवस्था
ज्ञापन में नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए ये कानूनी प्रावधान गिनाए गए हैं।
- महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 (1) और (6) के तहत राज्य सरकार को अधिसूचना जारी कर किसी भी राजस्व क्षेत्र (जिला, उपविभाग, तालुका, गांव) का नाम बदलने का अधिकार है।
- महाराष्ट्र सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 24 के तहत अंतिम अधिसूचना से पहले आपत्तियां और सुझाव मांगने के लिए प्रारूप अधिसूचना का पूर्व प्रकाशन जरूरी है।
- शहर के नाम के लिए जालना शहर महानगरपालिका का प्रस्ताव और राज्य मंत्रिमंडल का फैसला जरूरी है। इसके बाद रेलवे, डाक विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग से सलाह-मशविरा कर केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।
- पूर्व उदाहरण के तौर पर ज्ञापन में बताया गया है कि मुंबई उच्च न्यायालय ने मई 2024 में इसी प्रक्रिया के तहत औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धाराशिव करने को वैध ठहराया था।
कलेक्टर से अनुकूल राय के साथ भेजने की अपील
महासंघ ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि वे ज्ञापन को अनुकूल राय के साथ राज्य सरकार को भेजें और सरकार उपरोक्त प्रक्रिया शुरू कर जालना का नाम जनकपुर करे। महासंघ ने यह आश्वासन भी दिया कि आम लोगों से आपत्ति-सुझाव मंगाने की प्रक्रिया में जालना जिला व्यापारी महासंघ पूरा सहयोग करेगा।
ज्ञापन की प्रति जानकारी के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जालना जिले के प्रभारी मंत्री और जालना शहर महानगरपालिका के आयुक्त को भी भेजी गई है।
ज्ञापन पर जालना जिला व्यापारी महासंघ के हस्तीमल बंब (जिलाध्यक्ष), सतीश पंच (शहराध्यक्ष), सुखदेव बजाज (उपाध्यक्ष), अंकुश राऊत (उपाध्यक्ष), प्रवीण मोहता (सचिव), अधिवक्ता महेश धन्नावत (विधि विशेषज्ञ) और रविकांत जगधाने (समर्थक) आदि के हस्ताक्षर हैं।
मुख्य बातें
- 19 नवंबर 2026 को जालना जिला व्यापारी महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
- जालना शहर, तालुका और जिले का नाम फिर जनकपुर करने की मांग।
- ज्ञापन में पर्यटन विभाग के रिकॉर्ड और गजेटियर का हवाला।
- भूमि राजस्व संहिता 1966 और सर्वसाधारण खंड अधिनियम 1904 के प्रावधानों का उल्लेख।
- नाम बदलने की प्रक्रिया में आपत्ति-सुझाव के दौरान महासंघ पूरा सहयोग करेगा।
यह खबर अंग्रेज़ी में पढ़ें: Jalna Traders’ Body Seeks Restoration of Original Name ‘Janakpur’
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