जालना. स्वातंत्र्य सैनिक पाल्य समिति, महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील कोलते ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन भेजकर “नमो किसान सम्मान योजना” की तीन महीने की लंबित राज्य सरकार की राशि किसानों के खातों में तुरंत जमा करने की मांग की है। ज्ञापन 19 नवंबर 2026 को जिलाधिकारी कार्यालय, जालना के आवक विभाग में प्राप्त हुआ।
| क्या | “नमो किसान सम्मान योजना” की तीन लंबित किस्तें तुरंत जमा करने की मांग |
| कब | 19 नवंबर 2026 (ज्ञापन की तारीख) |
| कहाँ | जालना (ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम, जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त) |
| कौन | बाबासाहेब पाटील कोलते, प्रदेश अध्यक्ष, स्वातंत्र्य सैनिक पाल्य समिति |
| क्यों | ग्रामीण इलाकों में सूखे जैसे हालात, खाद-बीज के खर्च के लिए किसानों को राशि की जरूरत |
कोलते ने ज्ञापन में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी किसानों के लिए “प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना” शुरू की है, जो छोटी जोत वाले किसानों के लिए है। इसके तहत हर किसान को साल में 6 हजार रुपये, यानी हर चार महीने में 2 हजार रुपये की किस्त केंद्र सरकार से मिलती है। ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार की यह किस्त किसानों के खाते में नियमित रूप से आ रही है।
राज्य सरकार की किस्तें अटकीं
ज्ञापन में बताया गया है कि केंद्र की तर्ज पर महाराष्ट्र के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने के लिए भाजपा महायुति सरकार ने “नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना” शुरू की है। कोलते के अनुसार राज्य सरकार की इस योजना की अब तक 8 किस्तें किसानों के खातों में जमा हो चुकी हैं। आठवीं किस्त 13 मार्च 2026 को जमा हुई थी। उसके बाद से राज्य सरकार की “नमो किसान सम्मान योजना” की किस्तें लंबित हैं।
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कोलते ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में फिलहाल सूखे जैसे हालात हैं और किसानों को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए तीनों लंबित किस्तें तुरंत किसानों के खातों में जमा की जानी चाहिए।
खाद-बीज के खर्च में काम आती है राशि
ज्ञापन के मुताबिक केंद्र की “पीएम किसान” योजना और राज्य की “नमो किसान” योजना की राशि किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक और खेती से जुड़े दूसरे खर्च पूरे करने में काम आती है। फिर भी बीते करीब एक साल से राज्य के किसान राज्य सरकार की “नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना” की राशि का इंतजार कर रहे हैं। तीन किस्तें लंबित होने की जानकारी सामने आई है।
कोलते ने कहा कि सूखे की वजह से खेती का आर्थिक गणित बिगड़ गया है और ऐसे में किसानों को अपने हक की राशि के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से लंबित राशि तुरंत किसानों के खातों में जमा करने और सूखे जैसे हालात में किसानों को राहत देने की मांग की।
मुख्य बातें
- “नमो किसान सम्मान योजना” की राज्य सरकार की तीन किस्तें लंबित हैं।
- आठवीं किस्त 13 मार्च 2026 को जमा हुई थी।
- केंद्र की “पीएम किसान” योजना में साल में 6 हजार रुपये (2 हजार रुपये की किस्त हर चार महीने में) मिलते हैं।
- ग्रामीण इलाकों में सूखे जैसे हालात का हवाला देकर मांग की गई।
- ज्ञापन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम है।
बाबासाहेब पाटील कोलते की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह मांग किसानों को सूखे के दौर में राहत दिलाने के लिए की गई है।
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