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दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिले हिस्से पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Adv. Mahesh Dhannawat with Supreme Court and property law themed graphic about a grandson's rights in his father's partitioned share
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना, 22 नवंबर 2026: दादा की मृत्यु के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसों को मिली संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर पिता के हिस्से पर पोते को केवल जन्म के आधार पर स्वतः अधिकार नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है।

J. Rajesh (Minor) v. M. Kumaran (Dead) through LRs & Ors. मामले में दादा की संपत्ति का उनके प्रथम श्रेणी के वारिसों के बीच समझौता डिक्री के माध्यम से बंटवारा हुआ था। पिता को मिले हिस्से को उन्होंने बाद में बिक्री विलेख के जरिए बेच दिया। पिता के जीवित रहते पोते ने संपत्ति को पैतृक बताते हुए जन्मसिद्ध सहदायिकी अधिकार के आधार पर हिस्सा मांगा था।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 के फैसले में कहा कि जब कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी संपत्ति धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसों को मिलती है। पिता के जीवित रहते उसका पुत्र यानी पोता, दादा का प्रथम श्रेणी का वारिस नहीं होता। धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उसकी व्यक्तिगत हैसियत में होती है और केवल इस कारण कि संपत्ति पहले दादा की थी, वह उसके अपने पुत्र के संबंध में संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिकी संपत्ति नहीं बन जाती। सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें: वडिलांच्या वाट्याच्या मालमत्तेवर नातवाचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; प्रामाणिक खरेदीदारांना त्रास देऊ नये – अॅड. महेश धन्नावत

इस फैसले पर अधिवक्ता महेश धन्नावत ने कहा, “व्यवहार में अक्सर देखा जाता है कि पिता द्वारा अपनी वैध मिल्कियत की संपत्ति बेचने के काफी समय बाद पुत्र या पोता बिक्री विलेख को चुनौती देता है। केवल रिश्ते या जन्म के आधार पर दावा करके किसी bona fide खरीदार को वर्षों तक मुकदमेबाजी में उलझाना उचित नहीं है।”

उन्होंने आगे कहा, “न्यायालयों को प्रारंभिक चरण में ही दावेदार का कानूनी अधिकार, संपत्ति का स्रोत और स्वरूप, बंटवारे के दस्तावेज, बिक्री विलेख तथा देरी के कारणों की जांच करनी चाहिए। जहां दावा कानूनन विचारणीय न हो या उसका कोई वैध कानूनी आधार न हो, वहां कानून के अनुसार उचित चरण पर उसे खारिज किया जाना चाहिए। हालांकि हर मामले का निर्णय उसके दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर अलग-अलग होना चाहिए। निराधार दावों के कारण वास्तविक खरीदारों को अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।”

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इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि बिक्री विलेख को चुनौती देने वाला हर विलंबित दावा अपने आप खारिज हो जाएगा। प्रत्येक मामले में संपत्ति के उत्तराधिकार का तरीका, लागू कानून, बंटवारे की प्रकृति, पक्षकारों के अधिकार और संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक है।

मामले का संदर्भ: J. Rajesh (Minor) through his Mother and Natural Guardian J. Gomathi v. M. Kumaran (Dead) through LRs & Ors., Civil Appeal No. 7020 of 2012, 2026 INSC 1208, decided 6 November 2026. सुप्रीम कोर्ट का मूल फैसला पढ़ें (PDF).

अधिक जानकारी: Supreme Court Observer – J. Rajesh v. M. Kumaran | LiveLaw – फैसले का विश्लेषण.

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