NewsNation Online

News That Informs. Stories That Matter.

वडिलांच्या वाट्याच्या मालमत्तेवर नातवाचा जन्मसिद्ध हक्क नाही; प्रामाणिक खरेदीदारांना त्रास देऊ नये – अॅड. महेश धन्नावत

Adv. Mahesh Dhannawat with Supreme Court and property law themed graphic about a grandson's rights in his father's partitioned share
कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

जालना, २२ नोव्हेंबर २०२६ : आजोबांच्या मालमत्तेचे कायदेशीर उत्तराधिकाराने वाटप झाल्यानंतर वडिलांच्या वाट्याला आलेल्या हिस्स्यावर नातवाला केवळ जन्माच्या आधारावर जन्मसिद्ध हक्क सांगता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६ मधील कलम ८ अंतर्गत मालमत्ता वारसांकडे कशा प्रकारे जाते, याबाबत हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

J. Rajesh (Minor) v. M. Kumaran (Dead) through LRs & Ors. या प्रकरणात आजोबांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वर्ग-१ वारसांमध्ये तडजोडीच्या हुकुमनाम्याद्वारे मालमत्तेचे वाटप झाले होते. त्यातून वडिलांना मिळालेला हिस्सा त्यांनी नंतर विकला. वडिलांच्या हयातीत नातवाने त्या मालमत्तेत जन्मसिद्ध सहदायिकी हक्क असल्याचा दावा करून हिस्सा मागितला होता.

न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, हिंदू पुरुषाचा मृत्यू वसीयत न करता झाल्यास कलम ८ नुसार मालमत्ता वर्ग-१ वारसांकडे जाते. वडील जिवंत असताना त्यांचा मुलगा म्हणजे नातू हा आजोबांचा वर्ग-१ वारस ठरत नाही. कलम ८ अंतर्गत वडिलांना मिळालेली मालमत्ता त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेतील मालमत्ता ठरते; त्यामुळे त्या विशिष्ट परिस्थितीत नातवाला त्यावर जन्माने सहदायिकी हक्क प्राप्त होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील फेटाळले.

यह भी पढ़ें: दादा की संपत्ति के बंटवारे में पिता को मिले हिस्से पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अॅड. महेश धन्नावत यांनी सांगितले, “प्रत्यक्ष व्यवहारात असे अनेकदा दिसून येते की, वडिलांनी स्वतःच्या कायदेशीर मालकीतील मालमत्तेची विक्री केल्यानंतर बराच मोठा कालावधी उलटून गेल्यावर मुलगा किंवा नातू विक्रीखताला आव्हान देतो. केवळ नातेसंबंध किंवा जन्माचा आधार घेऊन असे दावे दाखल करून प्रामाणिकपणे मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकवणे योग्य नाही.”

ते पुढे म्हणाले, “न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत सुरुवातीलाच दावेदाराचा कायदेशीर हक्क, मालमत्तेचा उगम, वाटपाचे स्वरूप, विक्रीखत आणि दाव्यातील विलंबाची कारणे तपासावीत. दावा कायद्याने ग्राह्य नसल्याचे किंवा आवश्यक कायदेशीर आधार नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास तो कायद्यानुसार योग्य टप्प्यावर फेटाळावा. मात्र प्रत्येक प्रकरणातील कागदपत्रे आणि वस्तुस्थिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे. प्रामाणिक खरेदीदारांना निराधार दाव्यांमुळे विनाकारण त्रास होऊ नये.”

Never miss a storyFollow News Nation Online on WhatsApp for breaking news from India and the world.
Follow on WhatsApp

या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक उशिराने दाखल केलेला मालमत्ता दावा आपोआप फेटाळला जाईल. मालमत्तेचा उगम, मृत्यूच्या वेळी लागू असलेला उत्तराधिकाराचा कायदा, वारसांची स्थिती, वाटपाचा दस्तऐवज आणि विक्रीखत यांचा विचार करूनच प्रत्येक प्रकरणाचा निर्णय घ्यावा लागेल.

निर्णयाचा संदर्भ : J. Rajesh (Minor) through his Mother and Natural Guardian J. Gomathi v. M. Kumaran (Dead) through LRs & Ors., Civil Appeal No. 7020 of 2012, 2026 INSC 1208, decided 6 November 2026. सर्वोच्च न्यायालयाचा मूळ निर्णय (PDF).

संदर्भ वाचन : Supreme Court Observer – J. Rajesh v. M. Kumaran | LiveLaw – निर्णयाचे विश्लेषण.

जालना, महाराष्ट्र और देश-दुनिया की ताज़ा खबरें
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
👍 Facebook पर Follow करें

Discover more from NewsNation Online

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

आपके लिए सुझाव

author avatar
dhannawatlaw Lawyer.

Leave a Reply