जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस
जालना: बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) द्वारा दायर रिट याचिका (WP/5159/25) पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका राज्य सरकार के 12 मार्च 2025 के सरकारी प्रस्ताव (GR) और 17 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती देती है, जिनके तहत 11 अगस्त 2023 के बाद नायब तहसीलदार द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्रों को अवैध कर रद्द करने का निर्देश दिया गया था।
कोर्ट का रुख
हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य, मुख्य सचिव, जिला अधिकारी, तहसीलदार व नायब तहसीलदार समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता देखते हुए त्वरित जवाब माँगा है।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
APCR की ओर से दलील दी गई है कि राज्य सरकार का आदेश मनमाना व अवैध है और यह जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 तथा संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। APCR महाराष्ट्र के महासचिव जालना के शेख शाकिर का कहना है कि 12 मार्च 2025 के GR में विलंबित जन्म पंजीकरण के लिए 13 नई एवं जटिल शर्तें लगाई गईं, जिससे आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही 17 मार्च के आदेश के जरिये बिना सुनवाई अवसर दिए हजारों प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
नागरिकों पर संभावित प्रभाव
याचिका में कहा गया है कि फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे, विशेषकर गरीब व वंचित वर्ग। जन्म प्रमाणपत्र जरूरी दस्तावेज है—आधार, वोटर आईडी, स्कूल प्रवेश और पासपोर्ट जैसी सेवाओं के लिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी चिंता जताई कि प्रमाणपत्र रद्द होने पर प्रभावित नागरिकों को गलत तरीके से विदेशी या अनुपयुक्त श्रेणी में रखा जा सकता है।
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कानूनी पैरवी
इस मामले में याचिकाकर्ताओं की पैरवी वरिष्ठ वकील फिरदौस मिर्जा ने की, जिनके साथ एडवोकेट सैयद ओवैस अहमद, शोएब ईनामदार और काशिफ भी उपस्थित रहे। कोर्ट ने सभी पक्षों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित समय में अपने तर्क प्रस्तुत करें; उसके बाद अगली सुनवाई तिथि निर्धारित की जाएगी।
टिप्पणी: यह मामला नागरिक अधिकारों और पंजीकरण नियमों के दायरे से जुड़ा संवेदनशील विधिक विवाद है; अंतिम फैसला अदालत द्वारा ही दिया जाएगा।
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भोकरदन तालुका के बरंजला लोखंडे और रेलगांव में कटाई के बाद खेतों में रखे मक्के के ढेरों में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ। एक जगह 40 क्विंटल और दूसरी जगह 70 से 85 क्विंटल मक्का जल गया। - गन्ने की पहली किस्त 3,650 रुपये प्रति टन की मांग, कुंभार पिंपलगांव में रविवार को किसानों की बैठक
जालना जिले के गन्ना किसानों ने पेराई सीजन में पहली किस्त 3,650 रुपये प्रति टन की मांग की है। ऊस उत्पादक संघर्ष समिति की बैठक रविवार 15 नवंबर को कुंभार पिंपलगांव में होगी। - छठ पूजा: जालना के मोती तालाब पर वेदियां बनाने का काम तेज, घाटों की सफाई और सजावट शुरू
उत्तर भारतीय समाज का छठ पर्व दो दिन बाद है। जालना के मोती तालाब परिसर में सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए वेदियां बनाने, घाटों की सफाई और सजावट का काम तेज हो गया है। - जालना से अयोध्या के लिए बुक होगी पूरी एसटी बस, 40 यात्रियों के समूह पर प्रति व्यक्ति करीब 5 हजार खर्च
जालना जिले के श्रद्धालु एसटी महामंडल के ‘प्रासंगिक करार’ के तहत अयोध्या तक पूरी बस बुक कर सकेंगे। इसके लिए कम से कम 40 यात्रियों का समूह जरूरी है और प्रति यात्री खर्च करीब 5 हजार रुपये आएगा। - NCERT का 20 घंटे का AI कोर्स: 9वीं से 12वीं के छात्र बिना कंप्यूटर सीखेंगे AI और डीपफेक की पहचान
एनसीईआरटी ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए ‘कंप्यूटेशनल थिंकिंग’ और AI पर 20 घंटे का विशेष कोर्स शुरू किया है। इसे कंप्यूटर या डिजिटल उपकरण के बिना भी कक्षा में पढ़ाया जा सकेगा। - जालना में 621 करोड़ का फसल कर्ज बंटा, कर्जमुक्ति के बाद 21 हजार किसानों को मिला नया कर्ज
जालना जिले में चालू वित्त वर्ष में 88,529 किसानों को 621.33 करोड़ रुपये का फसल कर्ज बांटा गया है। कर्जमुक्ति की रकम मिलने के बाद 21 हजार से ज्यादा किसानों को 232 करोड़ का नया कर्ज मिला। - जालना जिले में नवंबर में ही 117 टैंकर, शहर में 2000 लीटर पानी के लिए चुकाने पड़ रहे 400 रुपये
जालना जिले में नवंबर में ही पानी की किल्लत गंभीर हो गई है। 79 गांवों और 41 बस्तियों में 117 टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है, जबकि शहर की कई बस्तियों में लोग 2000 लीटर पानी के लिए 400 रुपये दे रहे हैं।
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