जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस

जालना : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालना शहर में नागरिक सुविधाओं की बदहाली और नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जालना महानगरपालिका (JMC) के आयुक्त, जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने किसे भेजा नोटिस?

यह नोटिस न्यायमूर्ति मंगेश पाटील और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल खुबलकर की खंडपीठ ने जारी किया। यह मामला अब हाईकोर्ट की गर्मी की छुट्टियों के बाद 8 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका में क्या है मामला?

यह जनहित याचिका बाबूराव सतकर ने अधिवक्ता बालभीम केदार के माध्यम से दाखिल की। इसमें जालना मनपा की लापरवाही से नागरिकों की जान खतरे में डालने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

याचिका में किए गए आरोप —

शहर की पानी की टंकियों पर ढक्कन नहीं।
हर जगह कचरे के ढेर।
जर्जर नालियां और टूटी सड़कें।
स्लॉटर हाउस के पास जानवरों के अवशेष।
आवारा कुत्तों की भरमार।
सड़क पर गड्ढे और अतिक्रमण।
बीच सड़क पर बिजली के खंभे बिना चेतावनी चिन्ह के।

मनपा की लापरवाही से गईं तीन जानें

याचिका में बताया गया है कि वर्ष 2024 के चार महीनों में जालना मनपा की लापरवाही से तीन नागरिकों की मौत हुई —

23 सितंबर 2024 — पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र बोडखे की मौत सड़क के बीच लगे बिजली के खंभे से टकराकर।
13 अक्टूबर 2024 — अनिल काकड़े का शव बिना ढक्कन की पानी की टंकी में सड़ा-गला मिला।
4 दिसंबर 2024 — छोटे खान बशीर खान की मौत स्लॉटर हाउस के पास आवारा कुत्तों के पीछे पड़ने से रोड डिवाइडर से टकराकर।

याचिका में कोर्ट से क्या मांग की गई?

मनपा को सभी नागरिक सुविधाएं तुरंत सुधारने के निर्देश दिए जाएं।
जालना मनपा आयुक्त की जिम्मेदारी तय की जाए।
लापरवाही के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

रिपोर्ट http://www.newsnationonline.com

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