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Indian journalist Tarun Tejpal convicted in 2013 rape case
The Goa bench of the Bombay High Court overturned a 2021 trial court verdict clearing Tejpal of all charges. Source
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ED’s search and seizure operations are not independent ‘civil actions’: Karnataka High Court
In a setback to the Enforcement Directorate (ED), the Karnataka High Court on Wednesday (August 5) declared that the search and seizure actions under Section 17 of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) cannot be treated as independent civil proceedings detached from the criminal investigation that gives them birth. “Proceedings under Section 17 do…
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Uttar Pradesh woman finds relief in Allahabad High Court after family opposes marriage
When 28-year-old Shubhangini Shukla chose to marry Pravi Gupta, 27, the man she loved, she already expected opposition from her family. What she perhaps did not anticipate was that the fight for her life choice would end with the Allahabad High Court censuring her family and the Uttar Pradesh Police. On July 27, a Division…
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Police must meet student protests with ‘non-violence’, but must be armed with protective gear, for they too are human: SC tells govt
The Supreme Court on Thursday (July 30, 2026) “completely agreed” with victims of pellet injuries sustained during the July 20 police crackdown during NEET-UG protests that the state must meet students’ protests and persons publicly demonstrating dissatisfaction about government policies with non-violence and not brutality. However, a three-judge Bench headed by Chief Justice of India…
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‘Don’t be nosy parkers' in marriages of consenting adults, Allahabad HC tells U.P. Police
Reaffirming that consenting adults are free to choose their life partners, the Allahabad High Court recently rebuked the Uttar Pradesh Police for continuing to investigate the marriage of two adults, observing that the police have “no business to be nosy parkers” in such matters. A Division Bench of Justices J.J. Munir and Tarun Saxena on…
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Delhi HC declines to stay HPV vaccination drive, seeks Centre’s reply
The Delhi High Court on Wednesday (July 29, 2026) refused to stay the Centre’s ongoing Human Papillomavirus (HPV) vaccination drive, saying the material placed before it did not show any immediate harm from the vaccine. At the same time, the court stressed that “half-baked vaccines” should not be administered and that all required protocols must…
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TVK MLAs’ attempted bribery case: Madras High Court stays probe against one of the accused
The Madras High Court on Wednesday (July 29, 2026) stayed all further proceedings against T. Ramesh, one of the accused in a case of alleged attempt to bribe TVK MLAs, which is being investigated by the Triplicane police in Chennai after the party’s Uthangarai MLA N. Elaiyaraja alleged that he was offered a bribe of…
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Telangana HC directs Chief Secretary to relieve IPS officer Ranganath as HYDRAA Commissioner
In a significant development that could have wider implications for the functioning of the Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency (HYDRAA), the Telangana High Court on Monday (July 27, 2026) directed the Chief Secretary to relieve IPS officer A.V. Ranganath from his post as HYDRAA Commissioner and appoint a suitable replacement. The direction came…
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Nilgiris district administration closes Kalhatty Ghat Road to tourists again
Following the Madras High Court’s orders, the Nilgiris district administration closed the Kalhatty Ghat Road to tourist vehicles again on Monday (July 27, 2026). The move follows recent developments in the High Court which questioned the need to allow tourist vehicles to use the dangerous road, known for its high movement of wildlife. The court…
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South Korean Court gives ousted President Yoon suspended jail term for lying during campaign
Former South Korean President Yoon Suk Yeol was convicted of making false statements during his presidential campaign in the latest verdict after he was removed from office last year over his brief imposition of martial law. Yoon denied the charges, and his lawyers plan to appeal, arguing that the verdict was based on a misinterpretation…
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Plea in Delhi HC challenges internet shutdown around Jantar Mantar protest site
Delhi High Court hears plea challenging internet shutdown near Jantar Mantar protest, citing unconstitutional and arbitrary suspension orders. Source
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Raja Raghuvanshi murder case: Supreme Court sets aside bail granted to Sonam Raghuvanshi
The court directed Sonam Raghuvanshi to surrender within three weeks; the Bench said that Ms. Raghuvanshi’s continued liberty at this stage would “hinder” the ongoing trial Source
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बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग: सुप्रीम कोर्ट में दिया आश्वासन
बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग — सुप्रीम कोर्ट NewsNationOnline.com हैडलाइन रिपोर्ट — नई दिल्ली बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में त्रुटियां सुधारने को तैयार चुनाव आयोग — सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता पर दिया जोर रिपोर्टर: टीम न्यूजनेशनऑनलाइन • दिनांक: 12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में…
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मुंबई कबूतरखाना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
मुंबई कबूतरखाना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से किया इनकार मुंबई कबूतरखाना विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के कबूतरों को खिलाने पर प्रतिबंध में हस्तक्षेप करने से किया इनकार Main Points in English The Bombay High Court imposed a ban on feeding pigeons in public places…
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सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जुर्माना माफ किया
सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की मानहानि दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जुर्माना माफ किया नई दिल्ली, 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की 25 साल पुरानी मानहानि मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.…
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अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया की सुरक्षा जांच के लिए स्वतंत्र समिति गठन की मांग खारिज
अहमदाबाद विमान हादसा: सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र जांच की मांग खारिज की
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज को दी हरी झंडी, रोक की याचिका खारिज
‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार ‘उदयपुर फाइल्स’ पर रोक से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, 8 अगस्त को रिलीज को मिली मंजूरी नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैयालाल टेलर मर्डर’ की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि…
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पिता द्वारा बेटी से दुष्कर्म: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी
पिता द्वारा बेटी से दुष्कर्म: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद बरकरार रखी पारिवारिक विश्वास का खून: सुप्रीम कोर्ट ने बेटी से बलात्कार करने वाले पिता की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बेहद संवेदनशील मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि “पिता द्वारा अपनी ही…
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“जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका: नकदी कांड में जांच रिपोर्ट को वैध ठहराया गया”
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज न्यायिक गरिमा पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज की, नकदी बरामदगी मामले में जांच रिपोर्ट को माना वैध Slug: जस्टिस-वर्मा-सुप्रीम-कोर्ट-फैसला-2025 दिनांक: 7 अगस्त 2025 स्थान: नई दिल्ली भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा द्वारा…
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सिर्फ पंजीकरण से नहीं बदलती संस्था की सार्वजनिक ट्रस्ट की पहचान: सुप्रीम कोर्ट
सिर्फ पंजीकरण से नहीं बदलती संस्था की सार्वजनिक ट्रस्ट की पहचान: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित और पारदर्शिता से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर कोई संस्था पहले से सार्वजनिक हित में कार्य कर रही है और…
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बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण
बीजेपी विधायक नारायण कुचे बरी – छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण बीजेपी विधायक नारायण कुचे को बड़ी राहत: छत्रपती शिवाजी महाराज पुतला प्रकरण में सभी 44 आरोपी बरी *जालना सत्र न्यायालय का अहम फैसला, सबूतों की कमी और कानूनी अस्पष्टता बनी आधार जालना: अंबड शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को बिना अनुमति स्थापित…
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अंबड कोर्ट का सख्त फैसला: रेत खनन मामले में चार आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द
अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत रद्द अंबड न्यायालय का कड़ा फैसला: अग्रिम जमानत की शर्तें तोड़ने पर चार आरोपियों की जमानत रद्द जालना: अंबड स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत पर रिहा किए गए चार आरोपियों की जमानत रद्द कर…
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चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला चेक बाउंस मामला: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया — शिकायत उसी शहर में दर्ज हो जहां प्राप्तकर्ता का बैंक खाता है नई दिल्ली, 5 अगस्त 2025: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि चेक बाउंस (धारा 138 एन.आई. एक्ट) के मामलों में…
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पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 जुर्माना – गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी फटकार
पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 जुर्माना पत्नी की अश्लील तस्वीरें वायरल करने पर पति पर ₹25,000 का जुर्माना – गुजरात हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति द्वारा अपनी पत्नी की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने के चलते उस पर ₹25,000 का…
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हिमाचल पर मंडराता संकट: सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय विनाश पर दी सख्त चेतावनी
हिमाचल पर मंडराता खतरा: सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण को लेकर चेतावनी हिमाचल पर मंडराता खतरा: सुप्रीम कोर्ट की पर्यावरण को लेकर चेतावनी नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित विकास, अंधाधुंध निर्माण और पर्यावरणीय उपेक्षा पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि यदि वर्तमान हालात नहीं बदले, तो “पूरा हिमाचल प्रदेश देश के…
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ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: एडवोकेट अश्विनी धन्नावत का तीखा हमला
ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ऑनलाइन गेमिंग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, एड. अश्विनी धन्नावत ने जताया समर्थन कहा – “डिजिटल जुए से युवाओं को बचाना जरूरी” जालना (प्रतिनिधि): देशभर में ऑनलाइन गेमिंग और जुए के बढ़ते खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों…
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“मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने मोहन भागवत को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी”
मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट ने आरएसएस प्रमुख को फंसाने की दलील को किया खारिज, सभी आरोपी बरी मुंबई | 3 अगस्त 2025 मालेगांव 2008 विस्फोट मामले में मुंबई स्थित विशेष एनआईए अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए सभी सात आरोपियों…
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बलात्कार केस में दोषी पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े
प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी, कोर्ट में रो पड़े बलात्कार केस में दोषी करार दिए गए प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में रो पड़े — पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते की आंखों से छलका दर्द बेंगलुरु, 1 अगस्त 2025 | विशेष रिपोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल…
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बॉम्बे हाईकोर्ट का सख्त रुख: फुटपाथ अतिक्रमण पर बीएमसी अधिकारियों को नोटिस
फुटपाथ अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त फुटपाथ अतिक्रमण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, बीएमसी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस मुंबई, 26 जुलाई 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘निर्वाणा हाउसिंग सोसाइटी’ मामले की सुनवाई के दौरान फुटपाथ पर किए गए अनाधिकृत अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने…
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“उदयपुर फाइल्स विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फिल्म की रिलीज़ पर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश दिया”
उदयपुर फाइल्स विवाद – सुप्रीम कोर्ट का आदेश “उदयपुर फाइल्स” विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को फिल्म रिलीज़ पर रोक संबंधी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई का निर्देश जामियते उलेमा-ए-हिंद और आरोपी जावेद की आपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को किया निर्देशित; केंद्र द्वारा दिए 6 बदलावों के बावजूद विवाद गहराया 🧾 मुख्य…
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जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, उपभोक्ता आयोग ने महावितरण को दिया आदेश
जालना: गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को राहत, महावितरण को आदेश गलत बिजली बिल से त्रस्त जालना निवासी को उपभोक्ता मंच से राहत महावितरण को उपभोक्ता आयोग से करारा झटका जालना (प्रतिनिधि): महावितरण की लापरवाही का एक और मामला जालना में सामने आया है, जहाँ एक उपभोक्ता को ₹82,390 रुपये का गलत बिजली बिल भेजा…
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक, रज़ा अकादमी और जमीयत की याचिका पर सुनवाई
‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक | Hindi News ‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज़ पर हाईकोर्ट की रोक, केंद्र को एक सप्ताह में निर्णय का आदेश; रज़ा अकादमी और जमीयत की याचिका पर सुनवाई नई दिल्ली | 11 जुलाई 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ की 11 जुलाई को प्रस्तावित रिलीज़ पर…
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लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे गैंगरेप और SC/ST केस में महिला को साढ़े सात साल की जेल
लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे बलात्कार और SC/ST केस में महिला को जेल लखनऊ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: झूठे बलात्कार और SC/ST केस में महिला को साढ़े सात साल की जेल रिपोर्ट: न्यूज़ नेशन हिंदी डेस्क | तारीख: जून 2025 मुख्य बात: झूठे गैंगरेप और अॅट्रॉसिटी के आरोप में महिला को कोर्ट ने दोषी…
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद MMRDA ने रद्द की ₹14,000 करोड़ की परियोजनाएं — एल अँड टी को राहत
MMRDA की ₹14,000 करोड़ की परियोजनाएं रद्द — सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद MMRDA को बड़ा झटका — ₹14,000 करोड़ की दो मेगा परियोजनाओं की निविदाएं रद्द, एल अँड टी की जीत Slug: mmrda-scraps-tenders-after-sc-warning-lt-victory-in-court 🗓️ समाचार रिपोर्ट | मुंबई | विशेष संवाददाता मुंबई महानगर क्षेत्र विकास…
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जालना हत्या मामला: कबाड़ के पैसों के विवाद में आरोपी को उम्रकैद की सजा — न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
जालना में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा — कबाड़ के पैसों के विवाद से जुड़ा मामला जालना में हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा — कबाड़ के पैसों के विवाद से जुड़ा मामला समाचार रिपोर्ट | जालना | विशेष प्रतिनिधि जालना की जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक-03 ने 29 मई 2025 को…
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ईसाई धर्म अपनाने के बाद आरक्षण नहीं — मद्रास हाईकोर्ट ने अमुथा राणी को नगराध्यक्ष पद से किया अयोग्य घोषित
ईसाई धर्म स्वीकारने के बाद अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ नहीं — अमुथा राणी को मद्रास हाईकोर्ट ने नगराध्यक्ष पद से किया अयोग्य घोषित चेन्नई | विशेष न्याय संवाददाता तमिलनाडु की थेरूर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ईसाई धर्म…
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जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस बना विकास में बाधा, 20 अगस्त को होगी अंतिम सुनवाई
जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस को लेकर नागरिकों की मांग तेज जालना के जर्जर दरवाज़ों पर हाईकोर्ट सख्त — पानी बेस को लेकर नागरिकों की मांग तेज, 20 अगस्त को अंतिम सुनवाई जालना: जालना शहर की पहचान रहे ऐतिहासिक दरवाजों की जर्जर हालत को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ…
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लाल किला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुलताना बेगम की याचिका को बताया ‘निर्थक और गुमराह करने वाली’
लाल किला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने सुलताना बेगम की याचिका को बताया ‘निर्थक और गुमराह करने वाली’ नई दिल्ली | प्रतिनिधि विशेष | www.newsnationonline.com देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले पर दावा ठोकने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ…
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नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश— केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद
नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश नाबालिग से बलात्कार के दोषी को दोहरी उम्रकैद, पीड़िता को मुआवजे का आदेश — केरल की फास्ट ट्रैक कोर्ट का सख्त फैसला, आरोपी रहेगा जीवन भर जेल में बंद केरल (प्रतिनिधि) | http://www.newsnationonline.com केरल के पेनावु फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिग…
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विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी विवादित ढांचे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: मुस्लिम पक्ष की दलील गलत, हाई कोर्ट को संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी नई दिल्ली — मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की…
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अजमेर शरीफ दरगाह विवाद: शिव मंदिर दावे पर केंद्र का झटका, मुकदमा खारिज करने की सिफारिश | Ajmer Sharif Dargah Case 2025 अजमेर शरीफ दरगाह विवाद: शिव मंदिर होने के दावे को लेकर हिंदू पक्ष को झटका — केंद्र ने कहा ‘मुकदमा पोषणीय नहीं’ अजमेर | 19 अप्रैल 2025 राजस्थान के अजमेर स्थित विश्वविख्यात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर चल रहे एक संवेदनशील मुकदमे में आज बड़ा मोड़ आया है। हिंदू सेना द्वारा दायर याचिका…
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर रोक, बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल सुप्रीम कोर्ट की फटकार: सतपीर दरगाह विध्वंस पर लगाई रोक, हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल नई दिल्ली/नासिक | प्रतिनिधि सतपीर दरगाह विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों की संरचना से संबंधित किसी भी विध्वंस की आशंका अत्यंत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा…
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी — अंतरिम आदेश टाला, गुरुवार को अगली सुनवाई
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने टाला अंतरिम आदेश, गुरुवार को होगी अगली सुनवाई नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर 73 याचिकाओं पर सुनवाई की, लेकिन अंतरिम आदेश पारित करने से परहेज किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी.…
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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला — बिल की संवैधानिकता पर अंतिम राय सिर्फ न्यायालय का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने तय की विधेयकों की संवैधानिक प्रक्रिया — राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका सीमित नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी बिल की संवैधानिकता (Constitutionality of Bill) पर अंतिम राय देने का अधिकार केवल न्यायालयों (Courts) को है। इस फैसले के बाद केंद्र…
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जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस
जालना शहर की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त — मनपा आयुक्त, जिलाधिकारी व राज्य सरकार को नोटिस जालना : बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालना शहर में नागरिक सुविधाओं की बदहाली और नागरिकों के जीवन व स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरे को लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने जालना…
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पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना पत्नी की हत्या पर जालना कोर्ट का बड़ा फैसला – निर्दयी पति को उम्रकैद, ₹10,000 जुर्माना जालना: जिला एवं सत्र न्यायालय जालना ने एक दर्दनाक मामले में बड़ा निर्णय सुनाते हुए पत्नी की निर्मम हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह ऐतिहासिक फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 किशोर एम. जैस्वाल…
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“एक बार वक्फ घोषित हुआ तो मामला खत्म!”
वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में तकरार, तीन ऐतिहासिक फैसले चर्चा में
“एक बार वक्फ घोषित हुआ तो मामला खत्म!” – वक्फ संशोधन कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में तकरार Supreme Court on Waqf Amendment Act 2025: लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही देशभर में यह कानून लागू हो चुका है।…
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वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं | कपिल सिब्बल की सुनवाई की मांग, CJI का जवाब वक्फ संशोधन कानून पर बवाल: सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं, कपिल सिब्बल ने की जल्द सुनवाई की मांग, CJI बोले- “इसकी ज़रूरत नहीं थी…” दिनांक: 7 अप्रैल 2025 | स्थान: नई दिल्ली वक्फ संशोधन कानून 2025 को संसद के दोनों सदनों से पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी…
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की चुनौती: क्या मोदी सरकार की ‘बड़ी जीत’ रद्द हो सकती है? वक्फ कानून पर मंडराया सुप्रीम संकट! क्या मोदी सरकार की ‘बड़ी जीत’ अब कानूनी शिकंजे में फंसेगी? नई दिल्ली: हाल ही में पारित वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इसे बड़ी वैधानिक सफलता मान रही है। लेकिन इस कानून को…
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एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ग्राहक को 1.39 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश — ग्राहक मंच का महत्वपूर्ण फैसला जालना | 28 मार्च 2025 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के खिलाफ दायर शिकायत पर ग्राहक राजकुमार दांडगे के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कुल ₹1,39,577 रुपये का…
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अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अब पत्रकारों पर FIR दर्ज करना आसान नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सरकार की आलोचना कोई अपराध नहीं — अभिषेक उपाध्याय केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश नई दिल्ली, मार्च 2025: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि सिर्फ सरकार की आलोचना करना किसी पत्रकार के…
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जालना की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट का संज्ञान, नगर निगम और सरकार को नोटिस जारी
High Court takes cognizance of the dilapidated roads of Jalna, notice issued to Municipal Corporation and Government जालना की सड़कों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट की सख्ती जालना की खराब सड़कों, खुले मैनहोल और प्रशासन की लापरवाही पर बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने जालना नगर निगम, महाराष्ट्र सरकार और जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया…
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करवा चौथ को सभी महिलाओं के लिए अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज की, सांकेतिक जुर्माना लगाया
Punjab and Haryana High Court rejects plea to make Karwa Chauth compulsory for all women, imposes symbolic fine
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योग शिक्षिका संगीता लाहोटी के कातिल को उम्रकैद, कोर्ट का करारा फैसला !
Life imprisonment to the murderer of yoga teacher Sangeeta Lahoti, a harsh decision by the court!
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“मां के साथ दरिंदगी: बेटे को जालना कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा”
“Brutality with mother: Jalna court sentences son to life imprisonment”
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“सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमों और सर्वेक्षण पर रोक”
“Historic decision of Supreme Court: Ban on new cases and surveys on religious places”
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“कब तक मुफ्त चीजें बांटते रहेंगे?” सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा
“How long will you keep distributing free things?” Supreme Court reprimanded the central government
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जालना मोटर दुर्घटना: पीड़ित परिवार को 70.61 लाख रुपये मुआवजे का आदेश
Jalna motor accident: Compensation of Rs 70.61 lakh ordered to victim’s family
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बैंक ऑफ बड़ौदा को ग्राहक आयोग का झटका: कर्ज तडजोड के बाद भी नोटिस भेजने पर 15 हजार का जुर्माना
Consumer Commission’s blow to Bank of Baroda: Rs 15,000 fine imposed for sending notice even after settlement of loan
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महानगरपालिका चुनाव: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, चुनाव का रास्ता साफ!
Title: Municipal elections: Supreme Court’s instructions, way for elections cleared!

































































