बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने के आदेश पर नोटिस जारी किया है। एपीसीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी पक्षों को दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया। याचिका में सरकार के आदेशों को मनमाना और अवैध बताया गया है, जिससे गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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