अगर किसी के खिलाफ बेबुनियाद या बदनीयती से FIR दर्ज हो जाए, तो उसे पूरा ट्रायल झेलने तक इंतजार करना जरूरी नहीं है। कानून ऐसे व्यक्ति को सीधे हाईकोर्ट जाकर FIR रद्द (क्वैश) कराने का रास्ता देता है। 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 हाईकोर्ट को यह अंतर्निहित शक्ति देती है। पहले यही प्रावधान CrPC की धारा 482 में था। इस लेख में आसान भाषा में समझिए कि हाईकोर्ट से FIR रद्द कैसे होती है, किन आधारों पर होती है और याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है।
BNSS धारा 528 क्या कहती है
BNSS की धारा 528 कहती है कि इस संहिता की कोई भी बात हाईकोर्ट की उन अंतर्निहित शक्तियों को सीमित नहीं करती, जिनसे वह संहिता के तहत किसी आदेश को लागू करने, किसी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के हित में जरूरी आदेश दे सकता है। यानी अगर किसी FIR या आपराधिक कार्यवाही का इस्तेमाल किसी को परेशान करने के लिए हो रहा है, तो हाईकोर्ट उसे रोक सकता है। नए कानून में इस धारा के शब्द लगभग वही हैं जो पुरानी CrPC धारा 482 में थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले भी आज लागू होते हैं।
यह शक्ति सिर्फ हाईकोर्ट के पास है। मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय FIR रद्द नहीं कर सकते। कई मामलों में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका भी दाखिल की जाती है। FIR की बुनियादी जानकारी के लिए पढ़ें: FIR क्या है और BNSS धारा 173 के नियम।
किन आधारों पर रद्द हो सकती है FIR
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल (1992) मामले में ऐसी सात स्थितियां बताई थीं, जिनमें FIR या आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है। ये आज भी इस विषय का सबसे अहम आधार मानी जाती हैं:
- FIR में लिखे आरोप पूरी तरह सच मान लेने पर भी कोई अपराध नहीं बनता।
- आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध सामने नहीं आता, जिसकी पुलिस जांच कर सके।
- FIR और उसके साथ के सबूतों से किसी अपराध का होना साबित नहीं होता।
- आरोप सिर्फ असंज्ञेय अपराध के हैं और पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच शुरू कर दी।
- आरोप इतने बेतुके और असंभव हैं कि कोई समझदार व्यक्ति उन्हें सही नहीं मानेगा।
- किसी कानून में उस मामले में केस चलाने पर साफ रोक है, या शिकायत के लिए अलग प्रभावी उपाय तय है।
- कार्यवाही साफ तौर पर बदनीयती से या निजी दुश्मनी निकालने के लिए शुरू की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (अगस्त 2023) में यह भी कहा कि जब आरोपी कहे कि FIR निजी दुश्मनी में दर्ज कराई गई है, तो अदालत को सिर्फ FIR के शब्द नहीं, बल्कि मामले की पूरी परिस्थितियों को ध्यान से देखना चाहिए और “लाइनों के बीच पढ़ना” चाहिए।
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समझौते के बाद भी रद्द हो सकती है FIR
कई अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पक्षकार आपस में समझौता नहीं कर सकते (गैर-शमनीय अपराध)। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) और नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) में साफ किया कि मुख्य रूप से निजी या दीवानी प्रकृति के विवादों में, जैसे पारिवारिक, वैवाहिक, व्यापारिक या लेन-देन के झगड़े, असली समझौता होने पर हाईकोर्ट FIR रद्द कर सकता है।
लेकिन हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर अपराधों या समाज पर असर डालने वाले मामलों में सिर्फ समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं की जाती। अदालत यह भी देखती है कि समझौता बिना दबाव के और अपनी मर्जी से हुआ है।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की प्रक्रिया
- FIR की कॉपी लें: याचिका के साथ FIR की प्रमाणित या डाउनलोड की गई कॉपी लगानी होती है। तरीका यहां पढ़ें: FIR की कॉपी कैसे पाएं।
- वकील से याचिका तैयार कराएं: उस हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होती है जिसके क्षेत्र में FIR दर्ज हुई है। इसमें तथ्य, कानूनी आधार और राहत की मांग लिखी जाती है।
- दस्तावेज और हलफनामा लगाएं: बचाव के सबूत, पुराने विवाद के कागज, समझौते का मामला हो तो समझौतानामा और हलफनामा साथ लगाए जाते हैं।
- पक्षकार बनाएं: राज्य सरकार और शिकायतकर्ता को प्रतिवादी बनाया जाता है, ताकि दोनों का पक्ष सुना जा सके।
- अंतरिम राहत की मांग: सुनवाई लंबित रहने तक गिरफ्तारी या कठोर कार्रवाई पर रोक की मांग की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) में कहा कि ऐसी अंतरिम राहत सिर्फ असाधारण मामलों में, कारण लिखकर दी जानी चाहिए।
चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद भी हाईकोर्ट में कार्यवाही रद्द करने की याचिका दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद कुमार मोहट्टा बनाम राज्य (2018) में यह स्पष्ट किया था। जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया समझने के लिए पढ़ें: FIR के बाद क्या होता है।
हाईकोर्ट किन बातों का ध्यान रखता है
FIR रद्द करने की शक्ति को अदालतें बहुत सावधानी से और कम ही इस्तेमाल करती हैं। इस स्तर पर हाईकोर्ट सबूतों की गहराई से जांच या “मिनी ट्रायल” नहीं करता। अगर मामला तथ्यों के विवाद का है और ट्रायल में ही तय हो सकता है, तो याचिका खारिज हो सकती है। इसलिए याचिका में यह दिखाना जरूरी है कि FIR पढ़ने भर से ही साफ है कि अपराध नहीं बनता, या कार्यवाही कानून का दुरुपयोग है।
BNSS का पूरा पाठ भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट India Code पर उपलब्ध है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सवाल: FIR रद्द कराने के लिए कौन सी अदालत में जाना होता है?
जवाब: सिर्फ उस राज्य के हाईकोर्ट में, जहां FIR दर्ज हुई है। यह शक्ति BNSS धारा 528 (पुरानी CrPC धारा 482) के तहत हाईकोर्ट को ही मिली है।
सवाल: क्या चार्जशीट के बाद भी FIR या केस रद्द हो सकता है?
जवाब: हां। चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी हाईकोर्ट में आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका दी जा सकती है।
सवाल: क्या समझौता होने पर हर FIR रद्द हो जाती है?
जवाब: नहीं। निजी या दीवानी प्रकृति के विवादों में असली समझौते पर हाईकोर्ट FIR रद्द कर सकता है, लेकिन हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में सिर्फ समझौते से FIR रद्द नहीं होती।
सवाल: याचिका लंबित रहने तक क्या गिरफ्तारी से राहत मिल सकती है?
जवाब: हाईकोर्ट उचित मामलों में कारण लिखकर अंतरिम राहत दे सकता है। गिरफ्तारी की आशंका हो तो अलग से अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी जा सकती है।
NewsNation Online डेस्क। यह लेख सामान्य कानूनी जानकारी के लिए है। किसी खास मामले में वकील की सलाह जरूर लें।
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