सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति की याचिका सुनते हुए याचिकाकर्ताओं से हाईकोर्ट जाने को कहा है. साथ ही, ज़िला प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे. Sambhal Mosque: Supreme Court directs to stop hearing of trial court, says- we have to remain neutral
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले अदालती आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं से मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने को कहा और ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई होने तक इस पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इलाके में शांति बनी रहे, जो सर्वेक्षणकर्ताओं के मस्जिद का दौरा करने के बाद से हिंसा से प्रभावित है.
यह याचिका मुगलकालीन मस्जिद की प्रबंधन समिति द्वारा दायर की गई थी, जिसके बारे में हिंदुओं का दावा है कि इसे एक हिंदू मंदिर को गिराकर बनाया गया था.
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ 19 नवंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर एकपक्षीय अंतरिम रोक लगाने की मांग वाले मामले की सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन से कहा है, ‘शांति और सद्भाव बनाए रखा जाना चाहिए. हमें पूरी तरह तटस्थ रहना होगा.’
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद 16वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और मुस्लिम लगातार इसका इस्तेमाल पूजा स्थल के रूप में करते रहे हैं, लेकिन आठ वादियों द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद मामले को जल्दबाजी में निपटा दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि इसे ‘श्री हरिहर मंदिर’ को नष्ट करने के बाद बनाया गया था.
ज्ञात हो कि सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया था. आठ वादियों ने मस्जिद में प्रवेश के अधिकार का दावा करने के लिए एक सिविल मुकदमे में आवेदन किया था.
मस्जिद समिति की दलील में कहा गया है कि जिस जल्दबाजी में सर्वे की अनुमति दी गई और एक दिन के भीतर ही सर्वे किया गया और अचानक छह घंटे के नोटिस पर दूसरा सर्वे किया गया, उसने व्यापक सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है और देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डाल दिया है.’
याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया कि सर्वेक्षण आयुक्त की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए तथा अपील के अंतिम निर्णय तक यथास्थिति बनाए रखी जाए.
मालूम हो कि जब से सर्वे टीम मस्जिद में आई है, तब से संभल में तनाव की स्थिति बनी हुई है. सर्वे के दूसरे दिन हिंसा भड़कने के बाद मस्जिद से कुछ मीटर की दूरी पर गोली लगने से चार लोगों की मौत हो गई थी.
संभल जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर मस्जिद को ‘ऐतिहासिक स्मारक’ के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे पहले मुगल बादशाह बाबर के निर्देश पर बनाया गया था. हालांकि, हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मस्जिद विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक प्राचीन मंदिर का स्थल था. मुख्य वादी हरि शंकर जैन के वकील और बेटे विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 1529 में बाबर ने हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया और इसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी.
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय में इस समय वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मस्जिदों और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान पर विवाद से संबंधित याचिकाओं पर विचार चल रहा है. न्यायालय में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी विचार चल रहा है, जो 15 अगस्त, 1947 के बाद से किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है.
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महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल। - Why Our Cultural Heritage Lives in Language, Not Just Monuments
A thoughtful reflection on the languages, family stories and living traditions that connect generations and help us listen across differences. - जालना में 107 किसान परिवारों को सहायता का इंतजार, 2.16 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित
जालना में किसान दुर्घटना सहायता योजना के 107 मृत्यु संबंधी मामलों से जुड़े ₹2.16 करोड़ लंबित बताए गए हैं। कृषि विभाग ने निधि की मांग भेजी है। - अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही रोकने के लिए बनेगी रोगी सुरक्षा समिति, NMC के निर्देश
NMC के निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में रोगी सुरक्षा समिति तथा समन्वय अधिकारी की व्यवस्था। दवाओं, ऑपरेशन और संक्रमण नियंत्रण पर निगरानी। - जालना में आधार केंद्रों की मनमानी की होगी जांच, अनियमितता पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जालना जिले के 130 आधार सेवा केंद्रों में शिकायतों के बाद जांच के निर्देश। महाआईटी निष्क्रिय केंद्रों, ऑपरेटर आईडी और उपकरणों के कथित दुरुपयोग की पड़ताल करेगा। - जालना के 1.21 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त जूते-मोजे, 2.07 करोड़ रुपये मंजूर
जालना जिले में 2026-27 के दौरान 1,21,863 पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते-मोजे खरीदने को ₹2.07 करोड़ मंजूर। स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी खरीद। - जालना के दुर्गा देवी मंदिर में दो महिलाओं के सोने के गहने चोरी, 40 हजार का माल पार
जालना के दुर्गा देवी मंदिर परिसर में 17 अक्टूबर को दर्शन और मेले के दौरान दो महिलाओं के करीब 40 हजार रुपये के गहने चोरी। सदर बाजार पुलिस जांच में जुटी। - जालना के अलंकार चौक में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, गंभीर घायल
जालना के अलंकार चौक में 26 वर्षीय सुदर्शन पाटणी पर चाकू से हमला करने का आरोप। सदर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। - जालना में दशहरे पर 200 वाहन बिके, 100 परिवारों का गृहप्रवेश; सराफा बाजार में मंदी
सूखे और महंगाई से जालना के दशहरा बाजार पर असर। निर्माण क्षेत्र में 42 से 45 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार, सराफा बिक्री कमजोर और गेंदा फूलों के भाव गिरे। - आज का सुविचार: धीमे पर लगातार चलो, जीत पक्की | 21 अक्टूबर 2026
ईसप की कहानी “खरगोश और कछुआ” की सीख — “धीमे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है।” बच्चों के लिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - SCO में राजनाथ सिंह: आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं, पूरा तंत्र खत्म हो
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने, चाबहार-INSTC कनेक्टिविटी पर भारत का रुख रखा। - घनसावंगी: अब ऐप से खाद बुकिंग, कर्जमाफी वाले किसानों को नया फसल कर्ज
जालना के घनसावंगी में FFS ऐप से खाद की अग्रिम बुकिंग शुरू; तहसीलदार ने बैंकों को कर्जमाफी पाए पात्र किसानों को तुरंत नया फसल कर्ज देने को कहा। - Asian Para Games: Deepthi Jeevanji’s Record Gold Leads India’s Day 2
Deepthi Jeevanji won the 400m T20 gold in a Games record 56.36s at Aichi-Nagoya, India’s fifth gold, with silvers in shooting, powerlifting and javelin. - दिल्ली में विजय दशमी समारोह में प्रधान मंत्री के संबोधन का मूल पाठप्रधान मंत्री का विजय दशमी समारोह में संबोधन, जिसमें उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत और एकता के महत्व पर जोर दिया।
- कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट — कानून की डिग्री प्राप्त करना और प्रभावी वकालत करना अलग चुनौतियां हैं। न्यायालय में बहस, पक्षकारों से संवाद, जिरह और व्यावसायिक नैतिकता का व्यावहारिक ज्ञान अनुभवी अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन से विकसित होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने Verdictum… Read more: कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत - Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna | Legal Affairs Special Report — A law degree provides foundational knowledge, but courtroom advocacy also demands practical judgment, professional ethics, client communication and experience. A Human Library can connect young lawyers with seasoned professionals. Advocate Shridhar Prabhu examined this concept in his Verdictum column published on May… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries
- कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष प्रतिनिधी — कायद्याची पदवी मिळविणे आणि न्यायालयात सक्षम वकील म्हणून काम करणे यात मोठा फरक आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद, पक्षकारांशी संवाद, पुराव्यांचे विश्लेषण, उलटतपासणी आणि व्यावसायिक नैतिकता यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन आवश्यक ठरते. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मधील… Read more: कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- आज के अल्फ़ाज़: किताबों वाला कमरा | 21 अक्टूबर की मौलिक हिंदी कविता
पुस्तकालय, पढ़ने की आदत, जिज्ञासा और नए सपनों पर 21 अक्टूबर 2026 की मौलिक हिंदी कविता, भावार्थ और प्रेरक विचार। - October 21 in History: Azad Hind, Trafalgar and the Aberfan DisasterExplore October 21 in history: the 1943 Azad Hind proclamation, Police Commemoration Day, the Battle of Trafalgar and the Aberfan disaster.
- २१ अक्टूबर का इतिहास: आजाद हिंद सरकार, पुलिस स्मृति दिवस और एबरफान त्रासदी२१ अक्टूबर का इतिहास: १९४३ में नेताजी की आजाद हिंद सरकार, १९५९ का पुलिस बलिदान, १८०५ का ट्राफलगर युद्ध और १९६६ की एबरफान त्रासदी।
- कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष कानूनी रिपोर्ट : कानून की डिग्री हासिल करना और न्यायालय में प्रभावी अधिवक्ता बनना अलग-अलग चुनौतियां हैं। मुकदमों की तैयारी, जिरह, पक्षकारों से संवाद, न्यायालयीन शिष्टाचार और पेशेवर नैतिकता जैसे कौशल अनुभव से विकसित होते हैं। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने 21 मई 2024 को Verdictum में… Read more: कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?
- Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna Legal Affairs: A law degree provides essential academic knowledge, but effective advocacy also demands practical judgment, courtroom etiquette, client communication, drafting and ethical decision-making. In a May 21, 2024 Verdictum column, Karnataka High Court advocate Shridhar Prabhu argued for Human Libraries to connect experienced lawyers with younger practitioners.… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries
- कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष वृत्त : कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर न्यायालयातील प्रत्यक्ष कामकाज, पक्षकारांशी संवाद, उलटतपासणी, मसुदालेखन आणि व्यावसायिक नैतिकता शिकण्यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरते. अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची संकल्पना मांडली आहे. न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये सुनावणीची वाट पाहताना… Read more: कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनवी दिल्ली/जालना | विशेष कायदेविषयक वृत्त: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी का? हा प्रश्न लोकशाहीची विश्वासार्हता, कायद्यापुढील समानता आणि जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी Verdictum च्या अनन्या सिंह यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल… Read more: दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा - दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनई दिल्ली/जालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट: क्या गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों को जीवनभर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? यह सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता, कानून के शासन और जनता के भरोसे से जुड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने 11 अक्टूबर 2023 को Verdictum के… Read more: दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन
- Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioNew Delhi/Jalna | Special Legal Report: Should politicians convicted of serious criminal offences ever be allowed to return to Parliament or a state assembly? The question goes to the heart of electoral integrity, public trust and equality before law. Senior Advocate Vijay Hansaria, in an interview with Ananya Singh… Read more: Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics
- विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो?
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोप्रस्तावना भारतात विवाह हा अधिकार व जबाबदाऱ्या असलेला कायदेशीर संबंध आहे. विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू इच्छित असल्यास सहजीवन, व्यभिचार, घटस्फोट, द्विविवाह आणि निर्वाहभत्ता यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिले लग्न केवळ वेगळे राहिल्यामुळे संपत नाही. १. व्यभिचार आता फौजदारी गुन्हा नाही Joseph Shine विरुद्ध भारत संघ… Read more: विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो? - शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोपरिचय भारत में विवाह कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों वाला संबंध है। यदि विवाहित पुरुष अविवाहित महिला के साथ रहना चाहता है, तो उसे सहमति से साथ रहने, व्यभिचार, तलाक, द्विविवाह और भरण-पोषण के अलग-अलग कानूनी परिणाम समझने चाहिए। पहली शादी अपने आप समाप्त नहीं होती। 1. व्यभिचार अब… Read more: शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून
- Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioMarriage and the legal question A married man who is unhappy in marriage may form a relationship with another consenting adult, but his existing marriage and its obligations do not disappear. Indian law distinguishes conduct that is not criminal from conduct with matrimonial consequences. 1. Adultery is decriminalised In… Read more: Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026
- एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोलखनऊ / जालना: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सीबीआई के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति को बार-बार चुनौती देने वाले पूर्व बैंक प्रबंधक की याचिका खारिज कर ₹50,000 का खर्च लगाया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने 13 अक्टूबर 2026 के निर्णय में फोरम शॉपिंग और न्यायिक… Read more: एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला - Allahabad High Court Imposes ₹50,000 Costs on Ex-Bank Manager for Forum Shopping: Key Lessons for Litigants🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioLucknow / Jalna: The Allahabad High Court’s Lucknow Bench dismissed a former bank manager’s repeated challenge to prosecution sanction in a CBI case, imposing ₹50,000 in costs. Justice Subhash Vidyarthi’s October 13, 2026 decision highlights the consequences of forum shopping and misuse of judicial process. Background of the banking… Read more: Allahabad High Court Imposes ₹50,000 Costs on Ex-Bank Manager for Forum Shopping: Key Lessons for Litigants
- एकाच प्रकरणात वारंवार याचिका महागात! माजी बँक व्यवस्थापकाला ₹५० हजारांचा खर्च; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोलखनौ / जालना : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सीबीआयच्या प्रकरणातील अभियोजन मंजुरीला वारंवार आव्हान देणाऱ्या माजी बँक व्यवस्थापकाची याचिका फेटाळून ₹५०,००० खर्च लादला. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आणि फोरम शॉपिंगबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. प्रकरणाची पार्श्वभूमी स्टेट बँक ऑफ… Read more: एकाच प्रकरणात वारंवार याचिका महागात! माजी बँक व्यवस्थापकाला ₹५० हजारांचा खर्च; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
- Wildwood Movie Review: Laika’s Stop-Motion Fantasy Blends Visual Craft with Emotional Adventure
Wildwood brings a teenage heroine into a mysterious kingdom through Laika’s stop-motion craft. Critics have praised its technical ambition and emotional reach.
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