न्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेश
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120B, 200, 404, 419, 420, 421, 423, 424, 426, 464, 467 आणि 468 अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने तक्रारदाराला नोटीस बजावली होती. मात्र तक्रारदाराचे 3 मे 2021 रोजी निधन झाल्याची माहिती आणि मृत्यू प्रमाणपत्र न्यायालयासमोर सादर झाले.
कायदेशीर वारसांना पक्षकार करण्याचा प्रश्न
तक्रारदाराच्या निधनानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला. वृत्तातील आदेशानुसार याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अनेकदा मुदत मागितली; मात्र नंतर मृत तक्रारदाराच्या कायदेशीर प्रतिनिधींना नोंदीवर आणण्यासाठी अर्ज आवश्यक नसल्याची भूमिका घेतली. वारंट खटल्यामध्ये मृत तक्रारदाराचे कायदेशीर वारस खटला पुढे चालवू शकतात, या संदर्भातील न्यायनिवाड्यांचा न्यायालयाने विचार केला.
गुणदोषांवर निर्णय का दिला नाही?
संबंधित कायदेशीर वारसांना संधी न देता याचिकेच्या गुणदोषांवर निर्णय देणे योग्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. आवश्यक प्रक्रियेचे पालन न करणे आणि न्यायालयात नाराजी व्यक्त करताना वकिलांनी कथितपणे उद्धट वर्तन केल्याबद्दल पीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी नोंदवली.
अवमानना कारवाई म्हणजे अंतिम शिक्षा नव्हे
उच्च न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळली आणि रजिस्ट्रार जनरल यांना अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले. हा आदेश म्हणजे संबंधित वकील अवमाननेसाठी अंतिमतः दोषी ठरले किंवा त्यांना शिक्षा झाली, असा अर्थ होत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक आहे.
वकील आणि पक्षकारांसाठी महत्त्व
न्यायालयीन शिस्त, कायदेशीर वारसांचे ऐकून घेण्याचे अधिकार आणि न्याय्य प्रक्रिया यांचे महत्त्व या प्रकरणातून अधोरेखित होते. त्याचवेळी वकिलांना कायदेशीर मुद्द्यांवर ठाम युक्तिवाद करण्याचा, आदरपूर्वक मतभेद नोंदवण्याचा आणि कायदेशीर उपाय वापरण्याचा अधिकार आहे.
अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया
या निर्णयाच्या व्यापक महत्त्वाबाबत प्रतिक्रिया देताना जालन्याचे अ‍ॅड. महेश सीताराम धन्नावत यांनी सांगितले की, तथ्ये, कायदा आणि न्याय्य प्रक्रिया यांच्या आधारे न्यायालयाला मदत करणे हे वकिलांचे व्यावसायिक कर्तव्य आहे. प्रभावी युक्तिवाद आणि आदरपूर्वक मतभेद योग्य आहेत; मात्र विशिष्ट आदेशासाठी दबाव टाकणे किंवा संबंधित पक्षांच्या अधिकारांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. न्यायालयीन शिष्टाचार आणि प्रक्रियात्मक जबाबदाऱ्यांबाबत प्रशिक्षणही महत्त्वाचे आहे.
Case: V.M. Kumarswamy v. State of Karnataka, 2026:KHC:59045. Source: Verdictum, 21 October 2026. Editorial commentary attributed to Adv. Dhannawat is a proposed statement pending his verification.
हे वृत्त वाचा: हिंदी | English
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
