महाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदत
महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला.
न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारी
वकील केवळ न्यायालयात पक्षकारांची बाजू मांडत नाहीत; न्याय, सामाजिक समता आणि मानवतेच्या रक्षणासाठीही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संकटात सापडलेल्या नागरिकांना प्रत्यक्ष आर्थिक मदत देणे हे सामाजिक बांधिलकीचे उदाहरण आहे.
कार्यक्रमातील उपस्थिती
प्रसिद्ध वृत्तानुसार बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे, उपाध्यक्ष अ‍ॅड. रंजना भोसले, सदस्य ज्ञानेश्वर सुरेश बागुल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अ‍ॅड. आशीष देशमुख उपस्थित होते. अ‍ॅड. गजानन चौहान, हर्षल पाटील, गणेश शिरसाट, परिजात पांडे, उदय वारंजीकर, क्षितिज वडतकर, विकास ढगे आणि संग्राम देसाई यांच्यासह इतर मान्यवरही उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचे व्यापक परिणाम
पाण्याच्या अभावाचा परिणाम शेती, पशुधन, रोजगार, शिक्षण आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो. मदतीबरोबर पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण, वृक्षलागवड आणि जलस्रोतांचे संरक्षण यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
अ‍ॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया
“आज महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त बांधवांना केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर प्रत्यक्ष मदतीची आवश्यकता आहे. बार कौन्सिलच्या सदस्यांनी ११ लाख रुपयांची मदत करून समाजापुढे आदर्श निर्माण केला आहे. वकील समाजाने शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. ही काळाची गरज आहे.”
सर्व घटकांनी मदतीसाठी पुढे यावे
“देशभरातील बार असोसिएशन्स, वरिष्ठ वकील, कनिष्ठ वकील, उद्योगपती, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक आणि सामाजिक संघटनांनी आपल्या क्षमतेनुसार मदत करावी. मदत लहान असो किंवा मोठी, संकटग्रस्त कुटुंबासाठी ती आशेचा किरण ठरू शकते,” असे अ‍ॅड. धन्नावत यांनी आवाहन केले.
मोफत कायदेशीर मार्गदर्शनाचीही गरज
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विमा दावे, शासकीय मदत, कर्जविषयक वाद, जमिनीची कागदपत्रे आणि विविध योजनांबाबत नागरिकांना अडचणी येऊ शकतात. वकील संघटनांनी विधी सेवा प्राधिकरणांच्या सहकार्याने पात्र गरजूंना मोफत कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करावा.
जालन्यात जलसंवर्धनाची लोकचळवळ
स्थानिक प्रशासन, सामाजिक संस्था, व्यापारी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जलसंवर्धनासाठी एकत्र यावे. “न्यायालयात न्याय मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे; परंतु संकटातील माणसाला जगण्याचा आधार देणे हे आपले सामाजिक कर्तव्य आहे,” असे अ‍ॅड. धन्नावत म्हणाले.
Source: Newspaper clipping supplied for reference. Special commentary: Advocate Mahesh Sitaram Dhannawat, Jalna.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply