बारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधी
दिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची तरतूद आहे. कारणे लेखी नोंदवून एकूण जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देता येते.
केवळ पायाभूत सुविधा प्रकरणांपुरते मर्यादित नाही
कलम 20A आणि 20B पायाभूत सुविधा प्रकल्प व विशेष न्यायालयांशी संबंधित असले, तरी कलम 20C ची शब्दरचना व्यापक आहे. ती या कायद्यांतर्गत दाखल दाव्यांचा उल्लेख करते. 2018 च्या सुधारणेत कराराच्या विशिष्ट अंमलबजावणीची तरतूदही बदलली; तथापि कलम 11(2), 14 आणि 16 यांसारख्या मर्यादा कायम लागू आहेत.
विलंबामुळे वादाचे स्वरूपच बदलते
जमिनीच्या किमती वाढू शकतात, तृतीय पक्षाचे हक्क निर्माण होऊ शकतात, विकास परवानग्यांची मुदत संपते आणि पुरावे किंवा साक्षीदार उपलब्ध करणे कठीण होते. त्यामुळे उशिरा मिळालेला योग्य निकालसुद्धा मूळ व्यवहाराचा उद्देश साध्य करू शकत नाही.
वेग आणि न्याय्य सुनावणी यांचा समतोल
कलम 20C मध्ये दावा निकाली काढला जावा अशी बंधनकारक भाषा वापरली आहे. मात्र मुदत संपल्याने दावा आपोआप रद्द होतो किंवा न्यायालयाचा अधिकार संपतो, असे गृहीत धरता येणार नाही. वादी आणि प्रतिवादी दोघांनाही लेखी म्हणणे, पुरावे, उलटतपासणी व युक्तिवादासाठी योग्य संधी मिळाली पाहिजे.
तहकुबींचे नियंत्रण आवश्यक
कागदपत्रे, साक्ष, उलटतपासणी आणि युक्तिवादासाठी वारंवार दिल्या जाणाऱ्या अनावश्यक तारखा कायद्याचा उद्देशच निष्फळ करू शकतात. आवश्यक तहकूब आणि केवळ विलंबासाठी मागितलेली तहकूब यात फरक करावा लागेल. सहा महिन्यांच्या अतिरिक्त मुदतीसाठी ठोस कारणे लेखी नोंदवणे आवश्यक आहे.
कनिष्ठ न्यायालयांसाठी सात उपाय
दावा विशिष्ट अनुतोष कायद्यांतर्गत आहे का हे तपासणे; समन्स बजावल्याची तारीख नोंदवणे; बारा महिन्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करणे; लेखी म्हणणे आणि पुराव्यांचे वेळापत्रक आखणे; अनावश्यक तहकुबी रोखणे; आदेशपत्रात अंतिम तारीख दिसेल अशी नोंद ठेवणे; आणि मुदतवाढीची लेखी कारणे देणे—या उपायांनी अंमलबजावणी शक्य आहे.
अॅड. महेश धन्नावत यांचे मंजुरीसाठी प्रस्तावित विधान
वर्षानुवर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर मिळालेला निकाल कायदेशीर हक्क मान्य करू शकतो; मात्र प्रत्यक्ष दिलाशाचे महत्त्व कमी झालेले असू शकते. न्यायालयांनी समन्स बजावल्याची तारीख नोंदवून बारा महिन्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करावे, अनावश्यक तहकुबी टाळावी आणि मुदतवाढीची कारणे लेखी नोंदवावीत. जलद न्यायाबरोबर निष्पक्ष सुनावणीही तितकीच आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
कलम 20C हे घाईघाईत न्याय देण्याचे साधन नाही; ते शिस्तबद्ध आणि वेळेत न्याय देण्याचे विधानमंडळाचे आश्वासन आहे. खटल्याच्या सुरुवातीपासूनच न्यायालयीन नियोजन झाले तरच या तरतुदीचा प्रत्यक्ष लाभ पक्षकारांना मिळेल.
Editorial note: Statement attributed to Adv. Mahesh Sitaram Dhannawat (B.Com., LL.M.) is a proposed quotation pending confirmation. This report is an explanatory analysis, not a judicial finding.
हे वृत्त वाचा: हिंदी | English
यह भी पढ़ें:
➤ सहा वर्षे आयुष्याची राखरांगोळी! निर्दोष माणसाचे तारुण्य तुरुंगात गेले; सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप — ‘सहा लाख रुपये मिळतील, पण हरवलेली सहा वर्षे कोण परत देणार?’
➤ बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
➤ न्यायक्षेत्रातील जबाबदारी, रंगांमध्ये मनःशांती! ॲड. अश्विनी धन्नावत यांच्या रांगोळीची जालन्यात चर्चा
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
