प्रस्तावना
भारतात विवाह हा अधिकार व जबाबदाऱ्या असलेला कायदेशीर संबंध आहे. विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू इच्छित असल्यास सहजीवन, व्यभिचार, घटस्फोट, द्विविवाह आणि निर्वाहभत्ता यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिले लग्न केवळ वेगळे राहिल्यामुळे संपत नाही.
१. व्यभिचार आता फौजदारी गुन्हा नाही
Joseph Shine विरुद्ध भारत संघ (२०१८) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसी कलम ४९७ असंवैधानिक ठरवले. भारतीय न्याय संहिता २०२३ मध्ये पूर्वीचा सर्वसाधारण व्यभिचाराचा गुन्हा पुन्हा लागू झालेला नाही. मात्र विवाहबाह्य संबंधांचे वैवाहिक परिणाम होऊ शकतात.
२. घटस्फोटाचे आधार आणि पुरावे
हिंदू विवाह अधिनियम १९५५ कलम १३(१)(i) नुसार विवाहानंतर अन्य व्यक्तीसोबत स्वेच्छेने लैंगिक संबंध ठेवणे घटस्फोटाचा आधार ठरू शकते. कलम १३(१)(ia) अंतर्गत क्रूरता हा स्वतंत्र आधार आहे. विवाहबाह्य संबंधांच्या परिस्थितीत मानसिक क्रूरतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. केवळ संशयाने व्यभिचार सिद्ध होत नाही; न्यायालय पुराव्यांवर निर्णय देते. घटस्फोट आपोआप किंवा तत्काळ मिळत नाही.
३. घटस्फोटाशिवाय दुसरा विवाह
हिंदू विवाह अधिनियम कलम ५(i) व ११ नुसार पहिले वैध लग्न अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह सामान्यतः शून्य ठरतो. भारतीय न्याय संहिता कलम ८२ अंतर्गत आवश्यक घटक सिद्ध झाल्यास द्विविवाहासाठी सात वर्षांपर्यंत कारावास व दंडाची तरतूद आहे; काही वैधानिक अपवादही आहेत. केवळ सहजीवन म्हणजे दुसरा विधिवत विवाह झाला असा पुरावा नाही. वैयक्तिक कायद्यानुसार फरक पडू शकतो.
४. लिव्ह-इन आणि सज्ञान व्यक्तींचे स्वातंत्र्य
Lata Singh विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२००६) आणि S Khushboo विरुद्ध Kanniammal (२०१०) प्रकरणांत सज्ञान व्यक्तींच्या निवडी व स्वातंत्र्याशी संबंधित तत्त्वे मांडली गेली. संमतीने एकत्र राहणे स्वतःहून गुन्हा नाही. मात्र त्यामुळे पहिले लग्न किंवा त्यातून निर्माण झालेल्या जबाबदाऱ्या संपत नाहीत.
५. अविवाहित महिलेचे अधिकार
Indra Sarma विरुद्ध V K V Sarma (२०१३) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विशिष्ट विवाहित पुरुषासोबतच्या नात्याला घरगुती हिंसाचार कायद्यातील विवाहसदृश संबंध मानले नाही. प्रत्येक प्रकरणातील तथ्ये महत्त्वाची आहेत. हिंसा, धमकी, छळ यांविरुद्ध सामान्य कायदेशीर संरक्षण कायम असते; विशिष्ट घरगुती हिंसाचार किंवा आर्थिक दिलासा मिळेल का, हे परिस्थितीवर ठरते.
६. पहिल्या पत्नीचे आणि मुलांचे अधिकार
लागू कायदा व परिस्थितीनुसार पत्नी घटस्फोट, बीएनएसएस कलम १४४ अंतर्गत निर्वाहभत्ता, हिंदू विवाह अधिनियम कलम २४ अंतर्गत अंतरिम निर्वाहभत्ता व खटल्याचा खर्च, कलम २५ अंतर्गत कायमस्वरूपी पोटगी, कलम ९ अंतर्गत वैवाहिक सहजीवन पुनर्स्थापना तसेच घरगुती हिंसाचार कायद्याखाली दिलासा मागू शकते. मुलांचा निर्वाह व ताबा ठरवताना त्यांचे हित महत्त्वाचे असते. निर्वाहभत्त्याची रक्कम न्यायालय उत्पन्न, गरजा आणि परिस्थिती पाहून ठरवते; मोठी रक्कम आपोआप लागू होत नाही.
७. पतीच्या घटस्फोटाच्या दाव्यावर परिणाम
हिंदू विवाह अधिनियम कलम २३ नुसार स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न होत आहे का, हे न्यायालय तपासते. दुसरे नाते सुरू झाल्यामुळे पतीचा दावा आपोआप फेटाळला जात नाही, मात्र त्याचे वर्तन महत्त्वाचे ठरू शकते. वैवाहिक असमाधान किंवा दुसऱ्या व्यक्तीवर प्रेम हे स्वतःहून घटस्फोटाचे वैधानिक कारण नाही. क्रूरता किंवा परित्याग यांसारखे आधार सिद्ध करावे लागतात.
८. योग्य कायदेशीर प्रक्रिया
सुरक्षित व योग्य असल्यास समुपदेशन किंवा मध्यस्थीचा विचार करावा. हिंदू विवाह अधिनियम कलम १३B अंतर्गत परस्परसंमतीच्या घटस्फोटासाठी वैधानिक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. सहा महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी योग्य प्रकरणांत माफ होऊ शकतो, पण सहा महिन्यांत घटस्फोट मिळेलच असे नाही. संमती नसल्यास विवादित घटस्फोटाचे कायदेशीर आधार तपासावेत. निर्वाहभत्ता, मुले व मालमत्तेचे प्रश्न सोडवावेत. अंतिम घटस्फोटाचा आदेश आणि पुनर्विवाहाच्या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय दुसरा विवाह करू नये.
ॲड. महेश सीताराम धन्नावत, बी.कॉम., एलएल.एम., जालना यांचा कायदेविषयक संदेश
प्रकाशनासाठी प्रस्तावित विधान: विवाहामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या केवळ असमाधानामुळे दुर्लक्षित करता येत नाहीत. व्यभिचार आता सर्वसाधारण फौजदारी गुन्हा नसला तरी पहिल्या पत्नीचे अधिकार आणि मुलांचे हित महत्त्वाचे आहे. नवीन नाते सुरू करण्यापूर्वी स्त्री-पुरुषांनी आपले अधिकार समजून घ्यावेत. वैवाहिक वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवावेत. लिव्ह-इनमुळे आधीच्या जबाबदाऱ्या आपोआप संपत नाहीत.
निष्कर्ष आणि कायदेशीर सूचना
व्यभिचार आता सर्वसाधारण फौजदारी गुन्हा नाही; संमतीने सहजीवन स्वतःहून गुन्हा नाही; द्विविवाह दंडनीय असू शकतो; वैवाहिक जबाबदाऱ्या कायदेशीररीत्या बदलल्या किंवा संपेपर्यंत कायम राहतात. ही सर्वसाधारण कायदेशीर माहिती आहे, वैयक्तिक सल्ला नाही. हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी व इतर लागू कायद्यांमध्ये फरक असू शकतो. कागदपत्रांसह पात्र कौटुंबिक वकिलांचा सल्ला घ्यावा.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply