एकाच प्रकरणात वारंवार याचिका महागात! माजी बँक व्यवस्थापकाला ₹५० हजारांचा खर्च; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

लखनौ / जालना : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने सीबीआयच्या प्रकरणातील अभियोजन मंजुरीला वारंवार आव्हान देणाऱ्या माजी बँक व्यवस्थापकाची याचिका फेटाळून ₹५०,००० खर्च लादला. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आणि फोरम शॉपिंगबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीनुसार शिवांग कार्पेट प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित १५ निर्यात बिलांच्या व्यवहारात सुमारे ₹७.४० कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला. सीबीआयच्या आरोपपत्रात माजी शाखा व्यवस्थापक हेमंत कुमार प्रसाद यांचाही समावेश होता. त्यांनी आवश्यक प्रक्रियेचे पालन न करता छायाप्रतींच्या आधारे १२ निर्यात बिलांवर प्रक्रिया केल्याचा आरोप होता. या आदेशाने आरोपांवरील दोषसिद्धी ठरवलेली नाही.

वारंवार आव्हान

२९ सप्टेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या अभियोजन मंजुरीविरुद्धची याचिका उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने १६ जून २०२६ रोजी फेटाळली होती. त्यानंतर संबंधित मुद्दा कनिष्ठ न्यायालयात आणि पुन्हा कलम ४८२ सीआरपीसी व कलम ५२८ बीएनएसएस अंतर्गत उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. मंजुरीला सुमारे २७ महिन्यांचा विलंब आणि स्वतंत्र विचाराचा अभाव असल्याचे युक्तिवाद मांडले गेले.

न्यायालयाचा निष्कर्ष

केवळ विलंबामुळे अभियोजन आपोआप रद्द होत नाही. आधीच्या खंडपीठाच्या निर्णयाबाबत असमाधान असल्यास योग्य अपीलीय उपाय शोधणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ₹५०,००० खर्च ३० दिवसांत जमा करण्याचे आणि ती रक्कम लखनौच्या मुलींच्या बालगृहाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले; न भरल्यास महसूल थकबाकीप्रमाणे वसुली होऊ शकते.

ॲड. महेश धन्नावत यांचे पक्षकारांना आवाहन

“न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; परंतु तोच मुद्दा वारंवार वेगवेगळ्या मार्गांनी उपस्थित करणे योग्य नाही. पक्षकारांनी पूर्वीचे आदेश, अपीलचे पर्याय, कालमर्यादा आणि खर्च तपासूनच पुढील कार्यवाही करावी. योग्य मंचावर योग्य कायदेशीर उपाय निवडल्यास अनावश्यक खर्च आणि न्यायालयाचा वेळ वाचतो.”

— ॲड. महेश सीताराम धन्नावत, B.Com., LL.M., जालना.

कायदेशीर संदेश: सर्व पुनरावृत्तीच्या याचिका गैरवापर ठरत नाहीत; नवीन परिस्थिती आणि कायदेशीर उपायांचे स्वरूप महत्त्वाचे असते. मात्र आधी निकाली निघालेल्या मुद्द्यावर निराधार पुनरावृत्ती केल्यास खर्च लादला जाऊ शकतो.

प्रकरण: Hemant Kumar Prasad v. Prosecution Sanctioning Authority Through General Manager, SBI Lucknow and Others; Application U/S 528 BNSS No. 6813 of 2026. स्रोत: Law Trend.