‘लोकशाहीचा आत्मा, पदवीधरांचे वास्तव आणि युतीचे राजकीय लाचार राजकारण’– शाम सारस्वत
भारतीय राज्यघटनेने देशाला एक सशक्त लोकशाही व्यवस्था दिली. जिथे समाजातील प्रत्येक घटकाचा आणि प्रत्येक वर्गाचा आवाज संसदेत तसेच विधिमंडळात प्रभावीपणे दुमदुमावा, हा यामागचा मूळ उद्देश होता. सामान्य जनतेतून थेट राजकीय पटलावर येणाऱ्या नेत्यांसोबतच, समाजातील सुशिक्षित, बौद्धिक आणि व्यावसायिक वर्ग राजकारणापासून दूर राहू नये; तसेच त्यांच्या विशिष्ट समस्या आणि धोरणात्मक निर्णयात त्यांचे प्रतिनिधित्व असावे, या उदात्त हेतूने ‘विधान परिषद’ (Upper House) या वरिष्ठ सभाग्याची निर्मिती करण्यात आली.
या सभागृहात शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाची रचना करून समाजातील उच्चशिक्षित व सुजाण वर्गाला विशेष प्रतिनिधित्व देण्यात आले. पदवीधरांचे प्रश्न, रोजगार, शिक्षणाचा दर्जा आणि बेरोजगारी यांवर सभागृहात सुसंस्कृत चर्चा व्हावी व त्यावर कायदेशीर तोडगे निघावेत, असा राज्यघटनेच्या निर्मात्यांचा कयास होता. लोकशाहीत कोणाचाही आवाज दाबला जाऊ नये, हा यामागचा मुख्य हेतू होता.
३-४ टर्म सत्ता असूनही पदवीधरांचे प्रश्न जैसे थे!
परंतु, आज या पवित्र उद्देशाचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसतो. मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्राचा विचार केला, तर सतीश चव्हाण यांच्यासारखे नेते तीन-चार टर्म (दशकन् दशक) या पदावर राहूनही पदवीधरांच्या पदरात काय पडले? बेरोजगारी, शिक्षणातील अनियमतता आणि रोजगाराच्या संधी याबाबतचे प्रश्न आजही जैसे थे आहेत. जर एवढी वर्षे प्रतिनिधित्व करूनही भरीव काम झाले नसेल, तर हेच लोक वारंवार कसे निवडून येतात? याचे उत्तर दुर्दैवाने एकच आहे – “ही लोकशाही नसून निव्वळ इलेक्शन मॅनेजमेंटचा खेळ बनला आहे!”
युतीच्या आड भाजपने स्वतःची कमजोरी दडवली का?
यात सर्वात मोठा आणि अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो तो भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) भूमिकेवर! ‘जगातील सर्वात मोठा राजकीय पक्ष’ असा दावा करणाऱ्या भाजपने महायुतीचा धर्म पाळण्याच्या किंवा ‘विद्यमान जागा ज्यांची, त्यांनाच’ या सूत्राच्या नावाखाली मराठवाड्यात स्वतःचा स्वाभिमान आणि ताकद गमावली आहे का?
- भीतीपोटी माघार की कमजोरी? भाजपसारख्या महाकाय पक्षाकडे स्वतःचा एक निष्ठावंत आणि अभ्यासू पदवीधर चेहरा उमेदवार म्हणून उभा करण्यासाठी नव्हता का? की निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फळी असूनही पराभवाच्या भीतीपोटी भाजपने पदवीधरांसाठी स्वतःचा आमदार रिंगणात उतरवला नाही?
- मतदारांचा विश्वासघात: वर्षांनुवर्षे पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन फिरणाऱ्या भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना आणि मतदारांना डावलून, ज्यांच्या विरोधात कालपर्यंत संघर्ष केला, त्यांच्याच पाठीशी उभे राहण्याची वेळ पक्षाने आणली आहे. जर भाजप एक साधा पदवीधर आमदार स्वतःच्या बळावर निवडून आणू शकत नसेल, तर पदवीधरांनी आणि सुशिक्षित मतदारांनी भाजपच्या पाठीशी का उभे राहावे?
- भाजपचे मोठे राजकीय नुकसान: महायुतीच्या आडोशाने स्वतःची कमजोरी दडवण्याच्या या खेळीमुळे भाजपचे केडर बॅकफूटवर गेले आहे. या निर्णयामुळे भाजपने पक्षाचे आणि स्वतःच्या निष्ठावंत मतदारांचे प्रचंड मोठे राजकीय नुकसान केले आहे.
सुशिक्षित तरुणांची उदासीनता: लोकशाहीची खरी हार
मात्र, या साऱ्या प्रकारात केवळ राजकीय पक्ष किंवा नेतेच दोषी नाहीत, तर आजचा सुशिक्षित तरुणही तितकाच जबाबदार आहे. ही संपूर्ण सिस्टीम नेमकी कशी चालते, हे माहीत असूनही तरुण वर्ग या प्रक्रियेत रस घेत नाही. “आपल्या एका मताने काय फरक पडणार?” किंवा “सगळेच राजकीय पक्ष सारखे आहेत,” अशी निराशावादी भूमिका घेऊन मतदानाकडे पाठ फिरवणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना जाब विचारण्याचे सामर्थ्य सुशिक्षित तरुणांच्या हातात असते; पण जेव्हा हाच वर्ग उदासीन होतो, तेव्हा प्रस्थापित आणि ‘मॅनेजमेंट’ करणारे नेते त्याचा गैरफायदा घेतात. सिस्टीमप्रतीची हीच उदासीनता खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची हार आहे!
जनसामान्यांचा, शिकलेल्या तरुणांचा आणि प्रामाणिक शिक्षकांचा आवाज दाबला जाऊ नये म्हणून निर्माण केलेल्या या विशेष अधिकारांचा वापर आता काही ठराविक नेत्यांचे बस्तान बसवण्यासाठी आणि पक्षांच्या तडजोडीच्या राजकारणासाठीच होतो आहे. जर सुशिक्षित पदवीधरांनी आता तरी स्वतःची उदासीनता झटकली नाही आणि या ‘मॅनेजमेंट राजकारणा’विरुद्ध आणि राजकीय लाचारीविरुद्ध आपला कौल दिला नाही, तर संविधानाने दिलेली ही पवित्र व्यवस्था पूर्णपणे कोमेजून जाईल यात शंका नाही!
जनसामान्यांचा, शिकलेल्या तरुणांचा आणि प्रामाणिक शिक्षकांचा आवाज दाबला जाऊ नये म्हणून निर्माण केलेल्या या विशेष अधिकारांचा वापर आता काही ठराविक नेत्यांचे बस्तान बसवण्यासाठी आणि पक्षांच्या तडजोडीच्या राजकारणासाठीच होतो आहे. जर सुशिक्षित पदवीधरांनी आता तरी स्वतःची उदासीनता झटकली नाही आणि या ‘मॅनेजमेंट राजकारणा’विरुद्ध आणि राजकीय लाचारीविरुद्ध आपला कौल दिला नाही, तर संविधानाने दिलेली ही पवित्र व्यवस्था पूर्णपणे कोमेजून जाईल यात शंका नाही!
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
