नवी दिल्ली/जालना | विशेष कायदेविषयक वृत्त: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी का? हा प्रश्न लोकशाहीची विश्वासार्हता, कायद्यापुढील समानता आणि जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी Verdictum च्या अनन्या सिंह यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल चिंता व्यक्त करून कठोर उत्तरदायित्व व जलद न्यायदानाची गरज अधोरेखित केली होती.
राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाचे गंभीर आव्हान
खासदार-आमदारांविरुद्धच्या गुन्हेगारी खटल्यांच्या जलद सुनावणीशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील कार्यवाहीत न्यायालयीन मित्र म्हणून काम केलेल्या हंसारिया यांनी मुलाखतीत राजकीय व्यक्तींशी संबंधित ५,००० हून अधिक खटल्यांचा उल्लेख केला. हा आकडा २०२३ मधील चर्चेचा आहे; ऑक्टोबर २०२६ मधील पडताळलेली सद्यस्थिती नव्हे. आरोप होणे, खटला प्रलंबित असणे आणि न्यायालयाने दोषी ठरविणे यात मूलभूत कायदेशीर फरक आहे.
लोकसेवक की सत्ताधीश?
जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असले पाहिजेत, अशी हंसारिया यांची भूमिका आहे. सत्तेचा वापर वैयक्तिक संरक्षणासाठी झाला तर लोकशाहीची पायाभरणी कमकुवत होते. मात्र राजकीय सूडातून दाखल होणाऱ्या खोट्या प्रकरणांपासूनही व्यक्तींचे संरक्षण झाले पाहिजे. त्यामुळे जलद आणि निष्पक्ष न्याय ही दोन्ही उद्दिष्टे महत्त्वाची आहेत.
सध्याचा कायदा काय सांगतो?
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ च्या कलम ८ नुसार विशिष्ट गुन्ह्यांतील दोषसिद्धीमुळे अपात्रता येते. कलम ८(३) अंतर्गत किमान दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाल्यासही अपात्रता लागू होते; ती सर्वसाधारणपणे सुटकेनंतर सहा वर्षे कायम राहते. २०१३ मधील लिली थॉमस निकालाने विद्यमान लोकप्रतिनिधींना अपीलच्या कारणावरून मिळणारी विशेष सवलत रद्द केली. प्रत्येक दोषी खासदार किंवा आमदारावर आजीवन बंदी हा सध्याच्या कायद्याचा सर्वसाधारण नियम नाही; त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल.
विशेष न्यायालयांची आवश्यकता
हंसारिया यांनी लोकप्रतिनिधींशी संबंधित खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये आणि जलद सुनावणीचा आग्रह धरला. पुरेसे न्यायाधीश, प्रभावी तपास, साक्षीदारांचे संरक्षण, सक्षम सरकारी वकील आणि सुनावणीवरील पारदर्शक देखरेख आवश्यक आहे. दोषींना शिक्षा आणि निर्दोषांना वेळेवर दिलासा मिळणे हेच न्यायाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.
२०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
हंसारिया यांनी २०२३ च्या मुलाखतीत पी. व्ही. नरसिंह राव प्रकरणातील लाचखोरीसंबंधी संसदीय संरक्षणावर टीका केली होती. त्यानंतर ४ मार्च २०२४ रोजी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सीता सोरेन विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात त्या आधीच्या निर्णयाचा संबंधित भाग रद्द केला. संविधानातील अनुच्छेद १०५(२) आणि १९४(२) हे मतदान किंवा भाषणाशी संबंधित लाचखोरीसाठी फौजदारी खटल्यापासून संरक्षण देत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ॲड. महेश धन्नावत यांचा भूमिकेला पाठिंबा
“ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी राजकीय जीवनातील स्वच्छता आणि जबाबदारीसाठी मांडलेल्या भूमिकेला माझा पाठिंबा आहे. कायदे करणाऱ्यांनी सर्वाधिक प्रामाणिकपणाचे निकष पाळले पाहिजेत. गंभीर भ्रष्टाचार व इतर गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आजीवन अपात्रतेचा विचार संसदेत गांभीर्याने झाला पाहिजे. मात्र गुन्ह्यांची स्पष्ट व्याख्या, निष्पक्ष सुनावणी, अपीलचा अधिकार आणि राजकीय गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी संरक्षण आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांचा विशेष न्यायालयांत वेळेत निकाल लागला पाहिजे. प्रभावशाली व्यक्तींसाठी न्याय लांबणीवर पडणे लोकशाहीवरील विश्वासाला धक्का देते.”
— ॲड. महेश सीताराम धन्नावत, बी.कॉम., एलएल.एम., जालना (मंजुरीसाठी प्रस्तावित विधान).
लोकशाही शुद्धीकरणासाठी पुढील दिशा
आजीवन अपात्रतेच्या प्रस्तावात गुन्ह्याचे स्वरूप, शिक्षेचे प्रमाण, अपील आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन या बाबींचा समतोल राखावा लागेल. उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जाहीर करणे, पक्षांनी स्वच्छ उमेदवारांना संधी देणे, तपास यंत्रणांची निष्पक्षता आणि जलद न्यायदान यांना तितकेच महत्त्व आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही, हा संदेश कृतीतून दिला गेला पाहिजे.
Background: Verdictum interview with Senior Advocate Vijay Hansaria, 11 October 2023. Legal position updated to October 2026. The comments attributed to Adv. Mahesh Dhannawat below are proposed editorial statements for his approval, not independently recorded interview quotations.
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply