राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती संबंधित यंत्रणांना तातडीने द्यावी — ॲड. महेश धन्नावत यांची भूमिका
जालना, १४ नोव्हेंबर २०२६ | न्यूजनेशन ऑनलाइन विशेष
मुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्यावेळी कराचीहून संपर्क साधणारी व्यक्ती महाराष्ट्रातील असल्याचा दावा ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांच्या नावाने दिव्य मराठीच्या वृत्तात प्रसिद्ध झाला आहे. बातमीच्या मथळ्यात मराठवाड्याशी धागेदोरे जोडले असल्याचे म्हटले आहे. या दाव्याचा तपशील स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेला नाही; त्यामुळे अधिकृत स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.
खटल्यातील सरकारी वकील ते राज्यसभेचे खासदार
अजमल कसाबविरुद्धच्या २६/११ खटल्यात विशेष सरकारी वकील म्हणून निकम यांची भूमिका महत्त्वाची होती. जुलै २०२५ मध्ये त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात त्यांच्याकडे काही नवी किंवा महत्त्वपूर्ण माहिती असल्यास ती सक्षम तपास यंत्रणा आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयापर्यंत पोहोचविण्याची अपेक्षा अधिक बळकट होते.
ॲड. महेश धन्नावत यांची मागणी
जालन्यातील विधिज्ञ ॲड. महेश धन्नावत यांच्या भूमिकेनुसार, देशहिताशी संबंधित माहिती केवळ सार्वजनिक चर्चेपुरती मर्यादित न राहता कायदेशीर आणि अधिकृत प्रक्रियेत यावी. निकम यांनी कथित विधानाचा नेमका संदर्भ, त्याचा आधार आणि तपास यंत्रणांना त्याबद्दल पूर्वीपासून माहिती आहे का, हे शक्य त्या मर्यादेत स्पष्ट करावे. ही भूमिका धन्नावत यांच्या वतीने तयार केलेली संपादकीय मांडणी आहे; स्वतंत्र प्रत्यक्ष मुलाखतीतील शब्दशः उद्धरण नाही.
कोणते प्रश्न उपस्थित होतात?
कराचीतील संबंधित व्यक्तीची ओळख तपासात निश्चित झाली होती का? महाराष्ट्र किंवा मराठवाड्याशी संबंध कोणत्या पुराव्यांवर आधारित आहे? या बाबी न्यायालयीन नोंदीत आहेत का? काही नवी माहिती असल्यास संबंधित यंत्रणांनी तिची चौकशी केली आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत नोंदींच्या आधारे मिळणे महत्त्वाचे आहे.
१६६ बळींच्या स्मृती आणि उत्तरदायित्व
२६/११ च्या हल्ल्यात १६६ जण मृत्युमुखी पडले. पीडित कुटुंबीय आणि शहीद सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या स्मृतीचा आदर राखत प्रत्येक विश्वसनीय धाग्याची कायद्यानुसार तपासणी व्हावी. मात्र केवळ एका कथित विधानावरून कोणत्याही व्यक्तीला किंवा प्रदेशाला दोषी ठरवणे अनुचित ठरेल.
गोपनीयता आणि पारदर्शकतेचा समतोल
सुरू असलेला तपास, गोपनीय पुरावे आणि न्यायालयीन निर्बंध लक्षात घेता सर्व माहिती सार्वजनिक करता येईलच असे नाही. परंतु निकम यांनी योग्य संसदीय अथवा अधिकृत माध्यमांतून संबंधित बाब मांडावी आणि कायदेशीरदृष्ट्या उघड करता येणाऱ्या तथ्यांबाबत जनतेला स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी या वृत्तातून करण्यात येत आहे.
स्रोत: दिव्य मराठीतील संबंधित बातमी; राज्यसभा सदस्यत्वाबाबत पीआरएस इंडिया आणि भारत सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकातील माहिती. फीचर्ड इमेज प्रतीकात्मक चित्ररचना आहे.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.















Leave a Reply