Jalna-Nanded Expressway: Will start in the new year, Hyderabad will also come under its purview
जालना: मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग के लोकार्पण के एक साल पूरे होने के अवसर पर जालना से नांदेड़ तक 179 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का श्रीगणेश नए साल में होगा। इस महामार्ग का निर्माण अॅफ्को कंपनी को सौंपा गया है और कंपनी के प्रतिनिधि कैंप निर्माण के लिए जगह की तलाश में जुट गए हैं. सूत्रों के अनुसार, एक्सप्रेसवे के कामकाज पर बेहतर नियंत्रण के लिए सुविधाजनक जगह का चयन किया जाएगा.
इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से जालना, राजधानी मुंबई और उपराजधानी नागपुर के बाद दक्षिण भारत से भी जुड़ जाएगा. इसके अलावा, नांदेड़ से हैदराबाद तक एक्सप्रेस वे के विस्तार का प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जिससे जालना का महत्व और बढ़ेगा. जालना, परतुर और मंठा तहसील के कुल 29 गांवों से होकर गुजरने वाले इस महामार्ग के लिए 618.98 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा. इसमें नदी, नाले, सड़क आदि सहित 35.81 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, जबकि बाकी जमीन किसानों की है.
इस परियोजना से 686 समूहों के 1413 किसान प्रभावित होंगे, लेकिन उन्हें उनकी सहमति से ही मुआवजा दिया जाएगा. मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग में किसानों को दिए गए मुआवजे की दर से ही जालना-नांदेड एक्सप्रेस वे के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा। तत्कालीन नगर विकास मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस एक्सप्रेसवे के लिए साढ़े छह हजार करोड़ रुपये की लागत का प्रावधान किया था. मंत्रिमंडल की समिति से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए इस परियोजना के निर्माण कार्य में अगले साल तेजी आएगी. राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भू-अधिग्रहण हेतु हुडको से 2140 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की मंजूरी वित्त विभाग ने दे दी है.
*भू-अधिग्रहण पर 3 हजार करोड़ का खर्च, मुआवजा वितरण शुरू
179.8 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 3 बाय 3 लेन होंगी और इसका निर्माण आरसीसी से किया जाएगा. इस मार्ग पर 7 बड़े पुल, रेलवे क्रॉसिंग के लिए 2 पुल, 8 इंटरचेंज और 18 अंडरपास होंगे. इसके लिए लगभग 2200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 3 हजार करोड़ रुपये तक का खर्च आएगा. मंठा तहसील के वाटूर और एदलापुर के किसानों को मुआवजे का वितरण शुरू हो गया है.
*इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित**
जालना तहसील के पानशेंद्रा, देवमूर्ती, गवली पोखरी, राममूर्ति, सिंधी कालेगाव, सावरगाव हडप, रामनगर, मौजपुरी, धांडेगाव, खोंडेपुरी, हिवडी, घोडेगाव, हस्ते पिंपळगाव, शेवगा, परतुर तालुका के वामाडी, एदलापुर, वाटूर, पिंपरखेड तर्फे गरड और मंठा तालुका के वाई, केपली, आवलगाव, देवठाणा, गेवराई आदि गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.
*विधानसभा चुनाव के कारण रुका था काम, अब होगी शुरुआत
दो महीने पहले ही इस काम के लिए निविदा जारी कर कार्यारंभ आदेश भी जारी किए जा चुके हैं. लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण पूरा प्रशासनिक तंत्र चुनाव में व्यस्त था, जिससे प्रभावित किसानों की जमीन का मापन और मुआवजा देने की प्रक्रिया जालना और परतुर उपविभागीय अधिकारी कार्यालय ने आचार संहिता के कारण रोक दी थी. अब चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जल्द ही सरकार भी गठित होगी. ऐसे में नए सरकार के हाथों ही इस काम का शुभारंभ हो सकता है, ऐसा एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया.
*सरकार से प्राथमिकता की उम्मीद
जालना, परभणी और नांदेड़ तीनों जिलों के लिए महत्वपूर्ण इस मार्ग को पूरा करने के लिए नई सरकार भी प्राथमिकता देगी. इसके अलावा, जालना के विधायक अर्जुन खोतकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, इसलिए वे भी इस परियोजना को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे.
- नमो शेतकरीचे दोन हप्ते रखडले; जालन्यातील शेतकरी ४ हजारांच्या प्रतीक्षेत
नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे नववा व दहावा हप्ते अद्याप जमा नाहीत; राज्यातील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांचे ४,००० रुपये रखडले असून जालन्यातील शेतकरीही प्रतीक्षेत. - मराठवाड़ा स्नातक चुनाव: 8 जिलों के 842 केंद्रों पर आज मतदान
औरंगाबाद संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान; 3.26 लाख मतदाता, 41 उम्मीदवार, मतगणना 27 अक्टूबर को। - 23 अक्टूबर के स्नातक निर्वाचन के लिए अवकाश पर विचार करे सरकार: गणेश महासंघगणेश महासंघ अध्यक्ष श्लोक अग्रवाल, कार्याध्यक्ष एडवोकेट महेश धन्नावत, भूषण यादव और आनंद बंब ने मतदान के लिए अवकाश तथा पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने की मांग की।
- पदवीधर मतदारसंघाच्या २३ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीसाठी सुटीचा विचार करा; गणेश महासंघाची सरकारकडे मागणीगणेश महासंघाचे अध्यक्ष श्लोक अग्रवाल, कार्याध्यक्ष अॅड. महेश धन्नावत, भूषण यादव, आनंद बंब व सदस्यांनी मतदानासाठी सुटी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली.
- Ganesh Mahasangh Urges Government to Declare Holiday for Graduate Constituency Election on October 23Ganesh Mahasangh members, including President Shlok Agrawal and Working President Adv. Mahesh Dhannawat, urge the government to facilitate voter participation in the October 23 graduate constituency election.
- ₹25 लाख मुआवज़े का आदेश; यूपी सरकार के ₹12.5 लाख हिस्से पर इलाहाबाद HC की रोक
धर्मांतरण के बाद दो वयस्क बहनों को कथित रूप से बंद रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवज़े के निर्देश पर रोक लगाई, लेकिन बहनों की रिहाई का आदेश बरकरार रखा। - ₹25 Lakh Compensation Award; Allahabad HC Stays UP Government’s ₹12.5 Lakh ShareAllahabad High Court has stayed the compensation direction in a case involving two adult sisters allegedly confined after conversion, while leaving their release order undisturbed.
- ₹25 लाख नुकसानभरपाईचा आदेश; यूपी सरकारच्या ₹12.5 लाख हिस्स्याला अलाहाबाद HC ची स्थगितीधर्मांतरानंतर दोन प्रौढ बहिणींना कथितरीत्या डांबून ठेवल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईच्या आदेशाला स्थगिती दिली; बहिणींच्या मुक्ततेचा आदेश कायम.
- तराला शरीफ दरगाह पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, गादीनशीन से की मुलाकात
वाशीम के तराला शरीफ स्थित मकान शरीफ दरगाह में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गादीनशीन सैय्यद बद्रोद्दीन आगाजान कलंदर और जालना के समाजसेवक मुनव्वर खान लाला से मुलाकात की। - जालना के दारुल उलूम रज़विया की आधिकारिक वेबसाइट शुरू, अब घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं
जालना के दारुल उलूम रज़विया की वेबसाइट शुरू। दाखिले, ऑनलाइन दावत, सदक़ा बॉक्स, माली तआवुन और व्हाट्सऐप अपडेट की सुविधाएं उपलब्ध। - Social Security Database Cleanup 2026: 42 Million Records Updated, What It Means for Benefits
SSA says 17 million missing death dates and 25 million citizenship records have been updated, with 8.5 million more corrections underway. What beneficiaries need to know. - OTT Releases October 23, 2026: Gajab Raat, Chaar Yaar, Lupin 4 and More
October 23 OTT releases: Gajab Raat, Chaar Yaar, Sumo Didi, The Legend of Hanuman Season 7 and Lupin Part 4. Platforms, languages and dates. - Maharashtra Drought Relief 2026: 265 Talukas Listed, What Farmers Should Verify
Maharashtra Drought Relief 2026: 265 Talukas Listed, What Farmers Should Verify - EA Shuts Down BioWare: Mass Effect Project Cancelled as Gaming Industry Faces Layoffs
EA Shuts Down BioWare: Mass Effect Project Cancelled as Gaming Industry Faces Layoffs - Toledo Chemical Leak: Evacuations, Health Concerns and What Officials Have Confirmed
Toledo Chemical Leak: Evacuations, Health Concerns and What Officials Have Confirmed - India vs New Zealand 1st T20I: Christchurch Venue, Squads and How to Follow the Match
India vs New Zealand 1st T20I: Christchurch Venue, Squads and How to Follow the Match - Jio Platforms IPO 2026: प्राइस बैंड ₹1,065–₹1,119, आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर
Jio Platforms IPO 2026: प्राइस बैंड ₹1,065–₹1,119, आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर - PHP2Shell Security Alert: Two Critical PHP Flaws Put Websites at Risk — Versions and Fixes
NHS England warns of two critical PHP vulnerabilities, CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619. Check affected versions and recommended security patches. - eMudhra Certificate Security Alert: CERT-In की चेतावनी, Chrome और Firefox यूजर्स क्या करें?
eMudhra के आठ intermediate certificate keys में कमजोरी पर CERT-In की चेतावनी। Chrome, Firefox और वेबसाइट मालिकों के लिए जरूरी सावधानियां। - My Favorite Place in the City Isn’t a Mall—It’s the Library
Why a public library remains one of the most valuable places in any city: free access to ideas, quiet space, community, and lifelong learning. - २२ अक्टूबर का इतिहास: चंद्रयान-१ की उड़ान, क्यूबा मिसाइल संकट और पैराशूट का प्रयोग२२ अक्टूबर के इतिहास में चंद्रयान-१ का प्रक्षेपण, क्यूबा मिसाइल संकट और पैराशूट से ऐतिहासिक अवतरण शामिल हैं।
- आज के अल्फ़ाज़: अपनी हद का उजाला | 22 अक्टूबर की मौलिक शायरी
आत्मसम्मान, विनम्रता से मना करने और रिश्तों में स्वस्थ सीमाएँ तय करने पर 22 अक्टूबर 2026 की छह मौलिक शायरी, भावार्थ और प्रेरक विचार। - जालना का शेरदिल इंसान दीपक एम. एगेवार: दौलत से नहीं, दिलों से अमीर
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोदौलत से नहीं, दिलों से अमीर इंसान जालना | न्यूज़नेशन ऑनलाइन विशेष प्रस्तुति | 22 अक्टूबर 2026 दुनिया में अमीर तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई दिल का अमीर नहीं होता। दीपक मोहन एगेवार के प्रशंसक उन्हें उनके उदार स्वभाव, विशाल मित्र परिवार और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता… Read more: जालना का शेरदिल इंसान दीपक एम. एगेवार: दौलत से नहीं, दिलों से अमीर - Deepak M. Egewar: The Lion-Hearted Man of Jalna, Rich in Love and Blessings🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA life measured in kindness, friendship and blessings Jalna | NewsNation Online Special Feature | October 22, 2026 In a world where wealth is often measured in money, Deepak Mohan Egewar stands out in the affectionate accounts of his friends for a different kind of richness: a generous heart,… Read more: Deepak M. Egewar: The Lion-Hearted Man of Jalna, Rich in Love and Blessings
- सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल युगातील नवी आव्हाने सोशल मीडियामुळे नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि समाजप्रबोधन करणे शक्य झाले आहे. मात्र खोट्या बातम्या, अप्रमाणित आरोप, ऑनलाइन फसवणूक आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर यांमुळे गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वातंत्र्य… Read more: सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका - सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल समाज और कानून की नई चुनौती सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी बात रखने, प्रशासन से सवाल पूछने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रभावशाली मंच दिया है। लेकिन अपुष्ट आरोप, फर्जी खबरें, ऑनलाइन ठगी और… Read more: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट
- Social Media, Law and Society: Free Speech, Cybercrime, Privacy and the Danger of Online Trials🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 A new public square with new legal risks Social media has transformed communication, public accountability, business, political discussion and access to justice. A single post can alert authorities to wrongdoing, but an unverified allegation can also cause irreversible damage.… Read more: Social Media, Law and Society: Free Speech, Cybercrime, Privacy and the Danger of Online Trials
- National Unity Day 2026: Evening Unity Parade to Mark End of Naxalism
National Unity Day 2026 at Ekta Nagar has an evening Unity Parade marking the end of armed Naxalism, citizen-designed tableaux and a Vande Mataram theme. - आज का सुविचार: शिक्षा सबसे बड़ी ताकत | 22 अक्टूबर 2026
नेल्सन मंडेला का सुविचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जानिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - एशियाई पैरा खेल: खिलारी, गावित को स्वर्ण; नांदेड़ की भाग्यश्री को रजत
एशियाई पैरा खेल 2026 में महाराष्ट्र चमका: सचिन खिलारी ने रिकॉर्ड के साथ शॉट पुट स्वर्ण जीता, दिलीप गावित 100 मीटर में अव्वल, नांदेड़ की भाग्यश्री को रजत। - केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 अक्टूबर को हरियाणा प्रवास परकेंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 अक्टूबर को हरियाणा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान ‘खेत बचाओ अभियान’ का आयोजन किया जाएगा।
- संभाजीनगर में पानी की बर्बादी पर 10 दिन का अभियान, ₹25,000 तक जुर्माना
पानी की बर्बादी जुर्माना अब ₹25,000 तक: छत्रपति संभाजीनगर मनपा 10 दिन में लीकेज, अवैध नल कनेक्शन और टैंकरों की जांच करेगी, जल बेल ऐप से करें शिकायत। - October 22 in History: Chandrayaan-1, Cuban Missile Crisis and Parachute FlightOctober 22 marks Chandrayaan-1’s launch, Kennedy’s Cuban Missile Crisis address and Garnerin’s pioneering parachute descent.
- Schengen Area Explained: European Travel and Border Rules🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe Schengen area enables travel without routine internal border checks among participating European countries. It is not identical to the European Union, and visitors must still comply with entry and immigration rules.What travellers should checkNationality, passport validity, visa requirements and intended length of stay all matter. Short visits are… Read more: Schengen Area Explained: European Travel and Border Rules
- Europe’s AI Act Explained: What Businesses and Users Should Know
The European Union’s AI Act establishes a risk-based framework for certain artificial intelligence systems. Its obligations depend on how a system is used, the role of the organization and the relevant implementation date. - Europe’s High-Speed Rail Networks: Benefits, Costs and Cross-Border ChallengesHigh-speed rail links major European cities and can provide an alternative to short-haul flights, but building a reliable international network involves complex infrastructure and coordination.
- Europe’s Energy Transition: Wind, Solar, Nuclear and Electricity Grids Explained
Europe’s energy transition involves more than installing renewable power. It also requires electricity networks, flexible demand, storage, industrial investment and decisions about energy security. - European Union Explained: How the Commission, Parliament and Council WorkThe European Union has several institutions with distinct responsibilities. Understanding their roles helps readers interpret legislation, elections, budgets and international agreements.
- Europe’s Housing and Public-Service Protests Put Pressure on Governments
Protests across several European countries have drawn attention to housing affordability, public services and economic insecurity, although the immediate demands and political circumstances differ from country to country. - ECB Says AI Investment and Cleaner Energy Helped Eurozone Absorb Energy Shock
European Central Bank economists say investment linked to artificial intelligence, changes in the energy mix and fiscal support helped the euro area withstand recent energy pressures better than initially expected. - Euro Area Government Debt Reaches 88.8% of GDP in Second Quarter of 2026
Eurostat reported on October 21 that government debt across the euro area reached 88.8% of gross domestic product at the end of the second quarter of 2026, up from 88.4% in the previous quarter. - Slovakia Plans New Talks With Russia, Raising Questions About EU Energy UnitySlovakia plans to resume intergovernmental consultations with Russia on October 26, according to reporting published October 21, highlighting differences among European governments over diplomacy and energy.
- Europe Stands by Ukraine as EU Leaders Debate Long-Term Support
EU leaders have reaffirmed support for Ukraine, but the debate over funding, security assistance and long-term political unity remains urgent. - न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोबारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधीदिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची… Read more: न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe statutory promiseA party may win a civil case yet find that years of delay have eroded the practical value of the decree. This is particularly serious in disputes involving property, development agreements and commercial contracts. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 introduced Section 20C to address this problem.… Read more: Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
- Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCourt’s stern messageThe Karnataka High Court has directed its Registrar General to initiate criminal contempt proceedings against a lawyer, observing that an advocate’s duty is to assist the court rather than insist that it pass an order in the lawyer’s favour. Justice H.P. Sandesh made the observations while dismissing… Read more: Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation
- Brazil’s Amazon Bioeconomy: How River Transport Can Support Sustainable Jobs
A sustainable Amazon economy depends not only on protecting forests but also on helping local producers reach markets. In a 2026 analysis, World Bank specialists described how lengthy river journeys a - South America Economy Guide: Agriculture, Mining, Services and Trade
South America is not a single economy. Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile and their neighbours have different industrial bases, export markets, inflation experiences and policy choices. Understa - Why Chile’s Copper Industry Matters to the Global Energy TransitionCopper is essential to electricity networks, motors and renewable-energy infrastructure. Chile’s established mining industry makes it a central participant in debates about how the world can expand po
- South America’s Lithium Triangle: Why Argentina, Bolivia and Chile Matter for BatteriesThe lithium-rich areas of Argentina, Bolivia and Chile have become central to discussions about electric vehicles and energy storage. Their resources offer economic opportunities, but mining and proce
- Amazon Rainforest Explained: Why Conservation and Local Livelihoods Must Work TogetherThe Amazon is one of the world’s most important tropical forest systems, stretching across several South American countries. Protecting its biodiversity and carbon stores must be considered alongside
- El Niño Warning Raises Flood and Drought Concerns Across South AmericaThe World Meteorological Organization has warned that the current El Niño episode could become exceptionally strong, raising concern about disruptive weather in parts of South America and other region
- Chile Copper Mine Strike Ends With Preliminary Labour Agreement at CentinelaUnions at Antofagasta’s Centinela copper mine in Chile reached a preliminary collective-bargaining agreement after a strike that began on October 7. Reuters reported that more than 700 workers were in
- IMF Warns Latin America to Cut Debt and Improve Productivity Despite Economic Tailwinds
The International Monetary Fund has urged Latin American governments to use supportive external conditions to strengthen public finances and address weak productivity. Its October outlook projected gr - Colombia Plans 2027 Budget by Decree After Congressional Procedural Breakdown
Colombia’s government said it would enact its 2027 budget through a presidential decree after a procedural problem prevented Congress from completing a valid budget approval process. Reuters reported - Brazil Election 2026: Lula and Flávio Bolsonaro Head Into Tight Runoff
Brazil’s presidential runoff, scheduled for October 25, has become a close contest between incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and Senator Flávio Bolsonaro. A Quaest survey reported on October 21 plac - Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA collective response to hardshipNewly elected members of the Bar Council of Maharashtra and Goa have contributed ₹11 lakh from personal funds to assist people facing drought and water scarcity. According to the supplied newspaper report, former Chief Justice of India Bhushan Gavai handed over the contribution cheque to… Read more: Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support - सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्र के संकटग्रस्त नागरिकों के लिए पहलबार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने व्यक्तिगत निधि से 11 लाख रुपये की सहायता दी है। उपलब्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक… Read more: सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील
- दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदतमहाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारीवकील… Read more: दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन
- USMCA Review: Why the Future of North American Trade Rules Matters
The next review of North America’s trade framework raises questions for exporters, automakers and workers. - Canada–US Trade Dispute Could Weigh on Jobs and Growth, Budget Watchdog SaysCanada’s parliamentary budget watchdog projects a lasting economic drag from bilateral trade restrictions.
- North America’s Clean Energy Transition: Solar, Wind, Nuclear and EVsA guide to the technologies and policy choices shaping electricity and transport across North America.
- Why Mexico Is Central to North America’s Manufacturing EconomyMexico’s factories and cross-border supply chains are central to automotive, electronics and industrial trade.
- Canada Immigration Explained: Express Entry, Work Permits and Permanent Residence
A practical overview of Canadian immigration pathways and why applicants should rely on official eligibility rules. - Why Is the Cost of Living So High in the United States?
Housing, healthcare, transportation and regional differences explain why American households face very different budgets. - What Is USMCA? A Guide to North America’s Trade AgreementUnderstand the US–Mexico–Canada Agreement and why its rules matter for businesses, workers and consumers.
- Canada and UK Renew AI Security Partnership to Address Frontier RisksCanada and Britain are deepening cooperation on AI security standards, information sharing and evaluation research.
- US–Mexico Tariff Talks Stall Over Cars and Metals: What Is at Stake?Reported disagreements over tariffs on automobiles, steel and aluminum complicate US–Mexico negotiations.
- US–Canada Tariff Battle Reaches Court as Importer Challenges 50% DutiesA US food importer has challenged sweeping tariffs on Canadian goods, putting presidential trade authority and North American supply chains under scrutiny.
- India-US Trade Talks: Jaishankar and Rubio Discuss Energy, Technology and Defence Ties
Marco Rubio and S Jaishankar discussed India-US trade, energy, technology and defence in Mumbai. The trade deal is close but has not been signed. - हरमनप्रीत कौर के 91 रन से भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया
हरमनप्रीत कौर के 91 रन की मदद से भारत की जिम्बाब्वे पर तीसरे टी20 में 92 रन की जीत और सीरीज में 3-0 का परिणाम। - Salesforce to Acquire Braze for $5.66 Billion: What the AI Marketing Deal Means
Salesforce has agreed to acquire Braze for approximately $5.66 billion. Here are the terms, AI marketing strategy, and approvals still required. - रणजी ट्रॉफी 2026: विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में हराया, महाराष्ट्र पर ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का असर
रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को हराया, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से मजबूत स्थिति बनाई। - महाराष्ट्र की मांग पर ECINET सॉफ्टवेयर में चार बदलाव, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर क्या असर?
महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल। - Why Our Cultural Heritage Lives in Language, Not Just Monuments
A thoughtful reflection on the languages, family stories and living traditions that connect generations and help us listen across differences. - जालना में 107 किसान परिवारों को सहायता का इंतजार, 2.16 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित
जालना में किसान दुर्घटना सहायता योजना के 107 मृत्यु संबंधी मामलों से जुड़े ₹2.16 करोड़ लंबित बताए गए हैं। कृषि विभाग ने निधि की मांग भेजी है। - अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही रोकने के लिए बनेगी रोगी सुरक्षा समिति, NMC के निर्देश
NMC के निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में रोगी सुरक्षा समिति तथा समन्वय अधिकारी की व्यवस्था। दवाओं, ऑपरेशन और संक्रमण नियंत्रण पर निगरानी। - जालना में आधार केंद्रों की मनमानी की होगी जांच, अनियमितता पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जालना जिले के 130 आधार सेवा केंद्रों में शिकायतों के बाद जांच के निर्देश। महाआईटी निष्क्रिय केंद्रों, ऑपरेटर आईडी और उपकरणों के कथित दुरुपयोग की पड़ताल करेगा। - जालना के 1.21 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त जूते-मोजे, 2.07 करोड़ रुपये मंजूर
जालना जिले में 2026-27 के दौरान 1,21,863 पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते-मोजे खरीदने को ₹2.07 करोड़ मंजूर। स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी खरीद। - जालना के दुर्गा देवी मंदिर में दो महिलाओं के सोने के गहने चोरी, 40 हजार का माल पार
जालना के दुर्गा देवी मंदिर परिसर में 17 अक्टूबर को दर्शन और मेले के दौरान दो महिलाओं के करीब 40 हजार रुपये के गहने चोरी। सदर बाजार पुलिस जांच में जुटी। - जालना के अलंकार चौक में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, गंभीर घायल
जालना के अलंकार चौक में 26 वर्षीय सुदर्शन पाटणी पर चाकू से हमला करने का आरोप। सदर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। - जालना में दशहरे पर 200 वाहन बिके, 100 परिवारों का गृहप्रवेश; सराफा बाजार में मंदी
सूखे और महंगाई से जालना के दशहरा बाजार पर असर। निर्माण क्षेत्र में 42 से 45 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार, सराफा बिक्री कमजोर और गेंदा फूलों के भाव गिरे। - आज का सुविचार: धीमे पर लगातार चलो, जीत पक्की | 21 अक्टूबर 2026
ईसप की कहानी “खरगोश और कछुआ” की सीख — “धीमे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है।” बच्चों के लिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - SCO में राजनाथ सिंह: आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं, पूरा तंत्र खत्म हो
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने, चाबहार-INSTC कनेक्टिविटी पर भारत का रुख रखा। - घनसावंगी: अब ऐप से खाद बुकिंग, कर्जमाफी वाले किसानों को नया फसल कर्ज
जालना के घनसावंगी में FFS ऐप से खाद की अग्रिम बुकिंग शुरू; तहसीलदार ने बैंकों को कर्जमाफी पाए पात्र किसानों को तुरंत नया फसल कर्ज देने को कहा। - Asian Para Games: Deepthi Jeevanji’s Record Gold Leads India’s Day 2
Deepthi Jeevanji won the 400m T20 gold in a Games record 56.36s at Aichi-Nagoya, India’s fifth gold, with silvers in shooting, powerlifting and javelin. - दिल्ली में विजय दशमी समारोह में प्रधान मंत्री के संबोधन का मूल पाठप्रधान मंत्री का विजय दशमी समारोह में संबोधन, जिसमें उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत और एकता के महत्व पर जोर दिया।
- कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट — कानून की डिग्री प्राप्त करना और प्रभावी वकालत करना अलग चुनौतियां हैं। न्यायालय में बहस, पक्षकारों से संवाद, जिरह और व्यावसायिक नैतिकता का व्यावहारिक ज्ञान अनुभवी अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन से विकसित होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने Verdictum… Read more: कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत - Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna | Legal Affairs Special Report — A law degree provides foundational knowledge, but courtroom advocacy also demands practical judgment, professional ethics, client communication and experience. A Human Library can connect young lawyers with seasoned professionals. Advocate Shridhar Prabhu examined this concept in his Verdictum column published on May… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries
- कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष प्रतिनिधी — कायद्याची पदवी मिळविणे आणि न्यायालयात सक्षम वकील म्हणून काम करणे यात मोठा फरक आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद, पक्षकारांशी संवाद, पुराव्यांचे विश्लेषण, उलटतपासणी आणि व्यावसायिक नैतिकता यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन आवश्यक ठरते. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मधील… Read more: कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- आज के अल्फ़ाज़: किताबों वाला कमरा | 21 अक्टूबर की मौलिक हिंदी कविता
पुस्तकालय, पढ़ने की आदत, जिज्ञासा और नए सपनों पर 21 अक्टूबर 2026 की मौलिक हिंदी कविता, भावार्थ और प्रेरक विचार। - October 21 in History: Azad Hind, Trafalgar and the Aberfan DisasterExplore October 21 in history: the 1943 Azad Hind proclamation, Police Commemoration Day, the Battle of Trafalgar and the Aberfan disaster.
- २१ अक्टूबर का इतिहास: आजाद हिंद सरकार, पुलिस स्मृति दिवस और एबरफान त्रासदी२१ अक्टूबर का इतिहास: १९४३ में नेताजी की आजाद हिंद सरकार, १९५९ का पुलिस बलिदान, १८०५ का ट्राफलगर युद्ध और १९६६ की एबरफान त्रासदी।
- कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष कानूनी रिपोर्ट : कानून की डिग्री हासिल करना और न्यायालय में प्रभावी अधिवक्ता बनना अलग-अलग चुनौतियां हैं। मुकदमों की तैयारी, जिरह, पक्षकारों से संवाद, न्यायालयीन शिष्टाचार और पेशेवर नैतिकता जैसे कौशल अनुभव से विकसित होते हैं। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने 21 मई 2024 को Verdictum में… Read more: कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
