Urban schools will now get nutritious food from women savings groups: Students and women will benefit from the new system
*नई पहल, नया बदलाव:
जालना: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत शहरी क्षेत्रों की स्कूलों में पोषण आहार वितरण को सशक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय रसोई प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के अंतर्गत महिला बचत समूहों और सेवाभावी संस्थाओं को आहार तैयार करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे न केवल बच्चों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलेगा, बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे.
महिला सशक्तिकरण और गुणवत्तापूर्ण पोषण का संगम:
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्षम बचत समूहों और संस्थाओं का चयन करने का अधिकार दिया गया है. यह कदम शहरी स्कूलों में रसोई घर और अनाज भंडारण की कमी से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने और योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.शहरी क्षेत्रों में बचत समूहों के माध्यम से पोषण आहार: महिलाओं को सशक्त करने की नई पहल.
*शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका:
शहरी क्षेत्रों की स्कूलों में योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए महानगरपालिका, नगर पालिका या नगर परिषदें सेवाभावी संस्थाओं या महिला बचत समूहों का चयन करेंगी. स्कूल प्रबंधन समितियों को इन समूहों या संस्थाओं के चयन का अधिकार दिया गया है, जिससे योजना को स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से लागू किया जा सके.
*केंद्रीय रसोई प्रणाली का उपयोग:
जिन स्कूलों में रसोई घर और अनाज भंडारण के लिए स्थान नहीं है, वहां केंद्रीय रसोई प्रणाली के तहत तैयार भोजन स्कूलों में पहुंचाया जाएगा। इससे योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकेगा.
*पोषण आहार की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान:
सरकार ने पोषण आहार की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरीक्षण और नियमित रिपोर्टिंग की व्यवस्था की है. शालेय प्रबंधन समितियां, स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग मिलकर आहार की गुणवत्ता की जांच करेंगे.
*अनियमित करारों पर नियंत्रण:
पहले की प्रक्रिया में बचत समूहों को अनियमित रूप से समय सीमा बढ़ाने के मामले सामने आए थे। अब पुराने करार समाप्त कर नए समूहों और संस्थाओं का चयन किया जाएगा.
*प्रभावी कार्यान्वयन का उद्देश्य:
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने स्कूल प्रबंधन समितियों को अधिकार प्रदान किए हैं. इससे योजना को स्थानीय स्तर पर लागू करना और बच्चों तक समय पर पौष्टिक आहार पहुंचाना आसान होगा.
- *महत्वपूर्ण तथ्य:
- – प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है.
- – प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है.
- – योजना का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना है.
सरकार ने संबंधित शालेय प्रबंधन समितियों से आह्वान किया है कि वे इस योजना को तेजी से लागू करें. इससे शहरी स्कूलों में बच्चों को नियमित और पौष्टिक आहार प्राप्त होगा और महिला बचत समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा.
- Delhi High Court Refuses to Quash ₹10,000 Peace Bond Notice Against AISA President Neha Bora: Protest Rights and Public Order🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioDelhi High Court refuses to quash notice, stresses legal safeguards New Delhi | 25 October 2026 | NewsNation Online Legal Desk The Delhi High Court has refused to quash a ₹10,000 peace bond notice issued to All India Students’ Association (AISA) national president Neha Bora in connection with protest… Read more: Delhi High Court Refuses to Quash ₹10,000 Peace Bond Notice Against AISA President Neha Bora: Protest Rights and Public Order
- शांतिपूर्ण विरोध या कानून-व्यवस्था? नेहा बोरा के ₹10,000 बॉन्ड नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनोटिस रद्द नहीं, लेकिन कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन जरूरी नई दिल्ली / जालना | 25 अक्टूबर 2026 | न्यूज़ नेशन ऑनलाइन दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को जारी ₹10,000 के शांति बॉन्ड संबंधी नोटिस को रद्द करने से इनकार… Read more: शांतिपूर्ण विरोध या कानून-व्यवस्था? नेहा बोरा के ₹10,000 बॉन्ड नोटिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला
- आंदोलनाचा अधिकार की कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न? नेहा बोरा यांच्या ₹१० हजारांच्या नोटिशीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनोटीस रद्द करण्यास नकार; मात्र कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आवश्यक नवी दिल्ली / जालना | २५ ऑक्टोबर २०२६ | न्यूज नेशन ऑनलाइन ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांना बजावलेली दहा हजार रुपयांच्या शांतता हमीपत्रासंबंधी नोटीस रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नागरिकांचा शांततापूर्ण… Read more: आंदोलनाचा अधिकार की कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न? नेहा बोरा यांच्या ₹१० हजारांच्या नोटिशीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
- Why Walking Is My Favorite Exercise—and Why It Is About More Than Steps
Walking is more than a fitness target. This personal reflection explores everyday movement, attention, safer streets and the pleasure of going at your own pace. - आज के अल्फ़ाज़: रफ़ूगर की मेज़ | 25 अक्टूबर की मौलिक हिंदी कविता
पुराने कपड़ों की मरम्मत, कारीगर के हुनर और चीज़ों को सँभालकर रखने की समझ पर 25 अक्टूबर 2026 की मौलिक हिंदी कविता, भावार्थ और प्रेरक विचार। - २५ अक्टूबर का इतिहास: भारत के पहले आम चुनाव, संयुक्त राष्ट्र में चीन और बालाक्लावा की कहानी
२५ अक्टूबर का इतिहास: भारत के पहले आम चुनाव की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रतिनिधित्व, बालाक्लावा युद्ध और विंडोज़ एक्सपी की ऐतिहासिक कहानी. - October 25 in History: India’s First Election, China’s UN Seat and Balaklava
October 25 in history: India’s first general election began in 1951, the UN changed China’s representation in 1971, Balaklava unfolded in 1854 and Windows XP launched in 2001. - सूखामुक्त जालना की कामना से गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को बरसी हल्की फुहारें!
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजल संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरण रक्षा का सामूहिक संकल्प जालना | 24 अक्टूबर 2026: जालना शहर और जिले में संभावित सूखे तथा जलसंकट से राहत, अगले मानसून तक पर्याप्त जलभंडार तथा अच्छी वर्षा की प्रार्थना के साथ गायत्री परिवार, जालना ने शनिवार सुबह कालीकुर्ती स्थित हनुमान मंदिर में… Read more: सूखामुक्त जालना की कामना से गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को बरसी हल्की फुहारें! - Prayers for a Drought-Free Jalna: Gayatri Parivar Holds Sankalp Yagna; Mayor Vandana Magre Offers Ahuti as Light Rain Showers Follow!🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCollective pledge for water conservation, tree plantation and environmental protection Jalna | October 24, 2026: Amid concerns about possible drought and water shortages in Jalna city and district, Gayatri Parivar, Jalna, organised a special Sankalp Yagna at Hanuman Temple, Kalikurti, on Saturday morning. Participants prayed for sufficient water until… Read more: Prayers for a Drought-Free Jalna: Gayatri Parivar Holds Sankalp Yagna; Mayor Vandana Magre Offers Ahuti as Light Rain Showers Follow!
- दुष्काळमुक्तीसाठी गायत्री परिवाराचा संकल्प यज्ञ; महापौर वंदनाताई मगरे यांची आहुती, सायंकाळी जालन्यात पावसाच्या सरी!🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहापौर वंदना मगरे यांच्या उपस्थितीत जलसंवर्धन, वृक्षारोपण व निसर्गरक्षणाचा सामूहिक संकल्प जालना, प्रतिनिधी | २४ ऑक्टोबर २०२६ : जालना शहर व जिल्ह्यावरील संभाव्य दुष्काळाचे संकट दूर व्हावे, नागरिक व प्रशासनाला या परिस्थितीशी लढण्याचे सामर्थ्य मिळावे, पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणीसाठा पुरावा आणि समाधानकारक पाऊस पडावा, या प्रार्थनेसह गायत्री परिवार, जालनाच्या… Read more: दुष्काळमुक्तीसाठी गायत्री परिवाराचा संकल्प यज्ञ; महापौर वंदनाताई मगरे यांची आहुती, सायंकाळी जालन्यात पावसाच्या सरी!
- सूखामुक्त जालना के लिए गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को हल्की फुहारें🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | 24 अक्टूबर 2026: जालना शहर और जिले में संभावित सूखे तथा जलसंकट को देखते हुए गायत्री परिवार, जालना ने शनिवार सुबह कालीकुर्ती स्थित हनुमान मंदिर में विशेष संकल्प यज्ञ का आयोजन किया। नागरिकों और प्रशासन को सूखे से लड़ने की शक्ति मिलने, अगले मानसून तक जलभंडार… Read more: सूखामुक्त जालना के लिए गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को हल्की फुहारें
- Gayatri Parivar Holds Sankalp Yagna for Drought-Free Jalna; Mayor Vandana Magre Offers Ahuti as Light Rain Follows🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna | October 24, 2026: With concerns growing over potential drought and water shortages in Jalna city and district, Gayatri Parivar, Jalna, organised a special Sankalp Yagna at Hanuman Temple in Kalikurti on Saturday morning. Participants prayed for adequate rainfall, sufficient water reserves until the next monsoon, and strength… Read more: Gayatri Parivar Holds Sankalp Yagna for Drought-Free Jalna; Mayor Vandana Magre Offers Ahuti as Light Rain Follows
- علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا فیض الرضا مصباحی کا انتخاب، دارالعلوم کے اسٹاف نے کیا استقبال
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اجمل خان طبیہ کالج میں NEET Pre-Tib کے تحت مولانا فیض الرضا مصباحی کے انتخاب پر دارالعلوم کے اسٹاف نے استقبال کیا اور مبارکباد دی. - अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मौलाना फ़ैज़ुर रज़ा मिस्बाही का चयन, स्टाफ ने किया इस्तकबालअलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अजमल खान तिब्बिया कॉलेज में NEET Pre-Tib के तहत मौलाना फ़ैज़ुर रज़ा मिस्बाही के चयन पर दारुल उलूम के स्टाफ ने इस्तकबाल किया.
- October 23 in History: Hungarian Revolution, El Alamein and iPod
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audio Discover more from NewsNation Online Subscribe to get the latest posts sent to your email. Type your email… Subscribe Imran Siddiqui Imran Siddiqui is a journalist based in Jalna, Maharashtra, and district representative for Navbharat (previously with Lokmat Samachar). He edits NewsNation Online, covering Jalna, Marathwada, Maharashtra and… Read more: October 23 in History: Hungarian Revolution, El Alamein and iPod - २३ अक्टूबर का इतिहास: हंगरी की क्रांति, अल अलामीन युद्ध और आइपॉड की शुरुआत
२३ अक्टूबर के इतिहास में हंगरी का जनविद्रोह, अल अलामीन का युद्ध और पहले आइपॉड की घोषणा शामिल हैं। - औरंगाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव: जालना में 61.14 प्रतिशत मतदान, परतूर सबसे आगे
जालना जिले में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए 89 केंद्रों पर 61.14 प्रतिशत मतदान हुआ. परतूर में सर्वाधिक 70.76 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. - आज के अल्फ़ाज़: अंगणातली संध्याकाळ | २४ ऑक्टोबरची मूळ मराठी कविता
गावातील अंगण, मातीचा दिवा, घराकडे परतणारी पावले आणि निवांत संध्याकाळ यांवर २४ ऑक्टोबर २०२६ ची मूळ मराठी कविता व भावार्थ. - २४ अक्टूबर का इतिहास: संयुक्त राष्ट्र दिवस, शेयर बाजार का संकट और महिला आंदोलन
२४ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ, शेयर बाजार में ब्लैक थर्सडे की घबराहट फैली, आइसलैंड की महिलाओं ने ऐतिहासिक आंदोलन किया और कॉन्कॉर्ड की सेवा समाप्त हुई. - October 24 in History: United Nations Day, Black Thursday and Concorde’s Farewell
October 24 brought the UN Charter into force, the 1929 Black Thursday panic, Iceland’s landmark Women’s Day Off and Concorde’s final commercial flight. - नमो शेतकरीचे दोन हप्ते रखडले; जालन्यातील शेतकरी ४ हजारांच्या प्रतीक्षेत
नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे नववा व दहावा हप्ते अद्याप जमा नाहीत; राज्यातील सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांचे ४,००० रुपये रखडले असून जालन्यातील शेतकरीही प्रतीक्षेत. - मराठवाड़ा स्नातक चुनाव: 8 जिलों के 842 केंद्रों पर आज मतदान
औरंगाबाद संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान; 3.26 लाख मतदाता, 41 उम्मीदवार, मतगणना 27 अक्टूबर को। - 23 अक्टूबर के स्नातक निर्वाचन के लिए अवकाश पर विचार करे सरकार: गणेश महासंघगणेश महासंघ अध्यक्ष श्लोक अग्रवाल, कार्याध्यक्ष एडवोकेट महेश धन्नावत, भूषण यादव और आनंद बंब ने मतदान के लिए अवकाश तथा पंजीकरण प्रक्रिया सरल करने की मांग की।
- पदवीधर मतदारसंघाच्या २३ ऑक्टोबरच्या निवडणुकीसाठी सुटीचा विचार करा; गणेश महासंघाची सरकारकडे मागणीगणेश महासंघाचे अध्यक्ष श्लोक अग्रवाल, कार्याध्यक्ष अॅड. महेश धन्नावत, भूषण यादव, आनंद बंब व सदस्यांनी मतदानासाठी सुटी आणि नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी केली.
- Ganesh Mahasangh Urges Government to Declare Holiday for Graduate Constituency Election on October 23Ganesh Mahasangh members, including President Shlok Agrawal and Working President Adv. Mahesh Dhannawat, urge the government to facilitate voter participation in the October 23 graduate constituency election.
- ₹25 लाख मुआवज़े का आदेश; यूपी सरकार के ₹12.5 लाख हिस्से पर इलाहाबाद HC की रोक
धर्मांतरण के बाद दो वयस्क बहनों को कथित रूप से बंद रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवज़े के निर्देश पर रोक लगाई, लेकिन बहनों की रिहाई का आदेश बरकरार रखा। - ₹25 Lakh Compensation Award; Allahabad HC Stays UP Government’s ₹12.5 Lakh ShareAllahabad High Court has stayed the compensation direction in a case involving two adult sisters allegedly confined after conversion, while leaving their release order undisturbed.
- ₹25 लाख नुकसानभरपाईचा आदेश; यूपी सरकारच्या ₹12.5 लाख हिस्स्याला अलाहाबाद HC ची स्थगितीधर्मांतरानंतर दोन प्रौढ बहिणींना कथितरीत्या डांबून ठेवल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नुकसानभरपाईच्या आदेशाला स्थगिती दिली; बहिणींच्या मुक्ततेचा आदेश कायम.
- तराला शरीफ दरगाह पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, गादीनशीन से की मुलाकात
वाशीम के तराला शरीफ स्थित मकान शरीफ दरगाह में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गादीनशीन सैय्यद बद्रोद्दीन आगाजान कलंदर और जालना के समाजसेवक मुनव्वर खान लाला से मुलाकात की। - जालना के दारुल उलूम रज़विया की आधिकारिक वेबसाइट शुरू, अब घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं
जालना के दारुल उलूम रज़विया की वेबसाइट शुरू। दाखिले, ऑनलाइन दावत, सदक़ा बॉक्स, माली तआवुन और व्हाट्सऐप अपडेट की सुविधाएं उपलब्ध। - Social Security Database Cleanup 2026: 42 Million Records Updated, What It Means for Benefits
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Jio Platforms IPO 2026: प्राइस बैंड ₹1,065–₹1,119, आवेदन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर - PHP2Shell Security Alert: Two Critical PHP Flaws Put Websites at Risk — Versions and Fixes
NHS England warns of two critical PHP vulnerabilities, CVE-2026-109618 and CVE-2026-109619. Check affected versions and recommended security patches. - eMudhra Certificate Security Alert: CERT-In की चेतावनी, Chrome और Firefox यूजर्स क्या करें?
eMudhra के आठ intermediate certificate keys में कमजोरी पर CERT-In की चेतावनी। Chrome, Firefox और वेबसाइट मालिकों के लिए जरूरी सावधानियां। - My Favorite Place in the City Isn’t a Mall—It’s the Library
Why a public library remains one of the most valuable places in any city: free access to ideas, quiet space, community, and lifelong learning. - २२ अक्टूबर का इतिहास: चंद्रयान-१ की उड़ान, क्यूबा मिसाइल संकट और पैराशूट का प्रयोग२२ अक्टूबर के इतिहास में चंद्रयान-१ का प्रक्षेपण, क्यूबा मिसाइल संकट और पैराशूट से ऐतिहासिक अवतरण शामिल हैं।
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आत्मसम्मान, विनम्रता से मना करने और रिश्तों में स्वस्थ सीमाएँ तय करने पर 22 अक्टूबर 2026 की छह मौलिक शायरी, भावार्थ और प्रेरक विचार। - जालना का शेरदिल इंसान दीपक एम. एगेवार: दौलत से नहीं, दिलों से अमीर
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोदौलत से नहीं, दिलों से अमीर इंसान जालना | न्यूज़नेशन ऑनलाइन विशेष प्रस्तुति | 22 अक्टूबर 2026 दुनिया में अमीर तो बहुत हैं, लेकिन हर कोई दिल का अमीर नहीं होता। दीपक मोहन एगेवार के प्रशंसक उन्हें उनके उदार स्वभाव, विशाल मित्र परिवार और जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशीलता… Read more: जालना का शेरदिल इंसान दीपक एम. एगेवार: दौलत से नहीं, दिलों से अमीर - Deepak M. Egewar: The Lion-Hearted Man of Jalna, Rich in Love and Blessings🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA life measured in kindness, friendship and blessings Jalna | NewsNation Online Special Feature | October 22, 2026 In a world where wealth is often measured in money, Deepak Mohan Egewar stands out in the affectionate accounts of his friends for a different kind of richness: a generous heart,… Read more: Deepak M. Egewar: The Lion-Hearted Man of Jalna, Rich in Love and Blessings
- सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल युगातील नवी आव्हाने सोशल मीडियामुळे नागरिकांना प्रशासनाला प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे आणि समाजप्रबोधन करणे शक्य झाले आहे. मात्र खोट्या बातम्या, अप्रमाणित आरोप, ऑनलाइन फसवणूक आणि वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर यांमुळे गंभीर कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. स्वातंत्र्य… Read more: सोशल मीडिया : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य की कायदेशीर जबाबदारी? सायबर गुन्हे, गोपनीयता आणि ऑनलाइन न्यायनिवाड्याचा धोका - सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोNewsNation Online | Legal Special Report | 22 October 2026 डिजिटल समाज और कानून की नई चुनौती सोशल मीडिया ने नागरिकों को अपनी बात रखने, प्रशासन से सवाल पूछने और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रभावशाली मंच दिया है। लेकिन अपुष्ट आरोप, फर्जी खबरें, ऑनलाइन ठगी और… Read more: सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी या कानूनी जिम्मेदारी? साइबर अपराध, निजता और ऑनलाइन ट्रायल पर विशेष रिपोर्ट
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- National Unity Day 2026: Evening Unity Parade to Mark End of Naxalism
National Unity Day 2026 at Ekta Nagar has an evening Unity Parade marking the end of armed Naxalism, citizen-designed tableaux and a Vande Mataram theme. - आज का सुविचार: शिक्षा सबसे बड़ी ताकत | 22 अक्टूबर 2026
नेल्सन मंडेला का सुविचार: शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। जानिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - एशियाई पैरा खेल: खिलारी, गावित को स्वर्ण; नांदेड़ की भाग्यश्री को रजत
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- Europe Stands by Ukraine as EU Leaders Debate Long-Term Support
EU leaders have reaffirmed support for Ukraine, but the debate over funding, security assistance and long-term political unity remains urgent. - न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोबारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधीदिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची… Read more: न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe statutory promiseA party may win a civil case yet find that years of delay have eroded the practical value of the decree. This is particularly serious in disputes involving property, development agreements and commercial contracts. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 introduced Section 20C to address this problem.… Read more: Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
- Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCourt’s stern messageThe Karnataka High Court has directed its Registrar General to initiate criminal contempt proceedings against a lawyer, observing that an advocate’s duty is to assist the court rather than insist that it pass an order in the lawyer’s favour. Justice H.P. Sandesh made the observations while dismissing… Read more: Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation
- Brazil’s Amazon Bioeconomy: How River Transport Can Support Sustainable Jobs
A sustainable Amazon economy depends not only on protecting forests but also on helping local producers reach markets. In a 2026 analysis, World Bank specialists described how lengthy river journeys a - South America Economy Guide: Agriculture, Mining, Services and Trade
South America is not a single economy. Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile and their neighbours have different industrial bases, export markets, inflation experiences and policy choices. Understa - Why Chile’s Copper Industry Matters to the Global Energy TransitionCopper is essential to electricity networks, motors and renewable-energy infrastructure. Chile’s established mining industry makes it a central participant in debates about how the world can expand po
- South America’s Lithium Triangle: Why Argentina, Bolivia and Chile Matter for BatteriesThe lithium-rich areas of Argentina, Bolivia and Chile have become central to discussions about electric vehicles and energy storage. Their resources offer economic opportunities, but mining and proce
- Amazon Rainforest Explained: Why Conservation and Local Livelihoods Must Work TogetherThe Amazon is one of the world’s most important tropical forest systems, stretching across several South American countries. Protecting its biodiversity and carbon stores must be considered alongside
- El Niño Warning Raises Flood and Drought Concerns Across South AmericaThe World Meteorological Organization has warned that the current El Niño episode could become exceptionally strong, raising concern about disruptive weather in parts of South America and other region
- Chile Copper Mine Strike Ends With Preliminary Labour Agreement at CentinelaUnions at Antofagasta’s Centinela copper mine in Chile reached a preliminary collective-bargaining agreement after a strike that began on October 7. Reuters reported that more than 700 workers were in
- IMF Warns Latin America to Cut Debt and Improve Productivity Despite Economic Tailwinds
The International Monetary Fund has urged Latin American governments to use supportive external conditions to strengthen public finances and address weak productivity. Its October outlook projected gr - Colombia Plans 2027 Budget by Decree After Congressional Procedural Breakdown
Colombia’s government said it would enact its 2027 budget through a presidential decree after a procedural problem prevented Congress from completing a valid budget approval process. Reuters reported - Brazil Election 2026: Lula and Flávio Bolsonaro Head Into Tight Runoff
Brazil’s presidential runoff, scheduled for October 25, has become a close contest between incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and Senator Flávio Bolsonaro. A Quaest survey reported on October 21 plac - Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA collective response to hardshipNewly elected members of the Bar Council of Maharashtra and Goa have contributed ₹11 lakh from personal funds to assist people facing drought and water scarcity. According to the supplied newspaper report, former Chief Justice of India Bhushan Gavai handed over the contribution cheque to… Read more: Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support - सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्र के संकटग्रस्त नागरिकों के लिए पहलबार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने व्यक्तिगत निधि से 11 लाख रुपये की सहायता दी है। उपलब्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक… Read more: सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील
- दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदतमहाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारीवकील… Read more: दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन
- USMCA Review: Why the Future of North American Trade Rules Matters
The next review of North America’s trade framework raises questions for exporters, automakers and workers. - Canada–US Trade Dispute Could Weigh on Jobs and Growth, Budget Watchdog SaysCanada’s parliamentary budget watchdog projects a lasting economic drag from bilateral trade restrictions.
- North America’s Clean Energy Transition: Solar, Wind, Nuclear and EVsA guide to the technologies and policy choices shaping electricity and transport across North America.
- Why Mexico Is Central to North America’s Manufacturing EconomyMexico’s factories and cross-border supply chains are central to automotive, electronics and industrial trade.
- Canada Immigration Explained: Express Entry, Work Permits and Permanent Residence
A practical overview of Canadian immigration pathways and why applicants should rely on official eligibility rules. - Why Is the Cost of Living So High in the United States?
Housing, healthcare, transportation and regional differences explain why American households face very different budgets. - What Is USMCA? A Guide to North America’s Trade AgreementUnderstand the US–Mexico–Canada Agreement and why its rules matter for businesses, workers and consumers.
- Canada and UK Renew AI Security Partnership to Address Frontier RisksCanada and Britain are deepening cooperation on AI security standards, information sharing and evaluation research.
- US–Mexico Tariff Talks Stall Over Cars and Metals: What Is at Stake?Reported disagreements over tariffs on automobiles, steel and aluminum complicate US–Mexico negotiations.
- US–Canada Tariff Battle Reaches Court as Importer Challenges 50% DutiesA US food importer has challenged sweeping tariffs on Canadian goods, putting presidential trade authority and North American supply chains under scrutiny.
- India-US Trade Talks: Jaishankar and Rubio Discuss Energy, Technology and Defence Ties
Marco Rubio and S Jaishankar discussed India-US trade, energy, technology and defence in Mumbai. The trade deal is close but has not been signed. - हरमनप्रीत कौर के 91 रन से भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया
हरमनप्रीत कौर के 91 रन की मदद से भारत की जिम्बाब्वे पर तीसरे टी20 में 92 रन की जीत और सीरीज में 3-0 का परिणाम। - Salesforce to Acquire Braze for $5.66 Billion: What the AI Marketing Deal Means
Salesforce has agreed to acquire Braze for approximately $5.66 billion. Here are the terms, AI marketing strategy, and approvals still required. - रणजी ट्रॉफी 2026: विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में हराया, महाराष्ट्र पर ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का असर
रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को हराया, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से मजबूत स्थिति बनाई। - महाराष्ट्र की मांग पर ECINET सॉफ्टवेयर में चार बदलाव, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर क्या असर?
महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल।
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