₹25 लाखांच्या नुकसानभरपाईला स्थगिती! धर्मांतरानंतर दोन बहिणींना डांबून ठेवल्याच्या प्रकरणात अलाहाबाद HC चा महत्त्वाचा आदेश
प्रयागराज : हिंदू धर्मातून इस्लाम स्वीकारल्यानंतर दोन प्रौढ बहिणींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वडिलांच्या घरी डांबून ठेवल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारविरुद्धच्या नुकसानभरपाईच्या निर्देशाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, बहिणींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वडिलांच्या ताब्यात ठेवू नये, या एकलपीठाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला.
मुख्य न्यायमूर्ती अरुण भन्साळी आणि न्यायमूर्ती क्षितिज शैलेन्द्र यांच्या खंडपीठाने नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती का, याचा विचार करण्यासाठी नोटीस जारी केली. स्थगिती ही अंतरिम असून नुकसानभरपाईचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
एकलपीठाचा ₹२५ लाखांचा आदेश
६ ऑगस्ट २०२६ रोजी एकलपीठाने दिया भाटिया ऊर्फ झोया दिया भाटिया (२०) आणि अंशू भाटिया ऊर्फ अमिना अंशू भाटिया (३५) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत वडील आणि उत्तर प्रदेश सरकार यांनी मिळून ₹२५ लाख नुकसानभरपाई द्यावी, असे निर्देश दिले होते. वृत्तानुसार, रक्कम दोन्ही पक्षांत समान विभागण्याचे निर्देश होते.
बहिणींनी काय सांगितले?
बहिणींनी न्यायालयात आपण स्वेच्छेने धर्मांतर केल्याचे सांगितले. अंशू यांनी २०२० मध्ये, तर दिया यांनी २०२१ मध्ये इस्लाम स्वीकारल्याचे वृत्तात नमूद आहे. जबरदस्ती, फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभनामुळे धर्मांतर केले नसल्याचे त्यांनी नाकारले आणि त्यानंतर वडिलांनी इच्छेविरुद्ध घरात डांबून ठेवल्याचा आरोप केला.
राज्य सरकारचा आक्षेप आणि बहिणींच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा
राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल यांनी नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावर राज्याला योग्य संधी न दिल्याचा आक्षेप घेतला. बहिणींचे वकील कैफ हसन यांनी कथित नजरकैदेत राज्य अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा युक्तिवाद केल्याचे वृत्त आहे.
खंडपीठाने बहिणींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध वडिलांच्या ताब्यातून मुक्त करण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप केला नाही. त्यामुळे सध्या स्थगिती नुकसानभरपाईच्या निर्देशापुरती आहे; प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष पुढील सुनावणीनंतर ठरेल.
अॅड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया
“या प्रकरणात प्रौढ व्यक्तींचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि नुकसानभरपाई ठरविण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. उच्च न्यायालयाने बहिणींच्या मुक्ततेचा आदेश कायम ठेवून त्यांच्या स्वातंत्र्याला महत्त्व दिले आहे. नुकसानभरपाईच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा प्रश्न स्वतंत्रपणे तपासला जाणार आहे. त्यामुळे स्थगितीला अंतिम निर्णय समजणे योग्य ठरणार नाही. पुढील सुनावणीनंतरच या मुद्द्यावर अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.”
— अॅड. महेश धन्नावत
स्रोत: LiveLaw च्या ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या वृत्तावर आधारित. हा लेख उपलब्ध वृत्ताचा सारांश आहे.
सीधे अपनी Facebook फ़ीड में पाएँ — News Nation Online पेज को Follow करें।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
