१९४५: संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक शुरुआत
दूसरे विश्वयुद्ध की तबाही के बाद विश्व नेताओं के सामने बड़ा प्रश्न था कि भविष्य में व्यापक युद्धों को कैसे रोका जाए. इसी पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ी. उसका चार्टर २६ जून १९४५ को सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस दिन संगठन औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया. आवश्यक देशों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद २४ अक्टूबर १९४५ को चार्टर प्रभावी हुआ. इसी कारण इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में याद किया जाता है. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय उसके इक्यावन संस्थापक सदस्य थे. भारत भी उनमें शामिल था, हालांकि देश को स्वतंत्रता अगस्त १९४७ में मिली. यह तथ्य बताता है कि उपनिवेशवाद के अंतिम दौर में भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के गठन में भारत की उपस्थिति दर्ज थी. बाद में एशिया, अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों में स्वतंत्र देशों की संख्या बढ़ने के साथ संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता भी विस्तृत होती गई. आज इस संगठन के एक सौ तिरानवे सदस्य देश हैं. चार्टर ने देशों की संप्रभु समानता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग पर प्रतिबंध जैसे सिद्धांत स्थापित किए. सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति से जुड़े विशेष अधिकार मिले. उसके पांच स्थायी सदस्यों को मिले निषेधाधिकार ने हालांकि शक्तियों के असमान बंटवारे की व्यवस्था भी बनाई. यह अंतर आज तक सुधार संबंधी चर्चाओं का हिस्सा है. संगठन का उद्देश्य विश्व सरकार बनना नहीं था, बल्कि स्वतंत्र देशों के बीच सहयोग का मंच तैयार करना था. संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय सहायता, शांति अभियानों, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे क्षेत्रों में भूमिका निभाई है. दूसरी ओर कई युद्धों और मानवीय संकटों के दौरान उसकी प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्न भी उठे हैं. सदस्य देशों के राजनीतिक मतभेद तथा सुरक्षा परिषद में गतिरोध निर्णयों को प्रभावित करते हैं. इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि इस बात का मूल्यांकन करने का अवसर भी है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अधिक जवाबदेह और प्रभावी कैसे बनाया जाए. पाठक संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली पर प्रकाशित विस्तृत मार्गदर्शिका और आधिकारिक चार्टर संबंधी विवरण भी पढ़ सकते हैं.१९२९: ब्लैक थर्सडे और शेयर बाजार में अफरातफरी
२४ अक्टूबर १९२९ को न्यूयॉर्क के शेयर बाजार में भारी बिकवाली और घबराहट का माहौल बना. इस दिन लगभग एक करोड़ उनतीस लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जो उस दौर के लिए असाधारण संख्या थी. बाजार के इतिहास में यह तारीख ब्लैक थर्सडे कहलाती है. कुछ बड़े बैंकरों और निवेशकों ने शेयर खरीदकर विश्वास लौटाने का प्रयास किया. इससे थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन गिरावट का खतरा समाप्त नहीं हुआ. बीसवीं सदी के तीसरे दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ी थीं. अनेक लोगों ने उधार लेकर निवेश किया. कीमतें नीचे आने लगीं तो कर्ज के दबाव में बिक्री बढ़ी और गिरावट ने नए निवेशकों को भी भयभीत कर दिया. यह स्थिति दिखाती है कि सट्टेबाजी और उधार पर आधारित तेजी कितनी नाजुक हो सकती है. आर्थिक समृद्धि के दावों के बीच जोखिम का वास्तविक आकलन करना कठिन हो गया था. यह स्पष्ट करना जरूरी है कि शेयर बाजार का पूरा संकट केवल २४ अक्टूबर को नहीं हुआ. इसके बाद २८ अक्टूबर को ब्लैक मंडे और २९ अक्टूबर को ब्लैक ट्यूजडे के दौरान और बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अमेरिकी केंद्रीय बैंक के ऐतिहासिक अध्ययन में इन घटनाओं का विस्तृत विवरण है. इसी तरह महामंदी को केवल एक दिन की शेयर बाजार गिरावट का परिणाम बताना भी अधूरा होगा. बैंकिंग संकट, कमजोर मांग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की परेशानियां और आर्थिक नीतियां बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण रहीं.१९७५: आइसलैंड की महिलाओं ने रोका दैनिक कामकाज
२४ अक्टूबर १९७५ को आइसलैंड में बड़ी संख्या में महिलाओं ने वेतन वाले रोजगार के साथ घर के काम और बच्चों की देखभाल से भी एक दिन का अवकाश लिया. इस आंदोलन को महिला अवकाश दिवस कहा गया. आइसलैंड के महिला इतिहास अभिलेखागार के अनुसार आयोजकों का अनुमान था कि लगभग नब्बे प्रतिशत महिलाओं ने भाग लिया और राजधानी रेक्याविक में लगभग पच्चीस हजार लोग एकत्र हुए. इन आंकड़ों को आयोजकों का अनुमान समझना चाहिए, न कि प्रत्येक महिला की भागीदारी का अलग से किया गया सरकारी सर्वेक्षण. आंदोलन का संदेश केवल समान वेतन तक सीमित नहीं था. महिलाओं ने यह भी दिखाया कि परिवारों, कार्यालयों, विद्यालयों और उद्योगों को चलाने में उनके श्रम की कितनी बड़ी भूमिका है. जब घर और कार्यस्थल दोनों जगह महिलाओं ने काम रोका, तो रोजमर्रा की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं. इससे घरेलू देखभाल और दूसरे ऐसे कार्यों का महत्व सार्वजनिक चर्चा में आया, जिनका आर्थिक मूल्य अक्सर कम आंका जाता था. वर्ष १९७५ को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था. इसी व्यापक माहौल में आइसलैंड का आंदोलन हुआ. बाद के वर्षों में समानता संबंधी कानूनों और सार्वजनिक भागीदारी को नई गति मिली. फिर भी किसी एक प्रदर्शन को सभी सामाजिक सुधारों का अकेला कारण बताना सही नहीं होगा. संगठनों के लंबे प्रयास, राजनीतिक निर्णय और बदलती सामाजिक सोच भी जरूरी थे. आइसलैंड के महिला इतिहास अभिलेखागार में इस आंदोलन से जुड़े दस्तावेज और उसके प्रभाव का विवरण उपलब्ध है.२००३: कॉन्कॉर्ड की अंतिम नियमित व्यावसायिक उड़ान
२४ अक्टूबर २००३ को ब्रिटिश एयरवेज ने सुपरसोनिक यात्री विमान कॉन्कॉर्ड की नियमित व्यावसायिक सेवा समाप्त कर दी. अंतिम निर्धारित व्यावसायिक उड़ान न्यूयॉर्क के जॉन एफ. केनेडी हवाई अड्डे से लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पहुंची. कॉन्कॉर्ड ने वर्ष १९७६ में यात्री सेवा शुरू की थी. ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी रफ्तार पर उड़ने वाला यह विमान अटलांटिक महासागर पार करने के समय को काफी घटा देता था. कॉन्कॉर्ड इंजीनियरिंग की बड़ी उपलब्धि था, लेकिन इसका संचालन महंगा था. सीमित सीटें, ईंधन खर्च, तेज आवाज से जुड़ी पाबंदियां और महंगे टिकट इसकी व्यावसायिक संभावनाओं को प्रभावित करते थे. जुलाई २००० में एयर फ्रांस के कॉन्कॉर्ड विमान की दुर्घटना और उसके बाद अस्थायी रूप से उड़ानों का रुकना भी इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है. एयर फ्रांस ने वर्ष २००३ में ही अपनी कॉन्कॉर्ड सेवा पहले बंद कर दी थी. ब्रिटिश एयरवेज का आधिकारिक इतिहास अंतिम निर्धारित उड़ान की तारीख की पुष्टि करता है.२४ अक्टूबर से मिलने वाला ऐतिहासिक संदेश
इस तारीख की चार घटनाएं अलग-अलग प्रकार की जिम्मेदारियों को सामने लाती हैं. संयुक्त राष्ट्र ने देशों के बीच सहयोग की संस्थागत जरूरत बताई. शेयर बाजार संकट ने अनियंत्रित जोखिम के परिणाम दिखाए. आइसलैंड की महिलाओं ने समानता और अदृश्य श्रम के महत्व पर ध्यान दिलाया. कॉन्कॉर्ड ने साबित किया कि तकनीकी श्रेष्ठता अपने आप व्यावसायिक स्थिरता नहीं देती. इतिहास को सही संदर्भ में पढ़ना इसलिए जरूरी है, ताकि उपलब्धियों के साथ सीमाओं और असफलताओं से भी सीख मिल सके. आज के इतिहास से जुड़े अन्य लेख भी इसी दृष्टि से पढ़े जा सकते हैं.यह भी पढ़ें:
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