आंदोलनाचा अधिकार की कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न? नेहा बोरा यांच्या ₹१० हजारांच्या नोटिशीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियो

नोटीस रद्द करण्यास नकार; मात्र कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन आवश्यक

नवी दिल्ली / जालना | २५ ऑक्टोबर २०२६ | न्यूज नेशन ऑनलाइन

ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांना बजावलेली दहा हजार रुपयांच्या शांतता हमीपत्रासंबंधी नोटीस रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नागरिकांचा शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि पोलिसांचे प्रतिबंधात्मक अधिकार यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न या प्रकरणामुळे पुढे आला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिल्लीतील मंडी हाऊस परिसरात आंदोलनाच्या संदर्भात घटना घडल्या. नेहा बोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी सायंकाळी पाच वाजता शांततापूर्ण सभेचे आवाहन केले होते. त्यांच्या याचिकेनुसार पोलिसांनी सुमारे साडेपाच वाजता त्यांना ताब्यात घेऊन आर. के. पुरम पोलीस ठाण्यात नेले आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी सोडले. १७ ऑक्टोबरची नोटीस कथितरीत्या १८ ऑक्टोबरला मिळाली. त्यात १९ ऑक्टोबरला विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आणि ₹१० हजारांचे वैयक्तिक हमीपत्र व एक जामीनदार यांचा प्रश्न उपस्थित झाला.

पोलिसांनी घोषणाबाजी, जंतर-मंतर परिसरातील निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर झालेली आंदोलने आणि कनॉट प्लेस भागातील आणखी एका आंदोलनासाठी लोकांना प्रवृत्त केल्याचे आरोप केले. बोरा यांनी हे आरोप नाकारले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद

बोरा यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन यांनी शांततापूर्ण राजकीय आंदोलनामुळे आपोआप शांतता भंग होण्याची शक्यता सिद्ध होत नाही, असे मांडले. नोटीसचा आधार आणि आवश्यक चौकशीपूर्वी अंतरिम हमीपत्राची मागणी यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ), १९(१)(ब) आणि २१ मधील अधिकारांचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

दिल्ली पोलिसांच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी संभाव्य अशांतता रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कायदे असल्याचे सांगितले. पूर्वीची आंदोलने, उपलब्ध माहिती आणि संबंधित परिसरातील निर्बंध यांचा संदर्भ पोलिसांनी दिला.

BNSS मधील कायदेशीर तरतुदी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम १२६ शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्याबाबत पुरेशी माहिती मिळाल्यास प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया सुरू करण्याशी संबंधित आहे. कलम १३० लेखी कारणे दाखवा आदेशाबाबत आहे. कलम १३५ माहितीची चौकशी आणि ठरावीक अटींनुसार चौकशीदरम्यान अंतरिम हमीपत्राबाबत तरतूद करते. नोटीस बजावणे म्हणजे आरोप सिद्ध होणे नव्हे.

न्यायालयाने काय ठरवले?

न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी प्रारंभीच कार्यवाही रद्द करण्यास नकार दिला. मात्र विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी संबंधित माहिती बोरा यांना उपलब्ध करून द्यावी आणि हमीपत्राच्या आवश्यकतेसह कायदेशीर संरक्षणांचा विचार करावा, असे निर्देश दिले. या आदेशातून पोलिसांचे सर्व आरोप सिद्ध झाले, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

ॲड. महेश धन्नावत यांची प्रतिक्रिया

प्रकाशनासाठी प्रस्तावित प्रतिक्रिया — ॲड. महेश सीताराम धन्नावत, बी.कॉम., एलएल.एम., जालना: “शांततापूर्ण आंदोलन आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार आहेत. त्याचवेळी सार्वजनिक शांतता राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. केवळ असहमती व्यक्त केली म्हणून प्रतिबंधात्मक कायद्यांचा अनावश्यक वापर होऊ नये. दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांकडील माहितीची स्वतंत्र तपासणी करावी आणि नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची योग्य संधी द्यावी. आंदोलनकर्त्यांनीही कायदेशीर निर्बंध पाळून शांततेने आंदोलन करावे. महाराष्ट्रासह देशभरात नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक सुरक्षितता यांचे समान संरक्षण आवश्यक आहे.”

महाराष्ट्रासाठी महत्त्व

हा निर्णय महाराष्ट्रातील सर्व प्रतिबंधात्मक नोटिसा आपोआप वैध किंवा अवैध ठरवत नाही. तथापि मोर्चे, निदर्शने आणि सार्वजनिक आंदोलनांशी संबंधित प्रकरणांत कायदेशीर आधार, कागदपत्रांची उपलब्धता, स्वतंत्र चौकशी आणि योग्य प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित करतो.

मूळ वृत्तस्रोत: Law Trend. पक्षकारांचे आरोप आणि न्यायालयाचे निष्कर्ष स्वतंत्रपणे मांडले आहेत.