Jalna murder:A young man was brutally murdered over money dealings – the accused surrendered himself to the police
जालना के गायत्रीनगर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना
जालना शहर के गायत्रीनगर इलाके में सोमवार सुबह करीब 11:45 बजे एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रमेश गणपतराव राख के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह मामला पैसे के लेन-देन को लेकर हत्या का बताया जा रहा है।
आरोपी ने खुद पुलिस थाने में किया आत्मसमर्पण
हत्या के तुरंत बाद आरोपी उमेश काशिनाथ क्षीरसागर ने खुद सदर बाजार पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी के इस कदम के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
मामले की जांच जारी
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी उमेश क्षीरसागर का कन्हैयानगर इलाके में एक होटल है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे के असली कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
सदर बाजार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती साक्ष्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि हत्या पैसों के विवाद को लेकर की गई है। फिलहाल, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है।
स्थानीय लोगों में दहशत
इस घटना से स्थानीय नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषी को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी और मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी।
- सूखामुक्त जालना की कामना से गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को बरसी हल्की फुहारें!
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- सूखामुक्त जालना के लिए गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को हल्की फुहारें🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | 24 अक्टूबर 2026: जालना शहर और जिले में संभावित सूखे तथा जलसंकट को देखते हुए गायत्री परिवार, जालना ने शनिवार सुबह कालीकुर्ती स्थित हनुमान मंदिर में विशेष संकल्प यज्ञ का आयोजन किया। नागरिकों और प्रशासन को सूखे से लड़ने की शक्ति मिलने, अगले मानसून तक जलभंडार… Read more: सूखामुक्त जालना के लिए गायत्री परिवार का संकल्प यज्ञ; महापौर वंदना मगरे ने दी आहुति, शाम को हल्की फुहारें
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- علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مولانا فیض الرضا مصباحی کا انتخاب، دارالعلوم کے اسٹاف نے کیا استقبال
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२४ अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र चार्टर लागू हुआ, शेयर बाजार में ब्लैक थर्सडे की घबराहट फैली, आइसलैंड की महिलाओं ने ऐतिहासिक आंदोलन किया और कॉन्कॉर्ड की सेवा समाप्त हुई. - October 24 in History: United Nations Day, Black Thursday and Concorde’s Farewell
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Europe’s energy transition involves more than installing renewable power. It also requires electricity networks, flexible demand, storage, industrial investment and decisions about energy security. - European Union Explained: How the Commission, Parliament and Council WorkThe European Union has several institutions with distinct responsibilities. Understanding their roles helps readers interpret legislation, elections, budgets and international agreements.
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- Europe Stands by Ukraine as EU Leaders Debate Long-Term Support
EU leaders have reaffirmed support for Ukraine, but the debate over funding, security assistance and long-term political unity remains urgent. - न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोबारा महिन्यांचा कायदेशीर कालावधीदिवाणी खटला जिंकूनही अनेक वर्षांच्या विलंबामुळे निकालाचा प्रत्यक्ष फायदा कमी होऊ शकतो. मालमत्ता, बांधकाम आणि व्यापारी करारांच्या प्रकरणांत ही समस्या विशेष गंभीर ठरते. विशिष्ट अनुतोष (सुधारणा) अधिनियम, 2018 ने समाविष्ट केलेल्या कलम 20C नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावल्याच्या तारखेपासून बारा महिन्यांत कायद्यांतर्गत दाखल दावा निकाली काढण्याची… Read more: न्याय मिळेपर्यंत दिलाशाचे महत्त्वच संपणार? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C नुसार 12 महिन्यांत खटला निकाली काढण्याची तरतूद
- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
- Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioThe statutory promiseA party may win a civil case yet find that years of delay have eroded the practical value of the decree. This is particularly serious in disputes involving property, development agreements and commercial contracts. The Specific Relief (Amendment) Act, 2018 introduced Section 20C to address this problem.… Read more: Justice Delayed, Relief Denied? Section 20C Requires Specific Relief Suits to Be Decided Within 12 Months
- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
- Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioCourt’s stern messageThe Karnataka High Court has directed its Registrar General to initiate criminal contempt proceedings against a lawyer, observing that an advocate’s duty is to assist the court rather than insist that it pass an order in the lawyer’s favour. Justice H.P. Sandesh made the observations while dismissing… Read more: Lawyer Cannot Demand a Favourable Order: Karnataka High Court Orders Contempt Proceedings After Courtroom Confrontation
- Brazil’s Amazon Bioeconomy: How River Transport Can Support Sustainable Jobs
A sustainable Amazon economy depends not only on protecting forests but also on helping local producers reach markets. In a 2026 analysis, World Bank specialists described how lengthy river journeys a - South America Economy Guide: Agriculture, Mining, Services and Trade
South America is not a single economy. Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile and their neighbours have different industrial bases, export markets, inflation experiences and policy choices. Understa - Why Chile’s Copper Industry Matters to the Global Energy TransitionCopper is essential to electricity networks, motors and renewable-energy infrastructure. Chile’s established mining industry makes it a central participant in debates about how the world can expand po
- South America’s Lithium Triangle: Why Argentina, Bolivia and Chile Matter for BatteriesThe lithium-rich areas of Argentina, Bolivia and Chile have become central to discussions about electric vehicles and energy storage. Their resources offer economic opportunities, but mining and proce
- Amazon Rainforest Explained: Why Conservation and Local Livelihoods Must Work TogetherThe Amazon is one of the world’s most important tropical forest systems, stretching across several South American countries. Protecting its biodiversity and carbon stores must be considered alongside
- El Niño Warning Raises Flood and Drought Concerns Across South AmericaThe World Meteorological Organization has warned that the current El Niño episode could become exceptionally strong, raising concern about disruptive weather in parts of South America and other region
- Chile Copper Mine Strike Ends With Preliminary Labour Agreement at CentinelaUnions at Antofagasta’s Centinela copper mine in Chile reached a preliminary collective-bargaining agreement after a strike that began on October 7. Reuters reported that more than 700 workers were in
- IMF Warns Latin America to Cut Debt and Improve Productivity Despite Economic Tailwinds
The International Monetary Fund has urged Latin American governments to use supportive external conditions to strengthen public finances and address weak productivity. Its October outlook projected gr - Colombia Plans 2027 Budget by Decree After Congressional Procedural Breakdown
Colombia’s government said it would enact its 2027 budget through a presidential decree after a procedural problem prevented Congress from completing a valid budget approval process. Reuters reported - Brazil Election 2026: Lula and Flávio Bolsonaro Head Into Tight Runoff
Brazil’s presidential runoff, scheduled for October 25, has become a close contest between incumbent Luiz Inácio Lula da Silva and Senator Flávio Bolsonaro. A Quaest survey reported on October 21 plac - Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support
🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioA collective response to hardshipNewly elected members of the Bar Council of Maharashtra and Goa have contributed ₹11 lakh from personal funds to assist people facing drought and water scarcity. According to the supplied newspaper report, former Chief Justice of India Bhushan Gavai handed over the contribution cheque to… Read more: Lawyers Step Forward for Drought-Hit Maharashtra: Bar Council Contributes ₹11 Lakh; Advocate Mahesh Dhannawat Appeals for Support - सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्र के संकटग्रस्त नागरिकों के लिए पहलबार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने व्यक्तिगत निधि से 11 लाख रुपये की सहायता दी है। उपलब्ध समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सहायता राशि का चेक… Read more: सूखा पीड़ितों के लिए वकीलों ने बढ़ाया मदद का हाथ! बार काउंसिल ने दिए ₹11 लाख, एडवोकेट महेश धन्नावत की अपील
- दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोमहाराष्ट्रातील संकटग्रस्तांसाठी मदतमहाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईमुळे प्रभावित नागरिकांना मदत करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाच्या नवनिर्वाचित सदस्यांनी वैयक्तिक निधीतून ११ लाख रुपये दिले आहेत. उपलब्ध वृत्तपत्रातील बातमीनुसार भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मदतीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. न्यायालयाबाहेरही वकील समाजाची जबाबदारीवकील… Read more: दुष्काळग्रस्तांसाठी वकील समाजाचा मदतीचा हात! बार कौन्सिलकडून ₹११ लाख; अॅड. महेश धन्नावत यांचे आवाहन
- USMCA Review: Why the Future of North American Trade Rules Matters
The next review of North America’s trade framework raises questions for exporters, automakers and workers. - Canada–US Trade Dispute Could Weigh on Jobs and Growth, Budget Watchdog SaysCanada’s parliamentary budget watchdog projects a lasting economic drag from bilateral trade restrictions.
- North America’s Clean Energy Transition: Solar, Wind, Nuclear and EVsA guide to the technologies and policy choices shaping electricity and transport across North America.
- Why Mexico Is Central to North America’s Manufacturing EconomyMexico’s factories and cross-border supply chains are central to automotive, electronics and industrial trade.
- Canada Immigration Explained: Express Entry, Work Permits and Permanent Residence
A practical overview of Canadian immigration pathways and why applicants should rely on official eligibility rules. - Why Is the Cost of Living So High in the United States?
Housing, healthcare, transportation and regional differences explain why American households face very different budgets. - What Is USMCA? A Guide to North America’s Trade AgreementUnderstand the US–Mexico–Canada Agreement and why its rules matter for businesses, workers and consumers.
- Canada and UK Renew AI Security Partnership to Address Frontier RisksCanada and Britain are deepening cooperation on AI security standards, information sharing and evaluation research.
- US–Mexico Tariff Talks Stall Over Cars and Metals: What Is at Stake?Reported disagreements over tariffs on automobiles, steel and aluminum complicate US–Mexico negotiations.
- US–Canada Tariff Battle Reaches Court as Importer Challenges 50% DutiesA US food importer has challenged sweeping tariffs on Canadian goods, putting presidential trade authority and North American supply chains under scrutiny.
- India-US Trade Talks: Jaishankar and Rubio Discuss Energy, Technology and Defence Ties
Marco Rubio and S Jaishankar discussed India-US trade, energy, technology and defence in Mumbai. The trade deal is close but has not been signed. - हरमनप्रीत कौर के 91 रन से भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया
हरमनप्रीत कौर के 91 रन की मदद से भारत की जिम्बाब्वे पर तीसरे टी20 में 92 रन की जीत और सीरीज में 3-0 का परिणाम। - Salesforce to Acquire Braze for $5.66 Billion: What the AI Marketing Deal Means
Salesforce has agreed to acquire Braze for approximately $5.66 billion. Here are the terms, AI marketing strategy, and approvals still required. - रणजी ट्रॉफी 2026: विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में हराया, महाराष्ट्र पर ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का असर
रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को हराया, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से मजबूत स्थिति बनाई। - महाराष्ट्र की मांग पर ECINET सॉफ्टवेयर में चार बदलाव, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर क्या असर?
महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल। - Why Our Cultural Heritage Lives in Language, Not Just Monuments
A thoughtful reflection on the languages, family stories and living traditions that connect generations and help us listen across differences. - जालना में 107 किसान परिवारों को सहायता का इंतजार, 2.16 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित
जालना में किसान दुर्घटना सहायता योजना के 107 मृत्यु संबंधी मामलों से जुड़े ₹2.16 करोड़ लंबित बताए गए हैं। कृषि विभाग ने निधि की मांग भेजी है। - अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही रोकने के लिए बनेगी रोगी सुरक्षा समिति, NMC के निर्देश
NMC के निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में रोगी सुरक्षा समिति तथा समन्वय अधिकारी की व्यवस्था। दवाओं, ऑपरेशन और संक्रमण नियंत्रण पर निगरानी। - जालना में आधार केंद्रों की मनमानी की होगी जांच, अनियमितता पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जालना जिले के 130 आधार सेवा केंद्रों में शिकायतों के बाद जांच के निर्देश। महाआईटी निष्क्रिय केंद्रों, ऑपरेटर आईडी और उपकरणों के कथित दुरुपयोग की पड़ताल करेगा। - जालना के 1.21 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त जूते-मोजे, 2.07 करोड़ रुपये मंजूर
जालना जिले में 2026-27 के दौरान 1,21,863 पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते-मोजे खरीदने को ₹2.07 करोड़ मंजूर। स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी खरीद। - जालना के दुर्गा देवी मंदिर में दो महिलाओं के सोने के गहने चोरी, 40 हजार का माल पार
जालना के दुर्गा देवी मंदिर परिसर में 17 अक्टूबर को दर्शन और मेले के दौरान दो महिलाओं के करीब 40 हजार रुपये के गहने चोरी। सदर बाजार पुलिस जांच में जुटी। - जालना के अलंकार चौक में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, गंभीर घायल
जालना के अलंकार चौक में 26 वर्षीय सुदर्शन पाटणी पर चाकू से हमला करने का आरोप। सदर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
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