Maharashtra Government releases list of public and limited holidays for 2025
महाराष्ट्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक और सीमित अवकाशों की विस्तृत सूची जारी की है। यह सूची महाराष्ट्र शासन के राजपत्र (गजट) में प्रकाशित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शैक्षणिक संस्थानों और आम जनता को समय से पहले अवकाशों की जानकारी प्रदान करना है, ताकि वे अपनी योजनाओं को सुगम और व्यवस्थित रूप से तैयार कर सकें।
राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में लागू सार्वजनिक अवकाशों की सूची में कई प्रमुख त्योहार और राष्ट्रीय महत्व के दिन शामिल किए गए हैं। 2025 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों में
गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती (19 फरवरी), महाशिवरात्रि (26 फरवरी), होली (14 मार्च), महाराष्ट्र दिवस (1 मई), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणेश चतुर्थी (2 सितंबर), गांधी जयंती (2 अक्टूबर), दशहरा (1 अक्टूबर), दिवाली (21 और 22 अक्टूबर), और क्रिसमस (25 दिसंबर) जैसे दिन शामिल हैं। ये अवकाश पूरे राज्य में समान रूप से लागू होंगे और सरकारी संस्थानों में इन्हें मान्यता दी जाएगी।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित सार्वजनिक अवकाशों की सूची
Here is the detailed list of 24 holidays for the year 2025 as per the document:
Public Holidays (सार्वजनिक सुट्ट्या):
- 1. गणतंत्र दिवस (Republic Day) – 26 जनवरी 2025 (रविवार)
- 2. छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती – 19 फरवरी 2025 (बुधवार)
- 3. महाशिवरात्रि (Maha Shivaratri) – 26 फरवरी 2025 (बुधवार)
- 4. होली (दूसरा दिन) (Holi – Second Day) – 14 मार्च 2025 (शुक्रवार)
- 5. गुड फ्राइडे (Good Friday) – 4 अप्रैल 2025 (शुक्रवार)
- 6. रामनवमी (Ram Navami) – 12 अप्रैल 2025 (शनिवार)
- 7. महावीर जयंती (Mahavir Jayanti) – 15 अप्रैल 2025 (मंगलवार)
- 8. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती – 14 अप्रैल 2025 (सोमवार)
- 9. ईद-उल-फित्र (Eid-ul-Fitr) – 31 मार्च 2025 (सोमवार)
- 10. महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day) – 1 मई 2025 (गुरुवार)
- 11. ईद-उल-अजहा (बकरी ईद) (Eid-ul-Adha) – 7 जून 2025 (शनिवार)
- 12. मोहर्रम (Muharram) – 6 जुलाई 2025 (रविवार)
- 13. स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) – 15 अगस्त 2025 (शुक्रवार)
- 14. पारसी नववर्ष (Parsi New Year) – 16 अगस्त 2025 (शनिवार)
- 15. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) – 2 सितंबर 2025 (मंगलवार)
- 16. ईद-ए-मिलाद (Eid-e-Milad) – 6 सितंबर 2025 (शनिवार)
- 17. गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) – 2 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
- 18. दशहरा (Dussehra) – 1 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
- 19. दिवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) (Diwali – Lakshmi Pooja) – 21 अक्टूबर 2025 (मंगलवार)
- 20. दिवाली बालीप्रतिपदा (Diwali – Balipratipada) – 22 अक्टूबर 2025 (बुधवार)
- 21. गुरुनानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) – 15 नवंबर 2025 (शनिवार)
- 22. क्रिसमस (Christmas) – 25 दिसंबर 2025 (गुरुवार)
- 23. छठ पूजा (संयुक्त रूप से बिहार दिवस) – 29 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
- 24. काली पूजा (Diwali) – 24 अक्टूबर 2025 (मंगलवार)
यह सूची महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई है और यह सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होगी।
गौरतलब है कि यह सूची राज्य में प्रशासनिक और कार्यकारी विभागों में समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। सार्वजनिक अवकाशों के दौरान सभी सरकारी कार्यालय और संस्थान बंद रहेंगे, जबकि सीमित अवकाश के लिए कर्मचारियों को पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
महाराष्ट्र सरकार के उप सचिव दिलीप देशपांडे द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सभी सार्वजनिक अवकाश अनिवार्य हैं और राज्य भर में लागू होंगे। सीमित अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभागाध्यक्षों के विवेक पर निर्भर करेगी।
इस घोषणा का उद्देश्य राज्य के कर्मचारियों और नागरिकों को वर्ष 2025 के दौरान सार्वजनिक और सीमित अवकाशों की सटीक जानकारी देना है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक कार्यों के बीच संतुलन बनाने का अवसर मिलता है।
सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अवकाश से जुड़ी किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने संबंधित विभागों से संपर्क करें। यह सूची राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जहां से नागरिक इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
महाराष्ट्र सरकार की इस पहल ने सभी संबंधित पक्षों को अगले वर्ष के लिए अपनी योजना बनाने में मदद करने के लिए एक संगठित ढांचा प्रदान किया है। इससे राज्य में प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार होगा।
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Eurostat reported on October 21 that government debt across the euro area reached 88.8% of gross domestic product at the end of the second quarter of 2026, up from 88.4% in the previous quarter. - Slovakia Plans New Talks With Russia, Raising Questions About EU Energy UnitySlovakia plans to resume intergovernmental consultations with Russia on October 26, according to reporting published October 21, highlighting differences among European governments over diplomacy and energy.
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- न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोकानून का स्पष्ट उद्देश्यदीवानी मुकदमे में वर्षों बाद डिक्री मिलने पर भी उसका व्यावहारिक लाभ कम हो सकता है। संपत्ति, निर्माण परियोजना और व्यावसायिक अनुबंधों में यह समस्या गंभीर है। विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ी गई धारा 20C के अनुसार, प्रतिवादी को समन की तामील की… Read more: न्याय में देरी से राहत बेअसर? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C में 12 महीने में मुकदमा निपटाने का प्रावधान
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- बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनिकाल मिळेपर्यंत न्यायाचे मोलच कमी होते? विशिष्ट अनुतोष कायद्याच्या कलम 20C ची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक अनेक वर्षे खटला लढून पक्षकाराच्या बाजूने डिक्री मिळते; मात्र तोपर्यंत मालमत्तेची किंमत, ताब्याची परिस्थिती किंवा व्यावसायिक संधी बदललेली असते. त्यामुळे कायदेशीर विजय मिळूनही प्रत्यक्ष दिलासा कमी होऊ शकतो. हीच समस्या लक्षात घेऊन विशिष्ट… Read more: बारा महिन्यांत न्यायाचा संकल्प: कलम 20C ची अंमलबजावणी कधी होणार?
- 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोडिक्री मिलने के बाद भी राहत बेअसर क्यों? विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C पर अमल जरूरी कई बार वर्षों की लड़ाई के बाद वादी को अदालत से डिक्री मिलती है, लेकिन तब तक संपत्ति का मूल्य, कब्जे की स्थिति या व्यापारिक अवसर बदल चुके होते हैं। ऐसी… Read more: 12 महीने में फैसला: विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 20C का वादा कब होगा पूरा?
- Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJustice Delayed Can Make Specific Relief Meaningless: Why Section 20C Matters A litigant may win a decree after years of litigation, only to discover that the property, business opportunity or contractual benefit has lost its practical value. Section 20C of the Specific Relief Act, 1963 seeks to confront precisely… Read more: Section 20C: Why Specific Relief Suits Must Not Become Endless Litigation
- ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोन्यायालयाचा वकिलांना महत्त्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका वकिलाच्या न्यायालयातील वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश रजिस्ट्रार जनरल यांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती एच. पी. संदेश यांच्या एकलपीठाने वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे असून स्वतःच्या बाजूनेच आदेश देण्याचा आग्रह धरणे नव्हे, असे स्पष्ट केले.प्रकरणाची… Read more: ‘वकिलांचे कर्तव्य न्यायालयाला मदत करणे, मनासारखा आदेश मागणे नव्हे!’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण; अवमानना कारवाईचे निर्देश
- ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोअधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संदेशकर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अधिवक्ता के आचरण पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रजिस्ट्रार जनरल को उनके विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एच. पी. संदेश की एकल पीठ ने कहा कि वकील का दायित्व अदालत की… Read more: ‘वकील का कर्तव्य अदालत की सहायता करना, मनचाहा आदेश लेना नहीं’: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अवमानना कार्यवाही शुरू करने का दिया निर्देश
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- Why Mexico Is Central to North America’s Manufacturing EconomyMexico’s factories and cross-border supply chains are central to automotive, electronics and industrial trade.
- Canada Immigration Explained: Express Entry, Work Permits and Permanent Residence
A practical overview of Canadian immigration pathways and why applicants should rely on official eligibility rules. - Why Is the Cost of Living So High in the United States?
Housing, healthcare, transportation and regional differences explain why American households face very different budgets. - What Is USMCA? A Guide to North America’s Trade AgreementUnderstand the US–Mexico–Canada Agreement and why its rules matter for businesses, workers and consumers.
- Canada and UK Renew AI Security Partnership to Address Frontier RisksCanada and Britain are deepening cooperation on AI security standards, information sharing and evaluation research.
- US–Mexico Tariff Talks Stall Over Cars and Metals: What Is at Stake?Reported disagreements over tariffs on automobiles, steel and aluminum complicate US–Mexico negotiations.
- US–Canada Tariff Battle Reaches Court as Importer Challenges 50% DutiesA US food importer has challenged sweeping tariffs on Canadian goods, putting presidential trade authority and North American supply chains under scrutiny.
- India-US Trade Talks: Jaishankar and Rubio Discuss Energy, Technology and Defence Ties
Marco Rubio and S Jaishankar discussed India-US trade, energy, technology and defence in Mumbai. The trade deal is close but has not been signed. - हरमनप्रीत कौर के 91 रन से भारत की बड़ी जीत, जिम्बाब्वे का 3-0 से सफाया
हरमनप्रीत कौर के 91 रन की मदद से भारत की जिम्बाब्वे पर तीसरे टी20 में 92 रन की जीत और सीरीज में 3-0 का परिणाम। - Salesforce to Acquire Braze for $5.66 Billion: What the AI Marketing Deal Means
Salesforce has agreed to acquire Braze for approximately $5.66 billion. Here are the terms, AI marketing strategy, and approvals still required. - रणजी ट्रॉफी 2026: विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को रोमांचक मुकाबले में हराया, महाराष्ट्र पर ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी का असर
रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में विदर्भ ने जम्मू-कश्मीर को हराया, जबकि महाराष्ट्र ने झारखंड के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ के शतक से मजबूत स्थिति बनाई। - महाराष्ट्र की मांग पर ECINET सॉफ्टवेयर में चार बदलाव, मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर क्या असर?
महाराष्ट्र प्रशासन की मांग पर चुनाव आयोग ने ECINET में चार बदलाव किए हैं। जानिए मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया से जुड़े प्रमुख सवाल। - Why Our Cultural Heritage Lives in Language, Not Just Monuments
A thoughtful reflection on the languages, family stories and living traditions that connect generations and help us listen across differences. - जालना में 107 किसान परिवारों को सहायता का इंतजार, 2.16 करोड़ रुपये का अनुदान लंबित
जालना में किसान दुर्घटना सहायता योजना के 107 मृत्यु संबंधी मामलों से जुड़े ₹2.16 करोड़ लंबित बताए गए हैं। कृषि विभाग ने निधि की मांग भेजी है। - अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही रोकने के लिए बनेगी रोगी सुरक्षा समिति, NMC के निर्देश
NMC के निर्देशों के तहत मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में रोगी सुरक्षा समिति तथा समन्वय अधिकारी की व्यवस्था। दवाओं, ऑपरेशन और संक्रमण नियंत्रण पर निगरानी। - जालना में आधार केंद्रों की मनमानी की होगी जांच, अनियमितता पर लाइसेंस रद्द करने की तैयारी
जालना जिले के 130 आधार सेवा केंद्रों में शिकायतों के बाद जांच के निर्देश। महाआईटी निष्क्रिय केंद्रों, ऑपरेटर आईडी और उपकरणों के कथित दुरुपयोग की पड़ताल करेगा। - जालना के 1.21 लाख विद्यार्थियों को मिलेंगे मुफ्त जूते-मोजे, 2.07 करोड़ रुपये मंजूर
जालना जिले में 2026-27 के दौरान 1,21,863 पात्र विद्यार्थियों के लिए जूते-मोजे खरीदने को ₹2.07 करोड़ मंजूर। स्कूल प्रबंधन समितियां करेंगी खरीद। - जालना के दुर्गा देवी मंदिर में दो महिलाओं के सोने के गहने चोरी, 40 हजार का माल पार
जालना के दुर्गा देवी मंदिर परिसर में 17 अक्टूबर को दर्शन और मेले के दौरान दो महिलाओं के करीब 40 हजार रुपये के गहने चोरी। सदर बाजार पुलिस जांच में जुटी। - जालना के अलंकार चौक में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला, गंभीर घायल
जालना के अलंकार चौक में 26 वर्षीय सुदर्शन पाटणी पर चाकू से हमला करने का आरोप। सदर बाजार पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। - जालना में दशहरे पर 200 वाहन बिके, 100 परिवारों का गृहप्रवेश; सराफा बाजार में मंदी
सूखे और महंगाई से जालना के दशहरा बाजार पर असर। निर्माण क्षेत्र में 42 से 45 करोड़ रुपये का अनुमानित कारोबार, सराफा बिक्री कमजोर और गेंदा फूलों के भाव गिरे। - आज का सुविचार: धीमे पर लगातार चलो, जीत पक्की | 21 अक्टूबर 2026
ईसप की कहानी “खरगोश और कछुआ” की सीख — “धीमे और लगातार चलने वाला ही दौड़ जीतता है।” बच्चों के लिए इसका अर्थ, उदाहरण और आज क्या करें। - SCO में राजनाथ सिंह: आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं, पूरा तंत्र खत्म हो
दुशांबे में SCO शासनाध्यक्ष परिषद की 25वीं बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के पूरे तंत्र को खत्म करने, चाबहार-INSTC कनेक्टिविटी पर भारत का रुख रखा। - घनसावंगी: अब ऐप से खाद बुकिंग, कर्जमाफी वाले किसानों को नया फसल कर्ज
जालना के घनसावंगी में FFS ऐप से खाद की अग्रिम बुकिंग शुरू; तहसीलदार ने बैंकों को कर्जमाफी पाए पात्र किसानों को तुरंत नया फसल कर्ज देने को कहा। - Asian Para Games: Deepthi Jeevanji’s Record Gold Leads India’s Day 2
Deepthi Jeevanji won the 400m T20 gold in a Games record 56.36s at Aichi-Nagoya, India’s fifth gold, with silvers in shooting, powerlifting and javelin. - दिल्ली में विजय दशमी समारोह में प्रधान मंत्री के संबोधन का मूल पाठप्रधान मंत्री का विजय दशमी समारोह में संबोधन, जिसमें उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत और एकता के महत्व पर जोर दिया।
- कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट — कानून की डिग्री प्राप्त करना और प्रभावी वकालत करना अलग चुनौतियां हैं। न्यायालय में बहस, पक्षकारों से संवाद, जिरह और व्यावसायिक नैतिकता का व्यावहारिक ज्ञान अनुभवी अधिवक्ताओं के मार्गदर्शन से विकसित होता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने Verdictum… Read more: कानून की किताबें नियम सिखाती हैं, वकालत की असली कला अनुभवी अधिवक्ता सिखाते हैं: ह्यूमन लाइब्रेरी की जरूरत - Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna | Legal Affairs Special Report — A law degree provides foundational knowledge, but courtroom advocacy also demands practical judgment, professional ethics, client communication and experience. A Human Library can connect young lawyers with seasoned professionals. Advocate Shridhar Prabhu examined this concept in his Verdictum column published on May… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: Why India Needs Human Libraries
- कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना | विशेष प्रतिनिधी — कायद्याची पदवी मिळविणे आणि न्यायालयात सक्षम वकील म्हणून काम करणे यात मोठा फरक आहे. न्यायालयीन युक्तिवाद, पक्षकारांशी संवाद, पुराव्यांचे विश्लेषण, उलटतपासणी आणि व्यावसायिक नैतिकता यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन आवश्यक ठरते. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मधील… Read more: कायद्याची पुस्तके नियम शिकवतात; वकिलीची खरी कला अनुभवी वकीलच शिकवतात! ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- आज के अल्फ़ाज़: किताबों वाला कमरा | 21 अक्टूबर की मौलिक हिंदी कविता
पुस्तकालय, पढ़ने की आदत, जिज्ञासा और नए सपनों पर 21 अक्टूबर 2026 की मौलिक हिंदी कविता, भावार्थ और प्रेरक विचार। - October 21 in History: Azad Hind, Trafalgar and the Aberfan DisasterExplore October 21 in history: the 1943 Azad Hind proclamation, Police Commemoration Day, the Battle of Trafalgar and the Aberfan disaster.
- २१ अक्टूबर का इतिहास: आजाद हिंद सरकार, पुलिस स्मृति दिवस और एबरफान त्रासदी२१ अक्टूबर का इतिहास: १९४३ में नेताजी की आजाद हिंद सरकार, १९५९ का पुलिस बलिदान, १८०५ का ट्राफलगर युद्ध और १९६६ की एबरफान त्रासदी।
- कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष कानूनी रिपोर्ट : कानून की डिग्री हासिल करना और न्यायालय में प्रभावी अधिवक्ता बनना अलग-अलग चुनौतियां हैं। मुकदमों की तैयारी, जिरह, पक्षकारों से संवाद, न्यायालयीन शिष्टाचार और पेशेवर नैतिकता जैसे कौशल अनुभव से विकसित होते हैं। अधिवक्ता श्रीधर प्रभु ने 21 मई 2024 को Verdictum में… Read more: कानून की किताबों से आगे: युवा वकीलों के लिए ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ क्यों जरूरी है?
- Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioJalna Legal Affairs: A law degree provides essential academic knowledge, but effective advocacy also demands practical judgment, courtroom etiquette, client communication, drafting and ethical decision-making. In a May 21, 2024 Verdictum column, Karnataka High Court advocate Shridhar Prabhu argued for Human Libraries to connect experienced lawyers with younger practitioners.… Read more: Law Books Teach Rules, Senior Advocates Teach Advocacy: India Needs Human Libraries
- कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोजालना विशेष वृत्त : कायद्याची पदवी मिळाल्यानंतर न्यायालयातील प्रत्यक्ष कामकाज, पक्षकारांशी संवाद, उलटतपासणी, मसुदालेखन आणि व्यावसायिक नैतिकता शिकण्यासाठी अनुभवी वकिलांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरते. अधिवक्ता श्रीधर प्रभू यांनी 21 मे 2024 रोजी Verdictum मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखात तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची संकल्पना मांडली आहे. न्यायालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये सुनावणीची वाट पाहताना… Read more: कायद्याची खरी शाळा माणसांत आहे! तरुण वकिलांसाठी ‘ह्युमन लायब्ररी’ची गरज
- दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनवी दिल्ली/जालना | विशेष कायदेविषयक वृत्त: गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आयुष्यभर निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी का? हा प्रश्न लोकशाहीची विश्वासार्हता, कायद्यापुढील समानता आणि जनतेच्या विश्वासाशी संबंधित आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ विजय हंसारिया यांनी ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी Verdictum च्या अनन्या सिंह यांना दिलेल्या मुलाखतीत राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल… Read more: दोषी खासदार-आमदारांवर आजीवन बंदी हवी का? विजय हंसारिया यांच्या भूमिकेला ॲड. महेश धन्नावत यांचा पाठिंबा - दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोनई दिल्ली/जालना | विशेष कानूनी रिपोर्ट: क्या गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध सांसदों और विधायकों को जीवनभर चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए? यह सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता, कानून के शासन और जनता के भरोसे से जुड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने 11 अक्टूबर 2023 को Verdictum के… Read more: दोषी सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगे? विजय हंसारिया के विचारों का अधिवक्ता महेश धन्नावत ने किया समर्थन
- Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioNew Delhi/Jalna | Special Legal Report: Should politicians convicted of serious criminal offences ever be allowed to return to Parliament or a state assembly? The question goes to the heart of electoral integrity, public trust and equality before law. Senior Advocate Vijay Hansaria, in an interview with Ananya Singh… Read more: Should Convicted MPs and MLAs Face a Lifetime Ban? Vijay Hansaria’s Warning and Adv. Mahesh Dhannawat’s Call for Clean Politics
- विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो?
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोप्रस्तावना भारतात विवाह हा अधिकार व जबाबदाऱ्या असलेला कायदेशीर संबंध आहे. विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू इच्छित असल्यास सहजीवन, व्यभिचार, घटस्फोट, द्विविवाह आणि निर्वाहभत्ता यांतील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. पहिले लग्न केवळ वेगळे राहिल्यामुळे संपत नाही. १. व्यभिचार आता फौजदारी गुन्हा नाही Joseph Shine विरुद्ध भारत संघ… Read more: विवाहित पुरुष अविवाहित महिलेसोबत राहू शकतो का? भारतीय कायदा २०२६ मध्ये काय सांगतो? - शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोपरिचय भारत में विवाह कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों वाला संबंध है। यदि विवाहित पुरुष अविवाहित महिला के साथ रहना चाहता है, तो उसे सहमति से साथ रहने, व्यभिचार, तलाक, द्विविवाह और भरण-पोषण के अलग-अलग कानूनी परिणाम समझने चाहिए। पहली शादी अपने आप समाप्त नहीं होती। 1. व्यभिचार अब… Read more: शादीशुदा पुरुष अविवाहित महिला के साथ रह सकता है? जानिए 2026 में भारतीय कानून
- Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026🔊 Listen to articleSpeed 0.75×1×1.25×1.5×2×Computer-generated English audioMarriage and the legal question A married man who is unhappy in marriage may form a relationship with another consenting adult, but his existing marriage and its obligations do not disappear. Indian law distinguishes conduct that is not criminal from conduct with matrimonial consequences. 1. Adultery is decriminalised In… Read more: Can a Married Man Legally Live With an Unmarried Woman in India? What Indian Law Says in 2026
- एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
🔊 लेख सुनेंगति 0.75×1×1.25×1.5×2×कंप्यूटर द्वारा तैयार हिंदी ऑडियोलखनऊ / जालना: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सीबीआई के एक मामले में अभियोजन स्वीकृति को बार-बार चुनौती देने वाले पूर्व बैंक प्रबंधक की याचिका खारिज कर ₹50,000 का खर्च लगाया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने 13 अक्टूबर 2026 के निर्णय में फोरम शॉपिंग और न्यायिक… Read more: एक ही मामले में बार-बार अदालत जाना पड़ा महंगा: पूर्व बैंक मैनेजर पर ₹50 हजार खर्च, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
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