कुरैशी समाज पर अत्याचार और अवैध कार्रवाइयों पर रोक लगाने की मांग, जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन
जालना: गौरक्षा के नाम पर कुरैशी समाज के लोगों पर हो रहे हमलों और गैरकानूनी कार्रवाइयों के विरोध में, आज जालना के कुरैशी समाज ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विस्तृत ज्ञापन सौंपा और न्याय की मांग की।
यह ज्ञापन ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश संगठन की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रशासन से अनुरोध किया गया कि गौरक्षक कहे जाने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही गैरकानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए।
❗ कठोर कानूनों का दुरुपयोग
प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि गौरक्षा की आड़ में समाज के व्यापारियों, पशुपालकों और किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ तड़ीपार, MPDA और मकोका जैसे गंभीर कानूनों का अनुचित इस्तेमाल हो रहा है।
🚫 कट्टर संगठनों पर प्रतिबंध की मांग
ज्ञापन में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई, जो कथित रूप से डराने-धमकाने और हिंसा में शामिल हैं। समाज ने प्रशासन से आग्रह किया कि इन संगठनों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए और निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
📜 अन्य प्रमुख मांगें
- पशु व्यापारियों को वैध परिवहन लाइसेंस जारी किया जाए।
- 2015 के गौवंश हत्या प्रतिबंध कानून को रद्द किया जाए।
- जब्त किए गए पशुओं की जांच कर उन्हें उनके मालिकों को लौटाया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार स्लॉटर हाउस जिला व तहसील स्तर पर स्थापित किए जाएं।
- मुंबई हाईकोर्ट के P.E.L. 21/2024 निर्देशों के अनुसार नीति बनाई जाए जिससे अनुपयोगी व वृद्ध पशुओं का वध कानूनन संभव हो।
👥 प्रमुख प्रतिनिधि
इस मौके पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे, जिनमें जिलाध्यक्ष असलम महमूद कुरैशी, गफ्फार कुरैशी, खालिद कुरैशी, रईस कुरैशी, सरफराज कुरैशी, मुजम्मिल कुरैशी सहित अनेक सदस्य शामिल थे।
समाज ने प्रशासन से स्पष्ट अपेक्षा जताई कि गौरक्षा कानून का दुरुपयोग रोका जाए और कुरैशी समाज को न्याय व सुरक्षा प्रदान की जाए।
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