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लाडकी बहन योजना अपडेट: … तो क्या ‘उन’  बहनों पर दर्ज होंगे मामले? महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिया प्रस्ताव

Ladki Behan Yojana Update: … So will cases be registered against ‘those’ lovely sisters? Women and Child Development Department gave a proposal

पुणे: महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाते हैं। महायुती सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 2100 रुपये देने का वादा किया है। इस योजना से अब तक 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है।

हालांकि, इसमें से 30-35 लाख महिलाओं के आवेदन रद्द होने की संभावना है। इन महिलाओं के आवेदनों की जांच की जाएगी। अगर किसी महिला ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिया है।

योजना के तहत सघन जांच अभियान:

महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के अधिकारी, इस योजना के तहत जमा किए गए दस्तावेजों की दोबारा जांच करेंगे। लाभार्थियों के घरों का दौरा करेंगे और पूरे डेटा का मिलान करेंगे। जिन महिलाओं ने गलत तरीके से योजना का लाभ लिया है, उन्हें योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई गलत जानकारी देकर योजना का फायदा उठाता पाया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जांच अभियान महाराष्ट्र के हर जिले में चलाया जाएगा। जिला और क्षेत्रीय स्तर पर भी जांच की जाएगी।

200 से अधिक शिकायतें मिलीं:

मिली जानकारी के अनुसार, विभाग को 200 से अधिक फर्जी लाभार्थियों की शिकायतें मिली हैं। इसके बाद सरकार ने स्वीकृत 2.5 करोड़ आवेदनों में से 1%, यानी 2.5 लाख आवेदनों की जांच का निर्णय लिया है। इस व्यापक जांच प्रक्रिया में 2-3 महीने का समय लग सकता है। जांच का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अयोग्य आवेदनों को हटाना है।

लाडकी बहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज और शर्तें:

  • 1. आय प्रमाण पत्र:
  • आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • 2. आयकर प्रमाण पत्र: लाभार्थी महिला के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • 3. सेवानिवृत्ति पेंशन और वाहन: लाभार्थी महिला या उसके परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए और उन्हें सेवानिवृत्ति पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
  • 4. खेती:अगर परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है, तो वह योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • 5. परिवार में लाभार्थियों की सीमा: एक परिवार में अधिकतम 2 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलेगा।

नए दिशा-निर्देश और निर्णय:
महिला एवं बाल विकास विभाग ने योजना के तहत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह व्यापक जांच शुरू की है। लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार ही योजना का लाभ मिलेगा। योजना में संशोधित अनुदान राशि का वितरण दिसंबर या जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए एक अलग सरकारी प्रस्ताव (GR) जारी किया जाएगा।


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Imran Siddiqui

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