वक्फ संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रुख — नियुक्तियों पर रोक, सरकार को जवाब के लिए 7 दिन की मोहलत
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को लेकर दाखिल 73 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं को 5 दिनों के भीतर प्रतिउत्तर दाखिल करने को कहा गया है।
सीजेआई ने कहा कि “अगली सुनवाई में केवल 5 प्रमुख याचिकाकर्ताओं को ही अदालत में उपस्थित रहने की अनुमति होगी,” शेष याचिकाओं को आवेदन या निष्पादित मान लिया जाएगा।
सरकार ने क्या दिया आश्वासन?
- SG तुषार मेहता ने अदालत से 7 दिन की मोहलत मांगी।
- कोई नई नियुक्ति वक्फ परिषदों और बोर्डों में नहीं होगी।
- पहले से अधिसूचित वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
- संशोधित अधिनियम के प्रावधान फिलहाल प्रभावी नहीं होंगे।
बुधवार की सुनवाई में क्या हुआ?
बुधवार को बेंच ने केंद्र सरकार से तीखे सवाल किए थे, जिसमें यह पूछा गया कि यदि वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति की जा रही है, तो क्या केंद्र हिंदू ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करने को तैयार है? यह सवाल पूरे देश में बहस का विषय बन गया।
गुरुवार की सुनवाई: कोर्ट का संतुलित रुख
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए। “हमें एक सप्ताह का समय दीजिए, ताकि हम प्रारंभिक दस्तावेज़ और जवाब दाखिल कर सकें,” उन्होंने आग्रह किया।
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत किसी तरह की संपूर्ण रोक नहीं लगा रही है, लेकिन स्थिति यथावत रखने पर जोर दे रही है।
कोर्ट की टिप्पणी:
- “यह फैसला नहीं, केवल अंतरिम व्यवस्था है।”
- “हम एक्ट की कुछ धाराओं पर रोक नहीं लगा रहे।”
- “लेकिन हम नहीं चाहते कि स्थिति पूरी तरह बदल जाए।”
ओवैसी की प्रतिक्रिया
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, “मैं इस अधिनियम का सख्त विरोध करता हूं। यह कानून हमारे संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। संसद में भी मैंने इसका विरोध किया और अब अदालत में भी संघर्ष जारी रहेगा।”
निष्कर्ष: वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है। अगले सप्ताह की सुनवाई से पहले सरकार के रुख और दस्तावेजों पर अब देश की निगाहें टिकी हैं।
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