जालना को उसका हक चाहिए, भ्रष्टाचार पर हो सख्त कार्रवाई — पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल का सरकार को दो टूक अल्टीमेटम
📍 स्थान: जालना | 🗓️ दिनांक: 2 जून 2025 | ✍️ विशेष संवाददाता
🔴 बड़ी खबर: जीएसटी हिस्सेदारी से लेकर धुलिया घोटाले तक, एक ही संवाददाता सम्मेलन में पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी दी है।
राज्य सरकार पर दोतरफा हमला — जीएसटी और धुलिया दोनों मुद्दों पर निशाना
सोमवार को जालना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोरंट्याल ने कहा कि जालना महानगरपालिका को जीएसटी के नाम पर न के बराबर सहायता दी जा रही है, जो शहर के साथ घोर अन्याय है। दूसरी ओर, धुलिया घोटाले में एसआईटी की भूमिका को उन्होंने कठघरे में खड़ा करते हुए उसे ‘वॉशिंग मशीन’ बताया।
📊 हर साल ₹550 करोड़ जीएसटी देने वाला जालना विकास से वंचित
गोरंट्याल ने दावा किया कि जालना के स्टील उद्योग और व्यापारिक गतिविधियों से राज्य सरकार को हर साल लगभग ₹550 करोड़ का जीएसटी प्राप्त होता है। अकेले स्टील सेक्टर से ही ₹350 करोड़ मिलते हैं, इसके बावजूद सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए केवल ₹392 करोड़ देने का निर्णय लिया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे बड़े स्तर पर जन आंदोलन छेड़ेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का भी सहारा लेंगे।
“अगर मैं विधायक होता, तो मेडिकल कॉलेज के आंदोलन की तरह जीएसटी हिस्सेदारी की लड़ाई भी जनता के साथ मिलकर लड़ी जाती और हक की राशि दिलवाकर ही दम लिया जाता।”
🕵️♂️ धुलिया घोटाले में एसआईटी को बताया ‘सेव इल्लीगल टीम’
गोरंट्याल ने कहा कि धुलिया घोटाले में तीन लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन एसआईटी पूरी तरह पक्षपाती व्यवहार कर रही है। उन्होंने इस एसआईटी को ‘सेव इल्लीगल टीम’ करार दिया और किशोर पाटील का नार्को टेस्ट कराने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि तीसरा आरोपी जो अब तक ‘अज्ञात’ बताया जा रहा है, वही असली मास्टरमाइंड है। यदि नार्को टेस्ट हुआ तो ₹500 करोड़ तक के घोटाले और जालना में चल रहे गुप्त काले कारोबार का भंडाफोड़ होगा।
🤝 विपक्ष की निष्क्रियता पर नाराज़गी, राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा
गोरंट्याल ने कहा कि पूर्व विधायक अनिल गोटे धुलिया में संघर्ष कर रहे हैं और वे जालना में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष की निष्क्रियता पर नाराज़गी जताते हुए सभी दलों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलने की अपील की।
उन्होंने बताया कि वे राज्य के विभिन्न विपक्षी नेताओं से संवाद कर रहे हैं और जल्द ही एक राज्यव्यापी जन आंदोलन शुरू होगा।
🗣 मुख्यमंत्री को सीधी अपील — “80% भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है”
गोरंट्याल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से मुलाकात की बात कही और कहा कि वे जालना से जुड़ा पूरा जीएसटी ब्योरा उनके सामने रखेंगे।
“अगर जालना के भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हुआ, तो महाराष्ट्र का 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है।”
⚠️ सरकार को दो टूक चेतावनी
गोरंट्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही मुद्दों — जीएसटी हिस्सेदारी और धुलिया घोटाला — को एक साथ जोड़ते हुए सरकार को दो टूक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जनता के अधिकारों के लिए कानूनी लड़ाई और जन आंदोलन दोनों मार्ग अपनाए जाएंगे।
उनकी चेतावनी और आक्रामक रुख से स्पष्ट है कि जालना और राज्य की राजनीति में आगामी दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।
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