‘जन सुरक्षा कानून दमनकारी’ — मोइज़ अन्सारी
जालना
जालना: महाविकास आघाडी के नेतृत्व में जालना के गांधी चमन परिसर में राज्य सरकार द्वारा पारित जन सुरक्षा कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। नेताओं का आरोप था कि यह कानून लोकतंत्र के खिलाफ है और नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार को कुंद करने वाला है।
ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जिलाध्यक्ष मोइज़ अन्सारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि “जैसे केंद्र सरकार ने एनआरसी जैसा काला कानून लाया था, उसी तरह यह नया कानून भी वर्ग-विशेष और विरोधी आवाजों को दबाने के लिए है।” उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग जैसे आंदोलनों के लोग—जैसे शरजील इमाम—आज जेल में हैं; ऐसे में यह नया कानून आलोचकों को जेल भेजने का साधन बन सकता है।
अन्सारी ने कड़ी भाषा में कहा, “यह सरकार गद्दारों की सरकार है जिसने जनता के साथ गद्दारी की है। यदि कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठायेगा तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा और जमानत भी नहीं मिलेगी — यह ब्रिटिश शासनकाल जैसी दंडशाही है। जनता को इस कानून के प्रति जागरूक रहना होगा।”
धरने में अनेक प्रमुख कार्यकर्ता और नेता मंच पर उपस्थित थे। इसमें शामिल थे: कांग्रेस के राष्ट्रीय सदस्य एवं OBC सेल के महासचिव राजेंद्र राख, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कल्याणराव दले, कांग्रेस महाराष्ट्र अल्पसंख्यक महासचिव बदर चाऊस, CPI जिलाध्यक्ष अण्णा सावंत, पीस फाउंडेशन के मिर्जा अफसर बेग, शिवसेना उबाठा के बाला परदेशी, कलीम वस्ताद, कांग्रेस शहराध्यक्ष अतीक खान, शेख वसीम, करीम बिल्डर, सलीम खान और अल्ताफ अन्सारी आदि।
धरने में उपस्थित नेताओं ने राज्य सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने और नागरिक अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए संवाद शुरू करने की मांग की। उन्होंने शांति-पूर्ण प्रदर्शन तथा संवैधानिक तरीकों से विरोध जारी रखने का आश्वासन भी दिया।
मोइज़ अन्सारी: “जनता को इस तरह के कानूनों के प्रभाव के प्रति जागरूक रहना चाहिए; हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने अधिकारों की रक्षा करते रहेंगे।”
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