जालना मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक मामले में प्रशासन सतर्क, जुलाई 2026 तक जमाकर्ताओं को बीमा राशि मिलने की उम्मीद
जालना, 5 मई: जालना मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक में सामने आए वित्तीय अनियमितताओं के मामले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
इस मुद्दे पर जिलाधिकारी आशिमा मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संजय बोराडे, बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केलकर, संबंधित विभागों के अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जमाकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। संबंधित विभागों को सतर्कता बरतने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखें।
👉 (Internal Link Suggestion:
जालना से जुड़ी अन्य खबरें पढ़ें: https://www.newsnationonline.com/jalna-news)
बैंक की वित्तीय स्थिति क्या है?
बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केलकर ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि बैंक के विलय को लेकर चर्चा जारी है और 1 अप्रैल 2026 को इस संबंध में प्रारंभिक सूचना दी जा चुकी है। साथ ही छत्रपति संभाजीनगर स्थित देवगिरी सहकारी बैंक द्वारा ऑडिट और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया भी शुरू है।
उन्होंने बताया कि:
- कुल जमा राशि: लगभग 173 करोड़ रुपये
- वितरित ऋण: लगभग 127 करोड़ रुपये
- अन्य निवेश और पूंजी: करीब 75 करोड़ रुपये
बैंक के करीब 50 हजार खाताधारक हैं, जिनमें से 49 हजार से अधिक जमाकर्ताओं को जमा बीमा योजना का लाभ मिलने की संभावना है।
👉 (Internal Link Suggestion:
बैंकिंग और वित्त से जुड़ी खबरें: https://www.newsnationonline.com/banking-finance)
कब तक मिलेगा पैसा?
फिलहाल बैंक की विभिन्न शाखाओं में बीमा दावा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों के अनुसार, पात्र जमाकर्ताओं के खातों में जुलाई 2026 तक बीमा राशि जमा होने की संभावना है।
जिलाधिकारी और जिला उपनिबंधक ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आवश्यक कार्य के लिए ही बैंक शाखाओं में जाएं और शांति बनाए रखें।
DICGC क्या है और कैसे करता है सुरक्षा?
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जो Reserve Bank of India की सहायक कंपनी है।
👉 (External Link: आधिकारिक जानकारी देखें
https://www.dicgc.org.in)
मुख्य बातें:
- अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा कवर
- लागू: बचत, चालू, सावधि और आवर्ती जमा
- सभी वाणिज्यिक, ग्रामीण और सहकारी बैंकों पर लागू
- प्रीमियम ग्राहक नहीं, बैंक भरता है
यदि कोई बैंक बंद हो जाता है या लाइसेंस रद्द हो जाता है, तो DICGC लगभग 90 दिनों के भीतर दावा प्रक्रिया पूरी कर भुगतान करता है, जिससे जमाकर्ताओं को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
क्या करें जमाकर्ता?
- घबराएं नहीं
- अफवाहों से बचें
- केवल बीमा दावा फॉर्म जमा करें
- आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
जालना मर्चेंट बैंक घोटाला
- जालना मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितता पर जिला प्रशासन की सतर्कता: जिलाधिकारी आशिमा मित्तल ने कहा है कि जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।
- प्रशासन ने उठाए कड़े कदम और अफवाहों से बचाव हेतु दिशा-निर्देश: बैठक में प्रशासन ने शिकायतों के समाधान और अफवाहों से बचने के लिए सतर्कता और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा रखने का सुझाव दिया।
- बैंक की वित्तीय स्थिति और मर्जर की प्रक्रिया: बैंक की कुल जमा राशि लगभग 173 करोड़ रुपये है, तथा मर्जर की चर्चा जारी है, जबकि 1 अप्रैल 2026 तक इसकी जानकारी दी गई है।
- जमा बीमा योजना से लाभ मिल सकती है, 50,000 खाताधारकों में से 49,000 को उम्मीद: करीब 50 हजार खाताधारकों में से अधिकांश को जमा बीमा योजना का लाभ मिलने की संभावना है, और बीमा दावा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।
- जुलाई 2026 तक पात्र जमाकर्ताओं को बीमा राशि मिलने की संभावना: अधिकारियों के अनुसार, पात्र जमाकर्ताओं के खातों में जुलाई 2026 तक बीमा राशि जमा हो सकती है, और नागरिकों से आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।
बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति क्या है और मर्जर की प्रक्रिया का क्या हाल है?
बैंक के पास लगभग 173 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि है, तथा मर्जर की चर्चा चल रही है, जिसकी जानकारी उन्होंने 1 अप्रैल 2026 तक दी है।
जमाकर्ताओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
जमाकर्ताओं को घबराने से बचना चाहिए, अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए और बीमा दावा फॉर्म ही जमा करना चाहिए।
DICGC क्या है और यह जमाकर्ताओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है?
DICGC, deposit insurance and credit guarantee Corporation, एक सहायक संस्था है जो अधिकतम ₹5 लाख तक का बीमा कवर प्रदान करता है और बैंक असफल होने पर 90 दिनों के भीतर दावे का भुगतान करता है।
क्या जालना मर्चेंट बैंक के खाताधारकों को उनके पैसे कब तक मिलेंगे?
अधिकारियों के अनुसार, पात्र जमाकर्ताओं को उनकी बीमा राशि जुलाई 2026 तक प्राप्त हो सकती है।
जालना मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में प्रशासन की क्या भूमिका है?
जिलाधिकारी आशिमा मित्तल की अध्यक्षता में प्रशासन ने इस घोटाले की जाँच और निगरानी का कार्य संभाल रखा है और जमाकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।
Discover more from NewsNation Online
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
आपके लिए सुझाव
Leave a Reply