पुष्टि: यूपीआई पेमेंट्स पर नहीं लगेगा जीएसटी — केंद्र सरकार ने अफवाहों को बताया भ्रामक
नई दिल्ली: हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही इस खबर ने लोगों को चिंता में डाल दिया था कि अब ₹2000 से अधिक के यूपीआई (UPI) लेनदेन पर 18% जीएसटी (GST) लगाया जाएगा। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए इन सभी दावों को “भ्रामक, बेबुनियाद और पूरी तरह गलत” करार दिया है।
यूपीआई के बदलते चलन पर एक नजर
आज के समय में लोग सब्ज़ी खरीदने से लेकर सोना-चांदी जैसी महंगी वस्तुओं के लेनदेन तक के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। QR कोड स्कैन कर पेमेंट करना बेहद आम हो गया है। मार्च 2025 में देशभर में कुल ₹24.77 लाख करोड़ के यूपीआई लेनदेन दर्ज किए गए।
सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़
कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सरकार अब ₹2000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 18% जीएसटी वसूल सकती है। यह भी कहा गया कि इससे आम लोग डिजिटल पेमेंट से हटकर फिर से नकदी लेनदेन की ओर लौट सकते हैं।
सरकार का स्पष्टीकरण
अर्थ मंत्रालय ने शुक्रवार को इस पर सफाई देते हुए कहा:
“यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यह पूरी तरह से झूठी और भ्रामक खबर है।”
सरकार ने यह भी बताया कि यूपीआई पेमेंट्स पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क नहीं लिया जाता है। जनवरी 2020 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने व्यक्ति से व्यापारी (P2M) यूपीआई लेनदेन पर MDR समाप्त कर दिया था। इसलिए जीएसटी लगाए जाने का सवाल ही नहीं उठता।
निष्कर्ष
जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। यूपीआई लेनदेन पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगेगा और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की नीति पहले की तरह जारी रहेगी।
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