व्यापारी बनेगा सशक्त, जब बनेगा महाराष्ट्र व्यापारी कल्याण बोर्ड!
जालना: महाराष्ट्र के व्यापारियों की आवाज अब बुलंद हो चुकी है! जिस राज्य ने देश की अर्थव्यवस्था को वर्षों से मजबूती दी, वहीं के व्यापारी आज अपने अधिकार और कल्याण की मांग को लेकर एकजुट हो गए हैं।
व्यापारी महासंघ जालना की ओर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है — अब समय आ गया है कि महाराष्ट्र भी अन्य प्रगतिशील राज्यों की तरह व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करे, ताकि व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा और वित्तीय मदद जैसे अधिकार मिल सकें, जिनके वे सच्चे हकदार हैं।
यह ज्ञापन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAT) के राज्य उपाध्यक्ष सतीश पंच, मराठवाड़ा अध्यक्ष हस्तीमल बंब, कार्याध्यक्ष दीपक भुरेवाल और सचिव संदीप काबरा के नेतृत्व में जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल को सौंपा गया, ताकि वह इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं।
व्यापारी समाज के लिए स्वतंत्र कल्याण बोर्ड की आवश्यकता
ज्ञापन में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह वक्तव्य कई बार दोहराया गया है कि —
“व्यापारी वर्ग देश की आर्थिक महासत्ता का स्तंभ है।”
इसी सोच के अनुरूप व्यापारियों के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना आज समय की मांग बन गई है।
भारतीय व्यापारी-मध्यम भारत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया और महासचिव प्रवीण खंडेलवाल द्वारा इस दिशा में देशव्यापी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पहले ही व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है।
इन राज्यों में व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बीमा, वित्तीय सहायता और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
महाराष्ट्र सरकार से सकारात्मक पहल की अपेक्षा
व्यापारी महासंघ का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार को भी ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ के तहत व्यापारियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु नीतिगत निर्णय लेने चाहिए।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य के विभिन्न व्यापारी संगठन इस मांग को लेकर एकजुट हो चुके हैं और ‘महाराष्ट्र व्यापारी कल्याण बोर्ड’ की जल्द से जल्द स्थापना को लेकर व्यापारी समाज में व्यापक अपेक्षा और समर्थन दिखाई दे रहा है।
निष्कर्ष
महाराष्ट्र जैसे आर्थिक रूप से सशक्त राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना न केवल व्यापारियों के हित में होगी, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को भी और अधिक मजबूती प्रदान करेगी।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस जनहितकारी मांग पर कब और कैसे सकारात्मक कदम उठाती है।
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