महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के 10 अहम फैसले — जालना को 392 करोड़, न्यायिक टंकलेखकों की भर्ती और किसानों को राहत
समाचार रिपोर्ट | विशेष प्रतिनिधि | मुंबई
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए 10 बड़े निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में न्यायिक सेवा, शहरी और ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा और पत्रकारिता क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। नीचे प्रस्तुत हैं बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले:
1. न्यायालयों में टंकलेखक पद सृजन
शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के न्यायिक अधिकारियों के लिए टंकलेखकों के नए पद बनाए जाएंगे, जिससे न्यायालयों के कार्यभार को कम करने और प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद मिलेगी।
2. इचलकरंजी और जालना को GST अनुदान
इचलकरंजी को ₹657 करोड़ और जालना को ₹392 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर भरपाई अनुदान 5 वर्षों में वितरित किया जाएगा।
3. किसानों को रजिस्ट्रेशन फी में राहत
शेतजमीन के बंटवारे संबंधी दस्तावेजों की नोंदणी फी माफ करने का निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत है।
4. नागपुर पत्रकार क्लब की भूमि शर्तों में बदलाव
महसूल विभाग ने पत्रकार क्लब नागपुर को दी गई भूमि की शर्तों में संशोधन की अनुमति दी है।
5. FDCM में 1351 पदों की पुनर्रचना
फॉरेस्ट डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (FDCM) में 1351 पदों की संरचना में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे वन प्रशासनिक कार्यप्रणाली और मजबूत होगी।
6. अंशकालिक शैक्षणिक निदेशकों की नियुक्ति नीति
स्थानीय स्वराज संस्थाओं की उच्च प्राथमिक शालाओं में पार्ट-टाइम निदेशकों की नियुक्ति हेतु संशोधित नीति को स्वीकृति दी गई है।
7. MAGNET प्रोजेक्ट के अध्यक्ष बनेंगे पणन मंत्री
MAGNET परियोजना के तहत पणन मंत्री को पदसिद्ध अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
8. कृषि पदनामों में बदलाव
कृषि पर्यवेक्षकों का पदनाम “उप कृषि अधिकारी” तथा कृषि सहायकों का “सहायक कृषि अधिकारी” किया जाएगा।
9. हाथकरघा कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग
महाराष्ट्र हाथकरघा महामंडळ, नागपुर के 195 कर्मचारियों को 6वें वेतन आयोग की बकाया राशि स्वीकृत की गई है।
10. सुहित जीवन ट्रस्ट के प्रशिक्षण केंद्र को मान्यता
रायगड के पेण में स्थित ‘सहित जीवन ट्रस्ट’ के एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र को कार्यशाला संचालन और आवश्यक पदों की मान्यता दी गई है।
निष्कर्ष: यह निर्णय राज्य में न्यायिक, प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्थायित्व और सुधार लाने वाले साबित होंगे। विशेषकर किसानों, कर्मचारियों और छात्रों को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साझेदारी के नाम पर किराए की संपत्ति तीसरे को देना अवैध है और ऐसे मामलों में किरायेदार को बेदखल किया जा सकता है। - जालना मर्चेंट्स बैंक: जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपायजालना मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI ने कड़े प्रतिबंध लगाए, निकासी पर रोक। हालांकि 5 लाख तक की जमा राशि DICGC के तहत सुरक्षित है।
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